नेपालमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत बढी गाउँमा बस्छन् र करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर छन् । विकासको मुख्य मेरुदण्ड रहेको कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाई योगदान गरेको छ । परम्परागत खेतीप्रणाली, उन्नत बिऊ तथा प्रबिधिको अभाव, अप्रयाप्त सिंचाइ ब्यवस्था, प्रयाप्त कृषि प्रविधिकहरूको उपलब्धतामा कमि, ब्यवसायिक खेती प्रणाली तथा ब्यवस्थित बजारको कमी नेपालको कृषि विकासका प्रमुख चुनौतीहरू हुन।
बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न परिपुर्ति गर्न अत्याधिक मात्रामा कृषि रसायनहरूको प्रयोग तथा उपभोक्ताहरूको खाद्य स्वच्छतामा चेतनाको कमीले नेपाली बजारमा अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरूमा रसायनको मात्रा हद भन्दा बढी भएको तथ्यहरूले देखाउँछ। अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउने अभिप्रायले कृषकहरूले जथाभावी रासायनिक मल र बिषादीको प्रयोग हाल प्रमुख चुनौतीको बिषय बनेको छ ।
प्राङ्गारिक कृषिले कृषिको समग्र दृष्टिकोणको रूपमा सन्दर्भित गरि वातावरण तथा उत्पादनबीचको गहन अन्तरसम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा औषत रासायनिक मलखाद तथा र विषादीको प्रयोग कम भएको पाइए पनि अधिकांश बालीहरूमा कृषकहरूले रासायनिक मलको नाममा यूरिया मलको असन्तुलित प्रयोग गरेको अवस्था छ। केही वर्ष अघि युरोपियन मुलुकहरूमा एंटिबायोटिक्सलाई पशुजन्य खाद्य बस्तुहरूलाई लामो अवधिका लागि सुरक्षित राख्न र केही पशुरोग बिरूद्ध प्रयोग गरिंदा त्यो सार्वजनिक चर्चाको बिषय बन्यो। फलस्वरूप युरोपको नागरिक समाज तथा युरोपियन यूनियनले प्राङ्गारिक कृषिको आवश्यकता र लागु गर्ने क्षमता माथि बहस सुरू गर्यो । त्यसपछि प्राङ्गारिक कृषि सार्वजनिक चिन्ताको विषयसँगै ठूलो ब्यापार सम्भावनाको क्षेत्र बनेर बिश्वभरी फैलियो।
नेपालमा प्राङ्गारिक खेतीप्रतिको दृष्टिकोण कृषि विकासमामात्र सिमित नभइ पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक स्वीकार्यताको रूपमा अगाडि आएको छ, जुन प्राङ्गारिक कृषि विकासका लागि एक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। आम उपभोक्तामा स्वास्थ्यप्रति आएको चेतना तथा कृषिमा प्रयोग भएका रसायनहरूले मानव स्वास्थ्य तथा बातावरणमा पार्ने नकरात्मक असरबारे नागरिक अगुवा, राजनीतिक तथा कृषि तथा वातावरणमा संलग्न विज्ञहरूको चिन्ता तथा चासोले पनि नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिले गति लिन थालेको हो।
प्राङ्गारिक कृषि भनेरमात्र प्राङ्गारिक हुँदैन । त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ त्यसको एउटा छुट्टै प्रकृया छ । प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भनेको किसानको उत्पादनलाई प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया हो जसले केही प्राङ्गारिक मानक पुरा गरेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । प्राङ्गारिक उत्पादनको एक निश्चित मापदण्ड वा नियमअनुसार उत्पादन गरिएको हुन्छ । प्राङ्गारिक उत्पादन एउटा यस्तो खेती पद्दतिमा आधारित हुन्छ जसले बिभिन्न किसिमका रासायनिक तत्वहरु जस्तो कृत्रिम मलखाद, बिषादीहरुको प्रयोग बिना नै माटोमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कायम राख्ने गर्दछ । नेपालमा करिब २६ प्रतिशत क्षेत्रमा प्राङ्गारिक रुपमा उत्पादन गरिन्छ तर ०.०२ प्रतिशत क्षेत्रको प्राङ्गारिक उत्पादनको मात्र प्रमाणित हुन्छ। परिणाम स्वरूप प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण हुन नसकेर किसानहरू आफ्नो उत्पादन कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् र प्राङ्गारिक उत्पादनको बजारिकरणमा चुनौती छ। त्यसैले किसानहरुका लागि प्रमाणिकरणको विषय प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन “अर्गानिक सर्टिफिकेसन नेपाल” नामक राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्ने निकाय छ जसले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रमाणित गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि केहि समस्याहरू छन्, जुन यस प्रकार छन्
जटिल प्रक्रिया :
