विकासको सन्दर्भमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई एक चौथाइको हाराहारीमा समेटिएको छ । यसले कतिपय सकारात्मक टिप्पणीहरुको वकालत गरेको छ भने कतिपय नकारात्मक टिप्पणीहरुको समेत वकालत गरेको आभास पनि हुन्छ । अहिले आएर हाम्रो कृषि प्रधान देशको समग्र कृषि विकासको मोडेलको औचित्य माथी नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ भने कतिपय अवस्थामा आम नैराश्यता समेत थपेको छ ।
झण्डै दुई तिहाई जनसंख्याको जिविकोपार्जन तथा आयको श्रोत रहेको कृषिको योगदानको वास्तवमा पछिल्लो समयमा केही गम्भिर र उत्साहजनक छलफल, बहस र प्रयासहरु भइरहेका छन् । साह्रै कम ध्यान पुगेको कृषि विकासको प्रमुख समस्या भनेको सरकारले लिने कृषि विकासको नीतिहरुको हो । यसका लागि सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । हामीकहाँ मार्क्सवादी चिन्तक भनेर कहलिएका घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि कृषि क्रान्तिको रोमाञ्च ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको महामारीले यसमा थप ऊर्जा दिएको छ। कुन कुन नीतिगत सवालहरुमा सरकारले तत्कालै सामाधान खोज्नुपर्छ भन्ने सवालमा यहाँ केहि चर्चा गर्न लागिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक परिवेश र हाल आएर कोभिड-१९ ले उपलब्ध गराएको अवसर र बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवले आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरूका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास हुँदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरूमा कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरुले पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यवसायिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैर कृषि क्षेत्रको विकासको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका पूर्वाधार ( सिँचाई, सडक, विजुली, सञ्चार, उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिहरू ) मा पर्याप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको विकासको मूल समस्याका रूपमा रहेका छन् । आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको विद्यमान प्रतिबद्धता, नेपालको लागि दिगो विकासको एजेण्डा एवं सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू समेतको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन कृषि योजनाका मूलभूत पक्षलाई कायम राखी सरकारले निम्नलिखित गरी लागि कृषिको ब्यवसायिकरणका लागि ब्यवसायमैत्री नीतिहरु हुनुपर्छ ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान गर्न, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा प्राकृतिक श्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं सदुपयोग गर्न सरकारले निम्नलिखित नीतिहरुको तर्जुमा गरी लागि कृषिको बयवसायिकरणका लागि वातावरण बनाउनु जरुरी छ । सरकारले अब यसमा ढिलो गर्नुहुँदैन ।
पशुवस्तुको दाना पदार्थमा गुणस्तर नियन्त्रण :
पशुवस्तुको दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न र दाना पदार्थमा आवन्छनीय मिसावट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाई राख्न दाना पदार्थ ऐन २०३३ लागु छ । तर यो ऐन पोल्ट्री फिडको गुणस्तरका लागि पुरानो र अप्रासंगिक छ । यो ऐनलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै दुग्ध फिडका लागि गुणस्तर मापदण्डहरुको अपर्याप्तता छ । फिड गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन र नियमनको लागि संस्थागत व्यवस्थामा स्पष्टताको अभाव छ । कुखुरापालन र दुग्ध क्षेत्रको ब्यवसायिकरणको संदर्भमा यसलाई थप अद्यावधिक र कार्यात्मक बनाउन पशु आहार विनियमन २०४१ को संशोधन गर्न जरुरी छ । कुखुराको दानाको लागि गुणस्तर अद्यावधिक गर्दै पशु आहाराका लागि मानकहरू सेट गर्दै संघीय पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र फिड गुणस्तर निरीक्षण, अनुगमन र गुण नियन्त्रणको मापदण्ड परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपाल फिड मिल संघ, नेपाल भेटेरिनरी एसोशिएसन, नेपाल कुखुरापालक संघ जस्ता पेशागत संघरसंस्थाहरुसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
