कोभिड-१९ महामारीका कारण लामो समयसम्म सिर्जित असहज परिस्थितिले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा यश महामारीको प्रभाव सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००९ को वित्तीय संकट भन्दा बढी रहेको र विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । पुजीवादी व्यवस्थामा आधारित विकसित देशहरुको अर्थतन्त्रमा यश महामारीले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पैसा भए पुग्छ भन्ने पुजीवादी सोचाइ एवम् मान्यता धुलोपिठो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरू मध्य कोभिड-१९ को प्रभाव सबै भन्दा बढी माल्दिभ्स र सबैभन्दा कम नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने अनुमान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सम्भावित आर्थिक मन्दी लाई मध्यनजर गर्दै महामारीका माझ पनि विश्वभर आर्थिक गतिविधि हरुलाइ खुकुलो बनाउदै लगिएको छ । पछिल्लो समय,नेपालमा पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरि अर्थतन्त्र केन्द्रित गतिविधी हरु सहज रुपमा सञ्चालण हुन थालिसकेका छन । महामारीको चापमा बढेको गरिबी ,वेरोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक हरुको बढ्दो स्वदेश तर्फ फर्कने क्रमले गर्दा आगामी दिनमा ठूलो चुनौती थपिने देखिएको छ । श्रमिकहरुको उचित व्यवस्थापन मार्फत गरिबी र बेरोजगारिको बढ्दो क्रमलाई नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिहरुलाइ नयाँ ढंगले तिब्र गतिमा अघि बढाउन सके मात्र पन्ध्रौं पन्च वार्षिय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) अनुरुपको लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धिदर (१०.३) हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

चालू अवस्था :
महामारीका कारण आम नागरिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न गएको छ । विशेष गरि निम्न र मध्यम आय भएका गरि खाने वर्गहरुमा महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनले ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा हाल १६.६७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नव आर्थिक जटिलताका कारण आगामी दिनमा अझै बढी जनसंख्या उक्त रेखामुनि जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा हाल बेरोजगारको संख्या ९ लाखको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ५६.२७ प्रतिशत पुरुष र बाकी महिला रहेका छन । वेरोजगारिको समस्याले कुण्ठित प्रदेश न. २ मा मात्र ३ लाख भन्दा बढी बेरोजगारहरु रहेका छन । तर हाम्रो समाज अनुसार परिभाषित बेरोजगारहरु यति नै संख्यामा सिमित नहुन पनि सक्छन । किनभने श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा ,हप्तामा एक घण्टा तलब अथवा फाइदाको लागि वस्तु तथा उत्पादन कार्यमा संलग्न भएका ब्यक्तिहरु लाई रोजगारी प्राप्त भएको ब्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । अर्थात हप्ताको एक घण्टा वा वर्षको ७ दिन मात्र भएपनी रोजगार प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाई बेरोजगारको सुचिमा पर्नु हुने छैन । के एक घण्टाको श्रमले हप्ताभरिका आधारभुत आवश्यकताहरु पुर्ती गर्न सक्षम रहन्छ त ? पक्कै पनि रहदैन । सायद देश भित्रै गाँस,बास,कपास आदिको आवश्यकताहरु पुर्ती गर्न नसकेका कारण नै होला पछिल्लो आठ महिनामा (आ.व २०७६/७७ को फाल्गुनसम्म ) मात्र १ लाख ९० हजार (इपिएस तर्फको बाहेक) श्रमिकहरु रोजगारका लागि विदेशिएको ।

नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन । तर श्रमको माग र आपूर्ति बिच ठूलो अन्तर रहेका कारण श्रमिकहरु रोजगारीका लागि भारत लगाएत तेस्रो मुलुकहरूमा विदेशिन बाध्य छन। वैदेशिक रोजगार बिभागका अनुसार ,२०७६ फाल्गुनसम्ममा ५० लाख ४१ हजार नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृती लिएका छन् भने ४७ लाख ९२ हजार नागरिकहरू श्रमका लागि विदेशिएका छन । अझ ,खुला सिमाना र श्रम स्वीकृतिको आवश्यक नपर्ने भएकाले छिमेकी मुलुक भारतमा श्रमका लागि जाने लाखौ कामदारहरुको एकिन तथ्यांक नै प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसरी लाखौको संख्यामा युवाहरू श्रमका लागी विदेशिनुका पछाडि देशको राजनैतिक र सामाजिक परिवेश संगै शिक्षा ,सीप र कार्यदक्षताको अभाव मुख्य कारक रहेका छन । प्रतिफल स्वरुप,वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारहरु ७४ प्रतिशत अदक्ष ,२४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष रहेका पाइएको छ ।

