ललितपुर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएकी हुन् ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने पनि उल्लेख गरिन् । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन विशेष व्यवस्था गर्ने उनले बताइन ।
भण्डारीले भनिन्, ‘वित्त, मौद्रिक, सिंचाइ, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी योजना बनाइनेछ । स्वदेशमा खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ । गुणस्तरीय र उन्नत तथा वर्णसंकार बीउ विकास गरेर बिउमा आन्तनिर्भर बन्दै जलवायु परिवर्तन धान्न सक्ने खालका बिउको प्रयोगलाई बढवा दिइनेछ । यसका लागि त्यस्ता प्रकारका बीउ विकास र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र लगानी गरिनेछ । अग्र्यानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन् । उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताइन् ।
प्राङ्गरिक मलमा अनुदान, सिंचाइमा विद्युत् महसुल छुट :
यसका साथै सरकारले प्राङ्गरिक मलमा अनुदान दिने भएको छ । २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार र सिंचाइका लागि विद्युत् महशुलमा पनि छुट दिने भएको छ ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको केन्द्र बनाइने र नयाँ कृषि नीति तर्जुमा गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कृषि आधुनिकीकरणका लागि योजना ल्याइने, कृषि र वनको उत्पादकत्वलाई ध्यान दिएर सबै मन्त्रालयको नीति ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, सामूहिक खेती प्रोत्साहन, धान, स्याउ ओखरको खेती प्रोत्साहन, रबर खेती बढाउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
रासयनिक मल सुनिश्चित गर्ने, कृषकको संरक्षण गर्ने, कृषकको उत्पादन खरिद गरिने जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । कृषि बीमा विस्तार गरिने, उखु प्रवर्द्धन खर्च बेलैमा भुक्तानी, कृषि बाली क्षतिको राहत हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सार नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै थप योग्य २२ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन ठूला नहरको सञ्चालन, हिमालमा लिफ्ट सिंचाइ र तराईमा थप सिंचाइको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
