डा. युवकध्वज जिसी
मुलुकमा कृषि निर्भरता
वर्तमान अवस्थासम्म मुलुकभर तीन हजार ६ सय २५ गाविस र एक सय ३० भन्दा बढी नगरपालिका (महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकासमेत) रहेका छन् । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटरमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरि“दै आएको छ । यसमा १२ लाख ५४ हजार दुई सय ७२ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख ९४ हजार पाँच सय चार (०६८ को जनगणनाअनुसार) मध्ये एक करोड ७४ लाख ६३ हजार दुई सय ५१ जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर छ । र, जम्मा घरपरिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार तीन सय दुई रहेको छ । यो बृहत् जनसंख्या तथा कृषिमा आश्रित परिवारलाई सेवा दिनका लागि ०६१ सालमा नौ सय ९९ कृषि सेवा केन्द्र र तीन सय ७८ उपकेन्द्र छन् ।
कृषि प्राविधिक जनशक्तिको स्थिति
कृषिमा प्राविधिक जनशक्तिको संकुचन गरिएको छ । जसका कारण एक कृषि प्राविधिकले झन्डै पाँच हजार कृषक घरधुरीलाई सेवा दिनुपर्ने र एक प्रा.स./ना.प्रा.स. ले दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी कृषक र हाम्रो जस्तो विकट भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका १० गाविसभन्दा बढी क्षेत्रलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सोचनीय विषय बनेको छ । कुल दरबन्दीमा १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म रिक्त रहेका कारण देशभर २० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि प्राविधिक सेवा प्रवाहको स्थिति देखिँदैन, जसलाई ठूलो परिमाणको खाडल मान्न सकिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उच्च पहाडमा लेकाली फलफुल तथा भेडा, च्यांग्रा, चौंरीपालन, मध्यपहाडमा तरकारी, फलफुल, पशुपालन तथा तराईमा उष्ण प्रदेशीय फलफुल, बाली उत्पादन तथा पशुपालन (मासु तथा दूध उत्पादन) मा संलग्न कृषकलाई आवश्यक सेवाटेवाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका महिला खासमा एकल महिला, जनजाति, दलित एवं सबै वर्ग–समुदायका कृषक परिवारको आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि प्रविधि (बाली तथा पशुसेवा) सहज एवं सरल रूपमा उपलब्ध गराउन प्रत्येक गाविसमा एकजना कृषि तथा एकजना पशुसेवासम्बन्धी प्राविधिक र नगरपालिकामा एकजना कृषि अधिकृतको दरबन्दीको व्यवस्था गरी कृषि सेवालाई समुदाय तहसम्म पु-याउन आवश्यक छ ।
तल्लो तहसम्म प्रविधि विस्तार
कृषि सेवाको क्षेत्र तल्लो तहसम्म सुव्यवस्था गर्न सकेमा हालको सिञ्चित क्षेत्र १२ लाख ५४ हजार दुई सय ७२ हेक्टरको बाली सघनता तीन सय प्रतिशतसम्म सजिलै पुग्न सक्छ । त्यसैगरी हामीले देखेका छौँ, अनुसन्धान केन्द्रमा प्रतिहेक्टर ४—५ मेट्रिक टन उत्पादन हुने धान, मकै तथा गहुँ बाली एवं माछा उत्पादन कृषकस्तरमा सरदर उत्पादकत्व २.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्र छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषक तहमा बाली व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक पक्षको ज्ञानको कमी हुनु नै हो । यसको व्यावहारिक उपयोगका लागि पनि प्रविधि विस्तार एवं तल्लो तहसम्म पुग्नु अपरिहार्य छ ।
दोब्बर उत्पादनको सम्भावना
ग्रामीण तहसम्म प्राविधिक सेवा सहज, सरल र व्यापक बनाउन सकिएमा हालको धान उत्पादन ४५ लाख चार हजार पाँच सय तीन मेट्रिक टन, मकै उत्पादन १९ लाख ९९ हजार १० मेट्रिक टन, गहुँ उत्पादन १७ लाख २७ हजार तीन सय ४६ मेट्रिक टन, तेलहन उत्पादन एक लाख ७९ हजार मेट्रिक टन, दूध उत्पादन १६ लाख २२ हजार सात सय पाँच मेट्रिक टन, मासु उत्पादन २८ लाख सात हजार नौ सय ३० मेट्रिक टन, उन उत्पादन पाँच लाख ८७ हजार १७ किलोग्रामलाई व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारबाट सजिलै डेढिदेखी दोब्बर गराएर लैजान सकिने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।
प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन
मुलुकको कृषि विकासका लागि किसानसम्म कृषि प्राविधिक सेवा पुग्नुपर्छ । प्राविधिक सेवाविना प्रविधि विस्तार सम्भव छैन । प्रविधि विस्तारका लागि गाविसको अनुदानबाट एकजना कृषि तथा एकजना पशुसेवासम्बन्धी प्राविधिक र नगरपालिका क्षेत्रमा एकजना कृषि अधिकृतको सेवा मात्र उपलब्ध गराउन सकिए कृषिको आधारभूत क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । आज जसरी प्रत्येक गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकीको अवधारणा आइरहेको छ । त्यसैअनुसार प्रत्येक गाविसमा एकजना कृषि तथा एकजना पशुसेवाको एसएलसी वा टिएसएलसीस्तरको प्राविधिक व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएको छ ।
बाली तथा पशुबिमा कार्यक्रम
