विराटनगर। शासकीय तथा आर्थिक सुधारको निम्ति सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बीमाबाट कृषक लाभान्वित भइरहेका छन् ।

८० प्रतिशत सरकारले र २० प्रतिशत कृषकले बेहोर्ने बीमा शुल्कका कारण किसानले आफ्ना खेतबारीमा लगाइएको बाली र पालेका पशुपन्छीमा कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबाट कृषकले मनोबल उच्च भइरहेको पाइएको छ ।

आफ्ना मेहनत, परिश्रम र लगानी खर्च भएको यस व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न बीमा कम्पनीले आफ्ना योजनालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने कृषकको धारणा रहेको छ ।

वि.सं. २०६९ माघ १ गते सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बीमा प्रारम्भमा रु ६२ करोडको बीमा भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल रु ४२ अर्ब पुगेको र आउने वर्षमा करिब रु ५५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

देशभरमा २० बीमा कम्पनीले कृषकको लाभमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए ।

निर्जीवन (कृषि तथा पशुपन्छी) बीमा कम्पनीसँग परियोजना एकाइ मोरङद्वारा आइतबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कृषकले आफ्ना बाली र पशुपन्छीको बीमा गरेर आर्थिक भार बेहोर्नेबाट बच्नुपर्ने सहभागीले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा किसान कोपिन्द्र सिंह, सोहनलाल राजवंशीले सरकारले लागू गरेको बीमा योजनामा बीमा कम्पनीले आलटाल गर्ने, झन्झट लगाउने र प्रक्रिया पूरा नभएको भनेर धेरै पटक कार्यालय धाउन बाध्य पार्ने गरेको गुनासो गरे ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेशकुमार पोखरेलले सरकारले लागू गरेको बीमा योजनाबाट आम कृषकले लाभ लिन ऐन, निर्देशिका र कार्यविधिको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वय एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले बीमा टाठाबाठालाई मात्र नभएर सर्वसाधारण कृषकको लागि पनि भएकाले यसतर्फ बीमा कम्पनीको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवकुमार मण्डलले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, परियोजना झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदी सानीमा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रवीण कोइराला, वरिष्ठ कृषि अधिकृत हिक्मत श्रेष्ठ, बीमा कम्पनीकै खड्ग श्रेष्ठले पनि बाली तथा पशुपन्छी बीमाका उपादेयताबारेमा प्रकाश पारेका थिए । रासस