प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सजिलो छैन, यसले धेरै लामो समय लिन्छ । यसका लागि कृषकहरूले सर्वप्रथम प्रमाणिकरण गर्नका लागि संस्थाको पहिचान र छनौट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाका सबै अभ्यासहरुको सञ्चालन र परिपालनको योजना बनाउनुपर्छ । खेतीपातीका विधिहरु, व्यवस्थापन, प्रत्येक अभ्यासहरुको अभिलेख राख्नुपर्छ । प्रमाणिकरण गर्ने संस्थाले नियमित रुपमा अनुगमन र निरिक्षण गर्नुपर्छ । यो प्रकृयालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । यो भनेको गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको एउटा लिखित दस्तावेज हो । यसमा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएका सबै सामग्री एवं गतिविधिहरुको विवरण राखिन्छ, जसले बाह्य प्रमाणिकरण निकायलाई समूह सदस्यको बार्षिक रुपमा निरीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । त्यसो भएपछि प्रमाणित गर्ने निकायद्वारा निरीक्षण र अन्तिम निर्णय हुनेछ जुन लामो प्रक्रिया पार गरेपछिमात्र सम्भव देखिन्छ । यो लामो र झन्झटिलो प्रकृया भएकोले किसानहरुले यसप्रति कम चासो देखाएका छन् ।
महँगो :
प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण लागत महँगो हुन्छ । प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणमा लाग्ने खर्चमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था भए तापनि यो साना र मध्यम किसानहरूका लागि आर्थिक रुपले सम्भव हुँदैन ।
सचेतनाको अभाव :
अधिकांश किसानहरूसँग प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको जानकारी छैन । उनीहरुलाई बजार पहुँच र नाफाको लागि आवश्यक सूचनापनि छैन जसले उनीहरुलाई आफ्नो उत्पादनको प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गर्न मद्दत पुग्दैन। त्यसैले किसानहरु आफ्नो उपजो प्रमाणीकरण प्रक्रियाको लागि जान हिचकिचाउँदछन्।
समन्वयको अभावः
प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया बढाउन र मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकार, कृषि उद्यमी र प्रमाणीकरण निकायहरु बीच सहयोगी भावना र दृष्टिकोणको अभावले गर्दा राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन ।
सहजता प्रदान गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने निती नियमहरु :
निती नियमहरु समय समयमा परिवर्तन भैरहने, फितलो कार्यान्वयन र सहि अनुगमन र नियमन नहुनुले नेपालमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा अवरोधहरु सृजना गरिरहेक छ ।
प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभाव :
किसानहरुसँग प्राङ्गारिक उत्पादन गर्न पर्याप्त ज्ञान र सीप क्षमता छैन । किसानहरुलाई प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्ने निकाय पनि छैन । सरकारको सहयोग अप्रयाप्त छ । प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाको क्रममा निरीक्षण प्रक्रियाका लागि पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।
समाधानका उपायहरुः
प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा धेरै समस्याहरु भएपनि समाधानका उपायहरुपनि छन् । पहिलो चरण भनेको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाको महत्त्वको बारेमा जागरुकता फैलाउनु हो । धेरैजसो किसानहरूलाई प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ र सेवा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साना किसानहरु समूहमा आवद्ध भई जग्गाको चकलाबन्दी गरि खेती गर्नुपर्छ जसले प्रमाणीकरणका लागि लागत कम हुन्छ र साना किसानहरुले खर्च वहन गर्न सक्छन् । त्यस्तै प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार र राष्ट्रिय प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण एजेन्सीले प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र प्रमाणीकरण गर्ने एजेन्सीहरूको उचित कार्यक्षमताको लागि उचित नीति र नियमहरू बनाउनुपर्छ ।
स्वतन्त्र प्रमाणीकरण निकायको रूपमा काम गर्नुको सट्टा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाको सहजताका लागि सहयोगी कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । किसानहरूका लागि प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि अझ बढी सरल र सजिलो तरिकाको विकास गर्नुपर्छ जसले किसानहरुले यसमा चासो देखाउँछन्।
अन्यथा कृषि उत्पादनको प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण हिस्स बुढी खिस्स हरिया दाँत बाहेक केहि हुने छैन ।
(लेखक भण्डारी कामको सिलसिलामा करिव दुई दशक भन्दा बढी कर्णालीमा बसी अध्ययन गर्नु भएका कर्णालीसम्बन्धी विज्ञ हुन् । कर्णाली क्षेत्रमा विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूमा आवद्ध भई कार्य गरेका भण्डारी हाल कृषि तथा वन विश्व विद्यालयमा एडजङ्क्ट प्रोफेसर पदमा आंशिक रुपमा कार्यरत छन् ।)
