ललितपुर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस पटक नवीन कार्यक्रमहरू र ठूलो रकम बजेटमा समेटेको छ।
यस पटकको बजेटमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकहरूलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यो एक पाइलट कार्यक्रमका रूपमा सुरु गरिनेछ र उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले यो अनुदान सोधभर्ना गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन रासायनिक मल खरिदको बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै विनियोजन गरिएको छ भने मुख्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डरु समेत तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका साथै, वास्तविक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि तथा पशु बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सो अनुदान सहुलियतका लागि मात्रै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, किसान र क्रेताबीच करार खेती गराउन, र कृषि अनुदान तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कृषि विधेयकु शीघ्र संसदमा पेस गरिने भएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउन विभिन्न ठूला आयोजनाहरूलाई गति दिँदै बबई सिँचाई आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड र सिक्टा सिँचाई आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सतह सिँचाई नपुगेका तराई-मधेसका ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाई पुर्याउन १ अर्ब ८३ करोड र सुनसरी-मोरङ, कमला, नारायणी लगायतका विद्यमान सिँचाई प्रणाली मर्मतका लागि ४४ करोड विनियोजन भएको छ। देशका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्दै स्थानीय हावापानी अनुकूलको उन्नत बीउ विकास र उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रीकृत अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वास्तविक किसानले मात्रै उन्नत बीउ, मल, र सिँचाईमा अनुदान पाउने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने दृढता सरकारले लिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा, वन, उद्योग र पर्यटनसँगै कृषिलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिको बलियो संवाहकका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख छ। यो नीतिगत र वित्तीय व्यवस्थापनले नेपाली कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याई उत्पादन र रोजगारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
