यदि पुर्नजीवनको कुनै स्रोत छ भने त्यो बिउ नै हो । जीवनको सुरुवात त यहीदेखि हुन्छ चाहे त्यो वनस्पति जगत् होस वा प्राणि जगत् । म एक कृषि विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले यस लेखमा बिउलाई लिएर खाद्य–सुरक्षासम्बन्धि केहि भ्रमहरुलाई उद्घोष गर्ने प्रयास गरेको छु।केहि सन्देहहरुलाइ पनि प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु। कक्षा कोठामा गुन्जिने अनेक विषयहरु मध्ये खाद्यसुरक्षा विषय पनि कुनै नया होइन। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा प्राय प्राध्यापक र सहपाठीहरुको बुझाई यस विषयमा फितलो पाईन्छ। हामीलाई यसको विषमता र वास्तविकता के हुन् भन्ने नै थाहा छैन। लाग्छ हाम्रो अध्यापन मात्र प्राविधिक पक्षहरुसंग सम्बन्धित छन वा साघुरो पारामा बुझाईएको छ। हाम्रो पढाईले मात्र उत्पादन भन्छ। फ्युजनहरुवाट विविधता सृजना गरि उत्पादनलाई बढाउनु त् प्रजनन विज्ञानको (plant breeding) मूल मन्त्र नै यही हो। के उत्पादन मात्रै खाद्य सुरक्षाको एकमात्र प्रत्याभूति हो त ? के गुणस्तरीय बिउ मात्र गरिवी निवारण र भोकको एक मात्र अचुक राम–वाण हो त ?
कृषि व्यवसायमा गुणस्तरीय बिउ सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। तर खाद्य सुरक्षाको निम्ति एउटा आधार मात्र हो। अनि उत्पादन नै खाद्य–सुरक्षाको लागि प्रमुख कारक होइन भन्नि कुरा त हाम्रो पछिल्लो ३ दशकको तथ्यांकले प्रष्ट पारिदिएको छ । उत्पादन मात्र भोकको समाधान होइन भन्ने निष्कर्ष त् हरित क्रान्तिले नै छर्लंग पारिदिएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय बिउ र उत्पादन मात्र नै खाद्य–सुरक्षाको प्रमुख आधार होईन । खाद्य सुरक्षाको परिभाषा र अवधारणाहरु समय अनुसार फेरिदै आएका छन । यसलाई बुझ्न समग्र प्रक्रिया जस्तै सामाजिक–आर्थिक संरचनाको परिवर्तन, कृषकहरुको जीवन निर्वाहमुखी खेतिप्रणालि (subsistence farming), विश्व व्यवस्था र खाद्य–सुरुक्षाको नीति निर्माणमा आएको फेरबदल इत्यादीको फराकिलो अध्यनन चाहिन्छ। वास्तवमा समस्या कहा छ त् ? विचार गरौ।
हरारी (Sapiens )का लेखक अनुसार पनि जब केन्यादेखी पहिलो मानवहरु विश्वमा छरिन थाले मानव सभ्यताको त्यो पहिलो अवधारणालाई विश्वव्यापिकरणको रुप पनि मानिन्छ । विश्वव्यापिकरणको यो नया रुप भने ३–४ दशक मात्र पुरानो हो। विश्वव्यापिकरण भन्नाले मुख्यत : व्यापारको उदारीकरण गरेर, निजीकरण गरेर, कृषिमा लागेका कानुनी बन्देज फुकाएर, विदेशी लगानी वृद्धि गरेर अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। यसले विश्वको जुनसुकै देशको कृषि व्यवस्थामा अहिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्दछ। २१ औ शताब्दीको एउटा सुचना प्रविधिको (Information technology) विकास र अर्को जैविक र अनुवंशिक प्रविधिको (Bio/gene-technology) विकास अतिशाक्तिशाली दुई अस्त्र मानिन्छ। जैविक र अनुवंशिक प्रविधि त अति सुक्ष्म ब्राम्ह अश्त्र नै हो। यी दुवैको नियन्त्रण अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको हातमा छ। यसले दिर्घकालिन रुपमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति निर्माण गर्दछ।
कसरी ?