चुनौती र अवसर :
कोभिड(१९ महामारीका कारण निम्तिएको आर्थिक संकटले गर्दा विश्वमा नै गरिबी र बेरोजगारीको समस्या थप बढ्ने देखिएको छ । नेपालमा पनि यश असहज परिस्थितिमा धरासय भएका उद्योग क्षेत्र ,यातायात क्षेत्र ,शैक्षिक क्षेत्र लगाएत अन्य थुप्रै क्षेत्रहरू ठप्प नै हुने अवस्थामा पुगेका कारण बेरोजगारीको चाप झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ । आन्तरिक रोजगार पर्याप्त भइ नसकेको अवस्थामा यश विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी सँकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालिहरु फर्किरहेका र अझै बढी फर्कन सक्ने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका अधिकासं अदक्ष र अर्ध दक्ष कामदारहरु मात्र रहेका छन । यथास्थितिमा ,उनिहरुलाइ यथासिघ्र तालिम र सीप प्रदान गरि राज्यका विभिन्न उत्पादन मुलक क्षेत्रहरूमा जोड्न भने त्यति सजिलो देखिदैन । तर खस्कदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने यी श्रमिकहरुको श्रम निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तसर्थ ,यश किसिमका सीप बिहिन श्रमिकहरुलाइ तत्काल उत्पादन मुलक क्षेत्रहरूमा भित्र्याउन छिटो र सरल रुपमा सुरुवात गर्न सकिने, विशेष तालिम ,ज्ञान र सीपको आवश्यक नपर्ने ,पुर्खौ देखि चलिआएको कृषि पेशामा संलग्न गराइ उत्पादन केन्द्रित कृषि प्रणालिमा जोड्नु पर्दछ । कुल भु(भागको २८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको र कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रीत भएको कृषि प्रधान देशमा कृषि तर्फ बढ्दो श्रमशक्ति लाई केन्द्रित गर्न त्यति जटिलता देखिदैन तर राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरु कुशल ढंगले तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा भने विघ्न जटिलता हुने देखिन्छ ।
मुलुकका उत्पादनशील क्षेत्रहरूको विकासमा युवा जनशक्ति को मुख्य भुमिका रहन्छ । युवा शक्ति मुलुक समृद्धिको एक बलियो आधार पनि हो । कुल जनसंख्या मध्य ४०.३५ प्रतिशत युवा वर्ग (१६-४० वर्ष ) रहेको यश मुलुकमा युवा लक्षित उत्पादन अभिवृद्धि कृषि कार्यक्रमहरुको विकास गरि युवा जनशक्तिलाई कृषि तर्फ आकर्षित गर्न जरुरी रहेको छ । सरल कर्जा,सुलभ ब्याजदर सहित युवा वर्गको वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँचलाई स्थापित गर्ने खालका नयाँ सरकारी कार्यक्रमहरु अघि सारिनु पर्दछ । यश अघि निर्माण गरिएका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेका कारण पनि अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिएको छैन । लामो संघर्ष पश्चात् स्थापित ञशैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण झ को व्यवस्था प्रणालीले पनि सोच अनुरुपको सफलता पाउन सकेन । यश योजना अन्तर्गत आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुनसम्ममा जम्मा ४५ युवालाई रु २ लाखका दरले ऋण प्रवाह गरिएको छ । त्यसकारण ,जति ध्यानपुर्वक कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरिन्छ त्यति नै ध्यानपुर्वक त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि हेर्न पनि जरुरी रहन्छ ।

