ललितपुर। आन्दोलनरत दुग्ध किसान, डेरी उद्योगी र सरकारबीच सहमति भएको छ । बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएसँगै किसानहरुले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव पशुपति ढुंगाना र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसियशनका पदाधिकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दूधको भुक्तानी बाँकी बक्यौता रकम २०८२ असार मसान्तसम्मको २०८२ असोज ५ गते भित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, साउनमसान्त सम्मको बाँकी बक्यौता रकम २०८२ असोज ३० गतेभित्र, भदौ मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि बाँकी रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने र नियमित भुक्तानी गर्ने उद्योगीले सोहीवमोजिम गर्ने सहमति भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) ले मात्र दुग्ध किसानलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । दूधको बक्यौता तिर्न भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) ले वि.सं. २०७८ यता अर्थ मन्त्रालयसँग पटक-पटक गरी १ अर्ब २५ करोड ऋण लिएको छ, तर सुक्खा सिजनमै किसानहरुको बक्यौता बाँकी नै छ । तर, यहीँ बेला किसानहरुलाई रकम दिन बेवास्ता गर्दै कास्कीको पोखरामा जग्गा खोज्न दुग्ध विकास संस्थान ( डिडिसि ) लागिपरेको छ । दुग्ध किसानहरुले सरकारी र निजी गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