हाम्रो नीति निर्माणमा हस्तक्षेप छ। दिर्घकालिन कृषि योजनाले पनि सबै नीति नवउदारिकरणकै आधारमा बनाएको छ। जस्तै ः
१. कृषि क्षेत्रमा दिईने अनुदान हटाउने। मल, सिंचाई तथा अन्य कृषि सामाग्रीको खर्चमा वा ढुवानीमा दिईने अनुदान हटाईएको छ। सरकारको स्वामित्वमा भएको कृषि सामाग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्ने।
२. कृषि सामाग्री तथा उत्पादित वस्तुको मुल्यमा सरकारी हस्तक्षेप वा नियेन्त्रण नगर्ने वा बजारकै नियम अनुरुप छाडिने।
३. सरकारी पक्षबाट कृषि व्यापारमा सम्लग्न नहुने र यस्ता कामहरु निजि क्षेत्रलाई सुम्पिने।
४. सरकारी कार्यक्रम ( खाद्यान्न तथा वितरण ) निजीकरण गर्ने।
५. खाद्यवस्तुको वितरणमा अनुदान हटाउने।
उपरोक्त कारणबाट व्यापारले गर्दा खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता उपयुक्त नहुने देखिन्छ। यस्ता नीति नियमहरुले परनिर्भरतामा वृद्धि गराउछन्। खास गरि हरित क्रान्ति ल्याउने कुराले रासायनिक मल , किट्नासक औषधि , उन्नत बिउ आदिको प्रयोग बढाउछ्न। नेपाली कृषकले यस्ता नया प्रविधि अपनाउदा ज्ञान, सिप र प्रविधिमा अरु देशमा भर पर्नु पर्दछ। हाम्रो माटो र संस्कृति विपरित बाहिरि बिउबिजनले हाम्रो परम्परागत ज्ञान (traditional knowledge) र सम्पदालाई नष्ट पार्छन। माटो र पर्यावरणलाई हानि पुर्याउछन। हाम्रो वास्तविक खाद्य सुरक्षाको आधारहरु ध्वस्त हुन्छन्। हाम्रो सम्वृद्ध आनुबांशिक सम्पदाहरुमा ह्रास आउछ। आनुबांशिक नै विविधताको आधार हो। जति नै विविधता उति नै खाद्य सुरक्षाको लागी आधार निर्माण हुन्छन्।
त्यस्तै विश्वव्यापारका विभिन्न सर्तहरुले गर्दा खोज आविष्कार अधिकार (patent right) प्रदान गर्दा गरिब देशहरुको परनिर्भरता बढ्नेछ। वर्णशंकर बीउ (hybrid seed) र आनुवशिक रुपमा परिवर्तित बिउहरु फेरी उत्पादनको लागि अर्को बिउ दिन सक्दैनन। यस्ता बिउ जेनेटिकल्लि लक्ड (Genetically locked) हुन्छन। जसको गर्भमा अर्को नया जीवन हुदैन। यस्तो बिउ किसानहरुले बाहिरबाट बारम्बार किनी रहनु पर्दछ। यसले स्थानीय बिउ र जैविक स्रोत विवधतालाई पनि नष्ट गरिदिन्छ। विश्वव्यापिकरणले स्वतन्त्र व्यापारमा विश्वाश राख्दछ। यसले जटिलता पनि आएको छ। खाद्यान्नलाइ उत्पादकदेखि उपभोत्तासम्म पुर्याउने क्रममा धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरु सम्लंग हुने, धेरै समय लाग्ने, खाद्यान्नको अस्तित्व नै नष्ट हुने तथा अस्वस्थकर हुने हुन्छ। लामो समयसम्म खाद्यान्नलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न रासायनिक तत्वको प्रयोग गरिदै आईएको छ। नेपाल जस्तो सस्तो श्रम भएको देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु (multinational corporations) अत्यन्तै सस्तो उत्पादन गरि निर्यात गर्दछन। यस्तो अवस्थामा पनि यदि व्यत्तिको आम्दानीभन्दा महँगो पर्न गयो भने त्यो पहुच भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। यसले