ललितपुर। सरकारले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने बताए पनि सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि ठूलै मात्रामा कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
व्यापारिक रुपमा गरिने काममा त वैधानिक रुपमा नै कमिसन पाइएला तर जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको विषयमा समेत कमिसन लिने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा मौलाउँदै गएको छ ।
यतिबेला किसान गहुँ खेतीमा व्यस्त छन् । गहुँका लागि रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । यस्तै निकट भविक्ष्यमा नै चैते धान लगाउने समय शुरु हुन्छ । तर, सरकारले खरिद गर्न लागेको रासायनिक मलमा नै कमिसन लिन लागिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको समेत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्न लागेको रासायनिक मलमा मोटो कमिसन लिन लागिएको तथ्य उजागर भएको हो । त्यसका लागि सजिलो उपाय समेत खोजी गरिएको छ । त्यो भनेको सरकारी स्तरमा नै मल खरिद गर्ने भनिएको छ । जीटुजी प्रक्रियाका आधारमा मल खरिद गर्ने र त्यसमा मोटो कमिसन पड्काउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मल खरिद गर्दा किसानलाई सस्तो समेत पर्ने भए पनि सरकारी स्तरमा नै जीटुजी गरेर मल खरिद गर्न लागिएको छ । त्यसमा कमिसनको राम्रै रकम पड्काउने योजनासमेत बनाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले नै बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर सरकारी स्तरमा नै ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न लागिएको छ । तर, कृषि तथा पुशपंक्षी मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा सो बारेमा केही जानकारी दिइएको छैन ।
मन्त्री तथा सचिवलाई जानकारी गराएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा कम्पनीका पदाधिकारीले एकलौटी रुपमा त्यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार प्रतिमेट्रिक टन ३० डलर कमिसन लिने गरी योजना बनाइएको छ । कमिसन पाउने लोभमा कम्पनीका पदाधिकारीले म्याद थप गर्दै सहज वातावरण बनाइदिएका छन् ।
कम्पनीले भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेडबाट युरिया मल खरिदको तयारी गरेको छ । उक्त भारतीय कम्पनीले नेपालमा हालसम्म कुनै पनि मल आयात गरेको छैन ।
राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले रासायनिक मलको कुल खपतको २० प्रतिशत मौज्दात राख्नुपर्नेमा त्यो समेत सकिएको छ । प्रमुख बाली लगाउने अवधि भन्दा ६ महिना पहिले नै मल ल्याएर उचित रुपमा भण्डारण गर्नुपर्नेमा हालसम्म कमिसनका लागि भन्दै कुनै पनि काम गरिएको छैन । तर, माग तथा आपूर्तिको कुनै व्यवस्था तथा विश्लेषण नै नगरी सरकारी निकाय चुपचाप बसिरहेको छ ।
ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा कुल ११७ डलर पर्न जान्छ । तर, जीटुजी भनेर मल ल्याउँदा प्रतिमेट्रिक टन ५३६ डलर पर्ने देखिएको छ । आपसी मिलेमतो गरी जीटुजीबाट मल खरिद गरेर किसानको ढाड सेक्ने तयारी भए पनि कृषि विकास मन्त्रालयले हालसम्म सोको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
पारदर्शी विधि पालन नगरिएको, मुख्य बाली लगाउने समयसम्म पनि मल नल्याएर हाहाकार गराउने र महँगोमा ल्याएको मल बिक्री गरेर मोटो रकम कमाउने योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