कृषि विकासका निम्ति आर्थिक, प्राविधिक तथा स्थानीय स्रोतमा किसानको पहुँच पुग्न जरुरी छ । जसले गर्दा किसानले चाहेको समयमा सहज रूपमा परामर्श सेवा लिन पाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
हालै लागू गरिएको बाली तथा पशुबिमा कार्यक्रमको कृषकस्तरमा व्यावहारिक उपयोग तथा गाविसको बजेटबाट कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १५ प्रतिशत बजेटको सुव्यवस्थित तरिकाले उपयोगका लागि पनि प्रत्येक गाविसमा सरल, सहज एवं गुणस्तरीय कृषि प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
गाविसस्तरमा कार्यरत प्राविधिकको अनुगमन तथा प्राविधिक दक्षतामा सहयोग लिनका लागि कृषि सेवा केन्द्र तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा गाविसस्तरमा कार्यरत प्राविधिकलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनुका साथै ग्रामीण तहका कृषकलाई सहज एवं गुणस्तरीय सेवा दिन सजिलो हुने देखिन्छ ।
कृषि सेवा केन्द्र व्यवस्थापन
जिल्लामा कृषि सेवा केन्द्र कतिवटा हुने र सेवा केन्द्रमा कतिजना दरबन्दी राख्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन र जिल्लाको कुल कृषक परिवार संख्याको आधारमा तय गरिनु व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटै भौगोलिक क्षेत्रका जिल्लामा पनि सेवा केन्द्र र कृषि प्राविधिकको दरबन्दी घटी–बढी हुन सक्ने देखिन्छ । तराईको सन्दर्भमा हेर्दा चितवन, नवलपरासीको दाँजोमा सर्लाही र सप्तरीमा कृषि सेवा केन्द्रको संख्या बढी हुने देखिन्छ । उच्चपहाडी क्षेत्रको हकमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोकको दाँजोमा सोलुखुम्बु, संखुवासभा तथा रसुवामा कृषि सेवा केन्द्रको संख्या कम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसरी हेर्दा तराई क्षेत्रमा पाँच हजारदेखि सात हजार हेक्टर कृषिभूमि तथा ७–१० हजार कृषक परिवारलाई सेवा पु¥याउने हिसाबले एउटा सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा एक हजारदेखि तीन हजार हेक्टर कृषिभूमि तथा ३–७ हजार कृषक परिवारलाई सेवा पुग्ने हिसाबले एउटा सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ ।
उच्चहिमाली क्षेत्रका जिल्लामा भने भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दा कृषक परिवार संख्या तथा खेतीयोग्य भूमिको आधार लिएर सेवाकेन्द्र निर्धारण गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ । तसर्थ, अत्यन्तै भौगोलिक विकटता भएका हिमाली क्षेत्रका मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुराजस्ता जिल्लामा ३–५ वटा गाविसको केन्द्रमा पर्ने गरी सेवा केन्द्र व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तथापि कृषिभूमिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्दा पाँच सयदेखि आठ सय हेक्टर कृषिभूमि तथा एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय कृषक परिवारलाई सेवा पुग्ने गरी एउटा सेवा केन्द्रको व्यस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । एकजना कर्मचारीले कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको यकिन गर्ने सम्बन्धमा काम गर्ने स्थानको भौगोलिक अवस्थिति, उपलब्ध स्रोत–साधनको सुविधा के–कस्तो छ त्यसमा निर्भर रहन्छ । सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवास सुविधा वा घरभाडाको व्यवस्था, सडक यातायात भएको स्थानमा साइकल वा मोटर साइकलको व्यवस्था, सडक यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा पैदलयात्रामा भत्ताको व्यवस्था, फिल्ड भत्ता (सुरु तलबस्केलको २५ प्रतिशत) को व्यवस्था गर्नुका साथै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमन नियन्त्रण तथा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयबाट जिल्ला सेवा केन्द्र तथा कार्यस्थलहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरी स्थलगत रूपमा स्याबासी, पुरस्कृत तथा दण्डित गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिए परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा अनुदान
कृषि व्यवसायको योजना हेरी अनुदान रकम वृद्धि गरेर घेरा फराकिलो गर्न आवश्यक छ । न्यून सेवा प्रवाह भएको अवस्थामा हाल कायम गरिएका तीन हजार ६ सय २५ गाविस र एक सय ३० नगरपालिकामा कम्तीमा पनि कृषि र पशुसेवातर्फको प्राविधिक उपलब्ध गराउने वर्तमान अवस्थाको कृषि विभागको संरचनामा परिर्वतन गरी ‘सोली’लाई उल्टो बनाउन सकेमा अत्यावश्यक पर्ने समुदायमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता हुन जानेछ । यसका लागि केही समय लाग्ने देखिँदा तत्काल कृषि प्राविधिक करार सेवामा पदपूर्ति गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा रही देशका केही जिल्लाबाट थालनी भएको छ, तर विगत आर्थिक वर्षदेखि माग भई आएको प्राविधिक संख्या सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(जिसी कृषि विभागका महानिर्देशक हुन्) .