खाद्य सुरक्षामा कुनै आधार उत्पन्न गराउदैंन। अरु देशहरुको लागि कृषि उधोग–व्यवसाय हुनसक्छ तर नेपालको लागि त् यो एउटा संस्कृति नै हो। यहाको स्थानीय उत्पादन प्राणिलिमा परम्परागत र स्थानि मानिसको ज्ञान र सिप निहित् छ। यहाको बालीको स्थानीय जैविक विविधता र संस्कृतिक विविधतामा सुमुधुर सम्बन्ध छ। हामिले यसलाई बिर्सनु हुँदैन। जैविक विविधताले नै खाद्य सुरक्षाको बलिनो खम्बा निर्माण गर्छ। खाद्य उपभोगमा मानिस केवल धान, गहु र मकै मात्र खाएर बाच्न सक्दैन। खाद्यान्नमा विविधता चाहिन्छ। त्यसैले विश्वव्यापिकरणले स्थानीय खेति प्रणालि र सामाजिक–संस्कृतिक बनौटमा परिवर्तन आएको हुदा यसलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । ब्यलेकी र उनको साथीहरुको अध्ययनले पनि कुनै जोखिमबाट व्यातिलाई बचाउन उसको स्रोत माथिको पहुच बढाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त अघि सारेका छन्। घरपरिवारले न्यायसंगत रुपमा निम्न प्रकारबाट खाद्यान्न् पहुच पाउन सक्दछ :
१. आफ्नै उत्पादनबाट
२. खाद्यान्न किनेर
३. आफ्नो श्रम वा अन्य सम्पतिसंग खाद्यान्न किनेर
४. आफ्नो नातागोता वा सामाजिक सम्बन्धबाट र कुनै खाद्यान्नमा पहुच भएको सामाजिक संस्थाको सदस्य भएर ,
५. खाद्यान्न सापट लिएर वा पैसा ऋण लिई खाद्यान्न किनेर,
६. सरकारी अनुदान सहयोगबाट
खाद्य सुरक्षामाथि पहुच हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई खाद्य सुरक्षाको परिभाषाले पनि स्वीकार गर्छ । तर अहिले जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा उत्पादनको ग्राफ ओरालो लागेको छ। नेपाल खाद्य–वस्तु आयात गर्ने मुलुक बनेको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय बिउ मात्र विकल्प होइन्। हाम्रो खाद्य सुरक्षामाथि किन पहुच हुन् सकेन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक संरचना र देशभित्रको आथिर्क सामाजिक संरचना के हो भन्ने बारे मुख्य एजेण्डा हो ?
१९९० पछि जब विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य–सुरक्षालाई प्राथमिकता दियो त्यसपछि यससंग थुप्रै कार्यक्रमहरु आए, अवधारणाहरु परिमार्जित भए। । हाल प्रतिपादित सिद्धान्तहरु अनुसार खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुदैमा खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्विकारिदैन। यसमा मुख्यतः सामाजिक आर्थिक कारकहरु पर्दछन जस्तै, खाद्यन्नमा पहुच, स्रोतसाधनको सामाजिक नियन्त्रण तथा यसको वितरण, उपभोगको तरिका वा प्रक्रिया, श्रम विभाजन प्रक्रिया र श्रमको उपलब्धता, जनस्वास्थ सम्बन्धि नीति, कार्यक्रमहरु पर्दछन्। त्यसैले आजकल बिउबिजन र उत्पादनभन्दा पनि अन्य कारकहरुलाई प्राथमिकता दिदै आईएको छ। खाद्य सुरक्षा तब मात्र पुरा हुन्छ जब गरिब, पिछ्डिएका दुर्गम क्षेत्रका केटाकेटी, बुढाबुढी , असहाय वर्ग, जनजातिहरुको खाद्य सुरक्षा हुन्छ। यसको लागी खाद्य सुरक्षालको निति विश्व वा राष्ट्रिय तहभन्दा घरपरिवारको तहमा निहित हुनु पर्छ। खाद्य सुरक्षा बढाउने केहि उपायहरु :
