काठमाडौं । सरकारले धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परेका छन्। बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रचलित सिद्धान्त रहे पनि निर्वाचनको कारण देखाएर सरकारले मूल्य तोकेको छैन। अहिले किसान धान भित्र्याउन व्यस्त छन्।
समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोकिँदा व्यापारीले आफूखुसी निर्धारण गर्ने न्यून मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्। व्यापारीले तय गर्ने मूल्यमा धान बिक्री गर्दा लागत मूल्य पनि नआउने किसानको गुनासो छ।
धान लगाउनुअघि कम्तीमा पाँच महिनाअगावै कृषि विकास मन्त्रालयल मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी निर्धारण भएको मूल्य आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मूल्य कार्यान्वयनमा आउँछ। कृषि मन्त्रालयले समयमै धानको समर्थन मूल्य तय गरी आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइए पनि आपूर्तिबाट ढिलाइ भएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको न्यूनतम समर्थन मूल्य उच्चस्तरीय समितिबाट गत् भदौ २५ गते दुई प्रकारको धानको मूल्य तय गरी सोही महिनाको २८ गते मूल्य विवरण आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको थियो। ‘गत भदौमै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न धानको समर्थन मूल्य तय गरी आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थियौं’, सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘तर अहिलेसम्म उक्त मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको मेरो जानकारीमा आएको छैन।’
उनका अनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा मूल्यनिर्धारण गरी आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको थियो।
आपूर्ति मन्त्रालयले भने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मूल्य निर्धारण हुन नसकेको दाबी गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले भने,‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थियौं। तर निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि धानको समर्थन मूल्य स्वीकृत हुन सकेन।’ व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार किसान अहिले प्रतिक्विन्टल मोटा धान एक हजार ६ सय र मध्यम धान एक हजार आठ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गर्न बाध्य छन्।
