ललितपुर। मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण धेरै किसानले धान रोप्न नपाएपछि मर्कामा परेका कृषकहरुका लागि संघीय सरकारले विषेश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मधेश प्रदेशलाई प्रदेश सरकारले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ भने संघीय सरकारले पनि विषेश कार्यक्रम ल्याउन लागेको कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । आज विहान ११ बजेपछि बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशका खडेरी पिडित कृषकहरुका लागि केही न केही निर्णय हुने उहाँले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मधेश प्रदेशमा खडेरी परेकाले धेरै किसानहरुले धान रोप्न नपाएको र किसानहरु मर्कामा पर्नुका साथै अन्नको अभाव हुने भएकाले संघीय सरकारले केही विषेश कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको उहाँको भनाई छ ।
कृषि मन्त्रीले गरे मलमा पारदर्शी व्यवस्था, माग अनुसारको दिन नसक्ने स्पष्टोक्ति :
कषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानको मल वितरणका लागि पारदर्शी व्यवस्था बनाएको बताउनु भएको छ । कति मल छ, कहाँ कहाँ कति कति पठाइएको छ भन्ने लगायतका विवरण सबैले हेर्न मिल्ने बनाइको उहाँको भनाई छ ।
विगतमा लुकाएर वा पक्षपातपूर्ण तरिकाले मल वितरण गर्ने गरिएको र प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने किसानहरुले नपाएर अन्याय भएकोमा अवदेखि न्ययोचित हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मलका लागि सरकारले छुट्याएको ९८ प्रतिशत रकम मलकै लागि खर्च गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
“किसानले चाहे जतिको मल दिन नसकिएको पक्का हो, त्यो हाम्रो क्षमताले मात्रै हुदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनु पर्यो,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेकाहरुलाई कारवाही गर्ने अन्तिम तयारी :
विगतमा कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेकाहरुलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताउनु भएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले अनुदान दुरुपयो गरेकाहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया सम्वन्धीत निकायले अन्तिम चरणमा पुरयाएको जानकारी दिनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशभरी विगतमा वितरण गरिएका अनुदानको कसरी प्रयोग भएको थियो भन्ने बारेमा छानविन गरी विवरण संकलन गरिएको छ, अव केही दिनमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । केही दिनमा सार्वजनिक हुन्छ ।” उहाँले आगामी दिनमा कृषिको अनुदानको एक हजार रुपैया पनि दुरुपयोग नहुने व्यवस्था आफूले मिलाएको दावी पनि गर्नुभयो ।
विगतमा करोडौको अनुदान पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेर असली किसानले अनुदान नपाएकोमा अवदेखि खास किसानले अनुदान पाउने र दुरुपयोग गर्नेहरुले नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।
कृषि मन्त्री अधिकारले अवदेखि कसैले पनि निवेदनका भरमा अनुदान नपाउने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, विगतमा एउटा निवेदनका भरमा करोडौका अनुदान लैजाने र दुरुपयोग गर्ने भएको रहेछ, अव पहिले जस्तो हुन दिदैनौँ, कडा मापदण्ड बनाइएको छ, त्यसका आधारमा मात्रै अनुदान वितरण गरिन्छ ।