कृषि गोदाम प्रणाली :
ग्रामीणस्तरमा गोदामहरु बनाउनाले साना किसानहरूको भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्छ। यसबाट उनीहरूले आफ्नो उत्पादन त्यस समयमा बेच्न सक्छन् जब उनीहरूलाई बजारमा लाभकारी मूल्य प्राप्त हुनसक्छ र कुनै प्रकारको दबाबमा बिक्री गर्नबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। गोदाम घरको सुरक्षा, आउने जाने बाटोको सुविधा, सामान लोड अनलोड गर्ने प्लेटफर्म, शौचालयको सुविधा, धर्मकाँटा लगाउने ठाउँ, प्याकेजिङ, गुणस्तर परिक्षण प्रमाणित गर्ने प्रकृया आदिका लागि उपयुक्त विधि अपनाउनु जरुरी छ । गोदाम घर बनिसकेपछि किसानहरुले आफ्नो उत्पादन धितो (बन्धक) राखेर आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने सुबिधा, आवश्यक ऋणहरूको नियम एवं शर्तहरु, ब्याजदर, धितो राख्ने अवधि, राशी आदिको निर्धारण, गोदाम घरको बीमा, त्यहाँ राखिने कृषि उपजको बीमा, त्यसको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता हुनु जरुरी छ । नीति निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेपाल वेयरहाउसिंग कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कृषि उद्यमीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तिय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, सहकारी र निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु, चामल, दाल र तेल मिल संघजस्ता संघ/संस्थाहरुसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
अनुबंध खेती :
कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरु, कृषि पेशामा आश्रृतहरु, ठूलो रुपमा खेतीमा संग्लग्न हुन चाहनेहरुका लागि कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरुले पनि अनुबंध खेती अर्थात सम्झौताका आधारमा खेतिपाती गर्न ऐन कानुनको अभावमा र करार भङ्ग रोक्नका लागि उपायहरु सम्बन्धी ऐन/कानुन/नियमहरु बनाउनु जरुरी छ । अहिले बजारमा ब्यापारीहरुको नियन्त्रण छ र मनोमानी गर्ने हिसाबले आँफै दरभाउ तोक्ने र बजार नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ । कृषि उत्पादनबाट उत्पादकहरूलाई सामग्री, प्रविधि र वित्त आदि प्रवाहको माध्यमबाट उत्पादकहरुलाई अनुबंध खेती गरन प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
अनुबन्ध खेती सम्बन्धी ऐन/कानुन/नियमहरु नभएका कारणले किसानहरुको वित्तीय संस्था, बैंक र बीमासंग सम्बन्ध बिस्तार हुने सम्भावनाहरुलाई समेत कमजोर पारिरहेको छ । अनुबन्ध खेती ऐन (कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन) को तयारी र यसको ब्यवहारिक प्रयोग जरुरी छ । यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघरसंस्थाहरुसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
सामग्री अनुदान, कृषि प्रसार सेवा :
हाल कृषि सामग्रीमा दिईएको अनुदान वास्तविक किसानकोमा नपुगेको गुनासो आईरहेको छ । कृषि सामग्री र कृषि प्रसार सेवा बिस्तारमा अनुदान प्रणालीलाई ब्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउन सब्सिडीहरू आपूर्ति द्वारा संचालित र पहुँच भएका कृषकहरूमा सीमित छन् । हालको विद्यमान अनुदान प्रणालीले साना किसानहरुलाई समेट्न नसकेको, पछाडि पारिएको र इच्छित परिणाम उत्पादन गर्न असफल भएकोले उत्पादनसंग जोडेर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । हालको अनुदानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर साँच्चै खाँचोमा परेका किसान र कृषि व्यवसायमा पुग्ने गरि नीति बनाउनु जरुरी छ । कृषि प्रसार सेवालाई ब्यवसायसंग जोड्नु जरुरी छ । सेवाहरुको व्यवसायिक प्रदायकहरू मार्फत खाँचोमा परेका किसानहरूलाई अनुदान र सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । नगद अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै भौचर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ ।
जमिनको उपयोगः
