काठमाडौं। साना चिया किसानले चियाको मूल्य नपाएकोलगायतका समस्या समाधानका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले १८ वर्षदेखि हरियोपत्तीको मूल्य नबढेको, किसानले निर्माण गर्दै गरेको चिया कारखानालाई अनुदान कटौती भएको र अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका किसानका माग सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरीको कार्यकक्षमा बसेको बोर्डका पदाधिकारी, मन्त्रालयका अधिकारी, उद्योगी तथा किसान प्रतिनिधिहरूको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।
“चिया किसानका सबै माग जायज भएको निष्कर्ष निकाल्दै २१ दिनभित्र समस्या समाधानका उपाय सुझाउन अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गरिएको छ,” राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले भने, “कार्यदलले गर्ने सिफारिसका आधारमा हरियोपत्तीको मूल्य निर्धारण, अक्सन मार्केट र अनुदानको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।” उनले चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै चिया प्रवद्र्धनमा बोर्ड केन्द्रित रहेको बताए ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक सूर्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रालयका उपसचिव डा. रुद्र श्रेष्ठ, बोर्डका दीपक खनाललगायत कफी विकास शाखा कीर्तिपुर, कृषि विकास कार्यालय झापा, चिया किसान र उद्योगीसमेतको प्रतिनिधित्व छ ।
आफूहरूले अधिकार नपाएको भन्दै कृषकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिको कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि कृषकहरू पुनः धर्नामा छन् । पुरानो प्रतिवेदनमा कतिपय विषय अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा मन्त्रालयले कृषकलाई आश्वस्त पारेको छ ।
१८ वर्षदेखि हरियोपत्तीको मूल्य बढेको छैन । तत्कालीन समयमा १८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको हरियोपत्तीको मूल्य हाल घटेर प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ पुगेको साना किसान झापाली चिया व्यवसायी संघले जनाएको छ । सरकारले चियाको मूल्य निर्धारणलाई कडाइ नगरेकाले उद्योगहरूले पनि किसानलाई चियाको उपयुक्त मूल्य दिन मानेका छैनन् ।
वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण पद्धति लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै चिया किसानको प्रतिनिधिमण्डल यही मंसिर ७ गतेदेखि बोर्डको कार्यालय बानेश्वरमा धर्नामा बसेको छ । चिया उत्पादनका क्षेत्रमा १५ हजार साना किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन् भने साढे २७ हजार श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् ।