काठमाडौं। नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ (नामिया)ले स्वदेशी कृषि यन्त्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, बैंकको ब्याजमा अनुदान र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
कृषि यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयात, उत्पादन, बिक्री र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको हो । संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कृषि यन्त्र तथा प्रविधिको प्रयोग विस्तार र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको छ ।
संघले कृषि यान्त्रीकरणलाई बीउ, मल र सिँचाइजस्तै महत्त्वपूर्ण कृषि सामग्रीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, कृषि यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने र स्वदेशमै कृषि यन्त्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कृषिमा श्रमिक अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण र जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढिरहेका बेला आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । यान्त्रीकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुका साथै लागत घटाउन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने संघको अपेक्षा छ ।
ज्ञापनपत्रमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बैंकको ब्याजदरमा अनुदान, उद्योग स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकर छुट र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख छ। कृषि यन्त्रको आयात प्रक्रिया सहज बनाउन, भन्सार दर घटाउन तथा गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
कृषि यन्त्रको गुणस्तर निगरानी तथा नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन नवलपुरमा निर्मित कृषि यन्त्र परीक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग समेत संघले गरेको छ ।
अध्यक्ष शर्माले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रविधिको विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, लागत घटाउन र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न किसानको आवश्यकताअनुसार कृषि यन्त्र तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
किसानलाई सम्मानित उद्यमीका रूपमा विकास गर्न कृषि यन्त्र छनोटको स्वतन्त्रता, सहज कर्जा, बीमा सुविधा र अनुदानको रकम किसानकै खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ । महँगा कृषि यन्त्र खरिद गर्न नसक्ने किसानलाई लक्षित गरी कस्टम हायरिङ सेन्टर विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा कृषि मेशिनरी वर्कसप र सुविधासम्पन्न नर्सरी स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
