काठमाडौं। माघ ६ गते मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णयसंगै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न जुरमुराएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रक्रिया गलत भएको विभिन्न कृषि विज्ञहरु एवं राजनीतिक दल निकट भातृसंगठनहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले आफ्नै वेवसाईट मार्फत पाँच दिने सूचना प्रवाह गरी किसान आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न अगाडि सारिसकेको छ ।आवेदनको बुझाउने म्याद माघ २५ गते समाप्त भईसकेको छ । जसमा २ जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन दर्ता गराएका छन् भने २० जनाले सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दर्ता र आयोग पदाधिकारी चयन प्रक्रिया गैर कानूनी ढंगले गर्न लागिएको भन्दै नयां शक्ति पार्टी निकट किसान संगठन समाजवादी किसान महासंघका अध्यक्ष रमेश रेग्मीले सरकारले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन प्रक्रिया पारदर्शि ढंगले सवै क्षेत्रका किसान अटाउने गरी गठन गर्नु पर्नेमा रातारात वेवसाईटमा सूचना निकालेर गर्न लागेकोमा आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने जनाए ।
किसान आयोग गठन हुनु पर्दछ तर गैर कानूनी गोप्य ढंगले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी चयन गरिन नहुने रेग्मीको भनाई छ ।त्यसैगरी सत्ता साझेदार राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनका अध्यक्ष गोपाल दाहालले किसान आयोग गठन गर्नु पर्दछ भनेर आफूहरुले उठाउंदै आईरहेको भए पनि अहिले सरकारले आयोग गठन गर्ने बेलामा एकलौटी ढंगले गोप्य रुपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागेकोमा विरोध गर्ने बताए ।
उनले आम नेपाली किसान, कृषि विज्ञहरुको भावना विपरित राजनीतिक रुप दल्न खोजेकाले त्यसको प्रतिरोध गर्ने समेत बताए । उनले अहिले आफूहरु पार्टी अबिधेशनमा लागिरहेको भएपनि गैरकानूनी ढंगले चयन गर्न लागिएको आयोगका पदाधिकारी मान्य नहुने समेत बताए ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बांस्कोटाले यो आयोग माओवादी केन्द्रले सत्ताको दुरुपयोग गरी कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न खोजेको आरोप लगाउंदै आफूहरुले त्यसको सक्त विरोध गर्ने बताए ।
कुनै पनि मापदण्ड विना गठन गर्न लागिएको राष्ट्रिय किसान आयोगको औचित्य नभएको समेत उनले बताए । राजनीतिक दल निकट किसान संघसंगठनहरुलाई पाखा लगाएर गठन गर्न लागिएको यो आयोग आफूहरुलाई मान्य नभएको समेत उनले बताए ।
कृषि अनलाइनबाट