अहिलेको यश विषम परिस्थितिमा नागरिकहरु शहरबाट विकेन्द्रीत भइ गाउँ तर्फ केन्द्रित हुने क्रम बढेको छ । जसकारण ,गाउँ तिर कृषि कर्मले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ,बाजो जमिन रहने क्रम घट्न थाल्यो र रासायनिक मल,बीउ आदिको माग पनि ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । यतिबेला युवाहरु गाउँमा कृषि कर्ममा व्यस्त रहन थालेका छन । युवा जोस जागर,उर्जा र श्रमलाई सहि समयमै कृषि तर्फ मोडि स्थाइत्व कायम गर्न तत्काल राज्यद्वारा यसको बलियो जग निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तद्अनुरुप ,मुलुकको जनशक्तिलाई उत्पादन केन्द्रित कृषि प्रणालीमा संलग्न गराउदैमा सबै समस्याको समाधान भने हुदैन । माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन ,आवश्यकता अनुसार अध्ययन गर्दै उत्पादनलाई अघि बढाउनु पर्दछ । ठूलो परिमाणले उत्पादनमा वृद्धि हुदा बजार मुल्यमा गिरावट आउन सक्दछ ,बिचौलिया हरुको चलखेल बढ्न सक्छ र कृषकको उहीँ पुरानै समस्या ( बजारमा सबै कुरा अल्झिन आइपुग्छ । त्यसकारण ,उत्पादन केन्द्रित कृषि प्रणाली र बिचौलिया रहित राष्ट्रिय कृषि बजारको निर्माण एकैसाथ अघि बढाउनु पर्दछ । तीन तह बिचको समन्वय र सहकार्य मार्फत स्थानीय बजार ,प्रादेशिक बजार हुँदै राष्ट्रिय कृषि बजारको निर्माण राज्य स्वयमले नै गर्नु पर्दछ । यसका अलावा कृषि उत्पादनको अधिकतम उपयोगका लागि कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनको पनि विकास गरिनु पर्दछ । पहाडी क्षेत्रहरूमा जडिबुटी तथा मसला संकलन र प्रसोधन केन्द्रको स्थापना र पर्यावरणीय संरक्षण गरि अर्गानिक खेती तर्फको प्रवर्द्धन मार्फत कृषि पर्यटनको विकासमा जोड गर्नु पर्दछ ।

कृषिमा आधारित घरेलुु तथा ठुला उद्योगहरुको सञ्चालन मार्फत पनि उत्पादन प्रवर्द्धन गरि थप रोजगार अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । उद्योग विभागका अनुसार ,२०७६ फाल्गुन सम्म दर्ता भएका ४७८ वटा कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु मार्फत ३६,२७१ श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन । कुल ४७८ उद्योग मध्य ,झन्डै ८३ प्रतिशत उद्योगहरु प्रदेश न.१ (२४ प्रतिशत ) र बाग्मती प्रदेशमा (५९ प्रतिशत ) मात्र सिमित रहेका छन् । त्यसकारण ,कृषिमा आधारित उद्योगहरुको निरन्तर विकास र विकेन्द्रीकरण सहित हरेक स्थानीय तहमा कृषि उद्योगको स्थापना गरि थप आय आर्जनको मार्ग कोरिनु पर्दछ । यद्यपि ,आठ महिनामा (आ.व २०७६/७७ को फाल्गुनसम्म ) मात्र रु १ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरु मात्र आयात गर्ने देशमा उत्पादनलाई उचित बजारीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कृषि उपजले बजार नपाउला भन्ने आसंखा नै रहदैन ।

विगतका वर्ष हरु भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकालो चढाउन निकै भारी वल र जनशक्ति को आवश्यकता पर्नेछ । तसर्थ महिला जनशक्तिलाई पनि विशेष लक्षित गरि उत्पादन प्रणालिमा संलग्न गराउनु पर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । कम शारीरिक श्रम खर्च हुने ,सानो क्षेत्रफलमा गर्न सकिने र सानो स्रोत र पुजी बाट नै सुचारु गर्न सकिने कृषिहरु जस्तै स् च्याउ खेती ,मौरी पालन ,माछा पालन ,पशुपालन ,तरकारी खेती ,कौसी खेती मार्फत महिला उद्यमिहरुको विकास एवम् निरन्तरता दिनु पर्दछ । अन्तत , मुलुकको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने एकमात्र अचुक उपाय भनेको स्वरोजगारी नै हो । यसका लागि स्थानीय तह स्वयमले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरि आफ्नो मातहतका स्रोत साधन ,सीप ,ज्ञान र जनशक्ति आदिको न्यायोचित प्रयोग गरि रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्नु नै आगामी दिनमा खस्कदो अर्थतन्त्र उकास्ने मार्ग बन्न सक्दछ ।

लेखक : सुशील पोख्रेल – कृषि स्नातक पक्लिहवा क्याम्पसमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।