मुलुकमा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गईरहेको , कतिपय प्रयोगमा नआएको, खास किसानहरुमा खेतीयोग्य जमीनको पहूँच नभएको, पहूँच हुनेहरुको पनि जमिन धेरै कम भएको, जग्गामा विखण्डनको कारण यांत्रिकीकरणमा कठिनाइहरु भएकोले कृषिमा आधुनिकिकरण एवं ब्यवसायिकिकरण गर्न नसकिएको जस्ता समस्या विद्यमान छन् ।
जमिनमा पहूँच नभएका किसानहरुलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच बढाउने, जग्गा चक्लाबन्दी एवं एकिकृत गर्ने र भूमी बैंक नीतिहरुको निर्माण गर्नुका साथै कृषि यन्त्रहरुको परिचालनका लागि कस्टम हायरिंग सेवाहरूको लागि नीतिहरुको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ/संस्थाहरुसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
नेपाल-भारत ब्यवसायः
नेपालको भारतसंगको ब्यापारमा धेरै ठूलो अंतर छ अर्थात ब्यापार घाटामा छ । नेपालको आयात-निर्यातको वास्तविक तथ्याङ्कपनि राम्रोसँग राखिएको छैन र त्यो एक ठाउँमा फेला पर्दैन र फेला परेका तथ्याङ्कहरुमा पनि एकरुपता छैन । ब्यापारमा विश्लेषण र व्यापार सम्बन्धि पूर्वानुमान पनि गरिएको छैन । भारतले जहिलेपनि नेपालको हित विपरित हुनेगरि आफ्नो नीतिमा फेरबदल गरिरहेको हुन्छ । ब्यापारिक नीतिको यो प्रस्थान बिन्दुले नेपाल-भारत ब्यापारमा असर पारिरहेको छ । व्यापारमा यस्तो प्रतिकूल प्रभाव कम गर्नका लागि नेपाल-भारत नीतिमा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने, ब्यापारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने, भारतीयहरुले अपनाएको नीतिगत परिवर्तनहरूको अनुगमन गर्ने र यस अनुरूप नीतिगत पैरवी गर्न आवश्यक छ। नेपाल-भारत ट्रेड वाच गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रणालीहरुको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अंतर मन्त्रालय समन्वय, किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ/संस्थाहरुसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।
प्राङ्गारिक खेती सम्वर्द्धन र प्रमाणीकरणः
नेपाल भौगोलिक रुपले दुई ठूला औद्यौगिक मुलुकहरुको बीचमा छ । कृषिका सबै वस्तु बालीहरुमा नेपालले भारत र चीनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुनाले नेपालको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुने वस्तु बालीहरुको विकास गर्न जरुरी छ । नेपालले स्वस्थ र सुरक्षित कृषि उत्पादनको लागि दुबै मुलुकसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ । स्थानीय उपभोक्ता स्तरमा स्वस्थ र सुरक्षित खानेकुराको चेतनाको बिकास गराउने र प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनु जरुरी छ । जस्तै कर्नाली प्रदेशले सिङ्गो प्रदेशलाई नै प्राङ्गारिक घोषणा गर्न प्रतिबद्धता देखाएको छ। त्यस्तै अरु प्रदेशहरुले पनि चासो देखाईरहेका छन् । नेपालमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सेवाहरूको सीमित पहुँच छ जुन उत्पादकहरूले खर्च गर्न महँगो हुन्छ ।
यसका लागि सरकारले प्रमाणीकरण लागतमा साझेदारी गर्नुपर्छ । चिया, अदुवा, अलैंची, कफी र तरकारी जस्ता निर्यातयोग्य वस्तुहरुको प्राङ्गारिक उत्पादन गरिनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहूँचका लागि प्रमाणित हुनुपर्दछ। प्राङ्गारिक खेती र प्रमाणीकरण प्रणालीमा सरकारले नीति ल्याउनु जरुरी छ । हाम्रो उत्पादनलाई प्राङ्गारिक रुपमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धि हुनसक्छ । संघिय एवं प्रदेश तहमा प्रमाणिकरण गर्ने निकायहरुको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सेवाहरूको स्तरोन्नति, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको कार्यान्वयन र सम्भाव्यता र आवश्यकता, सहभागितामूलक प्रमाणीकरण प्रणालीको नीतिगत ढाँचा मूल्यांकन गर्नुपर्ने मुख्य पक्षहरुमा सरकाले तत्कालै काम थाल्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तहमा पालिका, प्रदेश र संघिय सरकारको तहमा सरोकारवालाहरुको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक पद्दतिलाई बढावा दिने कुरालाई बढावा दिनु जरुरी छ ।
नोट : ( लेखक भण्डारी स्वीसकन्ट्याक नेपालमा वरिष्ठ सल्लाहकारको पदमा कार्यरत छन् । यहाँ उल्लेखित बिचारहरु लेखकका निजी बिचारहरु हुन् )