१. साना कृषकहरुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने
२. दिगो कृषिप्रणाली स्थापना गर्ने। जैविक खेतिप्रणाली दिगो साबित हुने भएकोले यसको नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा कृषकको हातमा हुन्छ। यस प्रविधिमा कुनै स्रोतको लागि परनिर्भरता निकै कम हुन्छ । यसकारण यस्तो खेतीबाट हुने फाईदाहरु समुदायमा नै रहन्छ र प्रकृतिको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्दछ। यससम्बन्धि अनुसन्धानमा बढी लगानी सरकारले गर्नुपर्दछ।
३. सरकारले धेरै खर्च भुमि तथा सार्वजनिक स्रोतको सुधारमा गर्नुपर्दछ जसले गर्दा साना कृषक, महिला, आदिवासी, पिछ्डिएका जनजाति आदिलाई फाईदा पुगोस्। स्रोतमाथि उनीहरुको नियन्त्रण र पहुच पुगोस् ,
४. सरकारी वितरण प्रणालिमा लगानी गर्नुपर्दछ। समुदायका सहकारी संस्था, पिछ्डिएको जनजातिको संगठन, पीडित समुदायको समुह संगठन आदिको यस वितरणप्रणालिको व्यवस्थापनमा संलग्नता हुनुपर्छ।
५. स्थानीय तहमा भएका संस्थार संगठनहरुलाई उनीहरुको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्ने योजना तथा अनुगमन गर्न सहभागी बनाउनुपर्दछ,
६. निजि क्षेत्रबाट हुने कामहरुको सरकारबाट नियन्त्रण, अनुगमन र मुल्यांकन हुनुपर्दछ जसले गर्दा सार्वजनिक चासोको विषयमा कुनै नकारात्मक असर नपरोस।
माथि उल्लेखित उपायहरुलाई स्थानीय तहदेखी नै लागु गर्ने हो भने खाद्यसुरक्षाको समस्यालाई धेरै कम गर्न सकिन्छ। खाद्य सुरक्षाको सवालमा हाम्रो अर्थ राजनीतिको स्वोरुप निकै कम्जोर देखियो। यसको प्रत्येक्ष उदाहरण कोभिड्को नतिजाले पनि देखायो। जसले गर्दा मजदुर, सुकुम्वासी तथा जग्गाविहीन कृषकले रोजगारी नपाउदा आधारभूत खाद्यान्न उनीहरुको पहुचमा पुग्न सकेन। यस्तो विषम अवस्थामा ’खाद्य कुपन ’ को वितरण परिपाटी नहुदा भोक र अभाव देखियो। त्यसैले खाद्य सुरक्षा सामाजिक(आर्थिक मानवअधिकारमध्यकै एउटा अधिकार हो। मानवअधिकारको स्थिति राम्रो भएमा खाद्यसुरक्षा सबल हुने देखिन्छ। यसकारण गरिब वर्ग , दुर्गम क्षेत्र, केटाकेटी, बुढाबुढी आदिको मानवअधिकारको संरक्षण गरेर ( जस्तै स्वतन्त्र प्रेस , बोल्ने अधिकार, राजनीतिमा सहभागिता , संगठन गर्ने अधिकार , दबाब समुह , नागरिक समाज , सुचनाको हक आदि ) उनीहरुको खाद्यसुरक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ। अनि खाद्यसम्बन्धी दुर्घटना जस्तै भोकमरी समयमै हटाउन सकिन्छ। यसकारण उत्पादन प्राणाली अथवा प्रविधिको विकाससंग जीवनस्तरको उन्नति वा खाद्यसुरक्षाको कुनै सिधा सम्बन्ध छैन। भोक त् एउटा सामाजिक र आथिक समस्या हो। यसको समाधानको लागि एउटा दृष्टिकोण मात्र प्रयाप्त छैन। विश्वव्यापिकरणसंगै यसले कृषि व्यवस्थामा उत्पन्न गरेको तरंगहरुलाई पनि बुझ्न जरुरि छ।
