ललितपुर । हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औं सस्करण भएको छ ।

२०७३ मा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्भेक्षणले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको देखाएको छ । यो दिवस मनाउनुको मूख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यवद्दताको लागि आह्वान गर्नु हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।
तथापि, विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा रहेका छन् ।
त्यस्तै बिश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन् । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन् ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ति मध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने रहेको छ ।
पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भै सकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रागांरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ । साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बिमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै संचालनमा रहेको छ । सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सेवा सुविधा र सहुलियतहरुको गुणस्तर कायम गर्ने र वास्तविक उत्पादक कृषक र उद्यमी एवं व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्य्विधिमा सुधार गर्ने काम भएको छ ।
कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढि जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरिवी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ।
अर्को तर्फ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति बर्षा, डुवान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकिरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरु तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् । जसबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ। साथै, कृषि पेशा अपेक्षित रुपमा नाफामूलक हुन नसक्दा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जस्ले गर्दा कमसल प्रकृतिको बैदेशिक रोजगारीमा युवापुस्ताको बाध्यात्मक पलायन बढ्दै जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने अर्को तर्फ श्रमिकको अभाव संगै श्रम महंगो हुन गइ उत्पादन लागत बढेको छ ।