ललितपुर। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यो रकम संघीय मन्त्रालयको मात्रै हो। मन्त्रालयकाअनुसार २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराईकाअनुसार तोकिएको सिलिङभित्रै रहेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तयार पारी अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो।
चालु वर्षमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एकमुष्ट गरी कुल बजेटको ३.५२ प्रतिशतका दरले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ओली सरकारले चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाएको नयाँ संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत चार अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्षमै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय एक आपसमा बाँडिदा बजेटसमेत बाँडिएको थियो। संघीय मन्त्रालयलाई साढे २२ अर्ब रुपैयाँको बजेट उपलब्ध गराइएको थियो।
सह प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार आगामी वर्ष पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही मौलिक कार्यक्रम पनि तय गरिएका छन्। ‘जुनमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं, त्यही उत्पादन अत्यधिक उपभोग गरिराखेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘उत्पादन नहुने वस्तु आयात गरी उपभोग गर्दा ब्यापार घाटा बढेको हो।’ ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बढी परिमाणमा आयात हुने वस्तुको मुलुकमै उत्पादन वृद्धि गर्न बाली वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ।
बाली वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम :
बाली वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आठ प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आलु–प्याज, खसीबोका आत्मनिर्भर कार्यक्रम, दानाको आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार, मसिना तथा बास्नादार धान बाली प्रवद्र्धन, सिञ्चित क्षेत्र सघन धान उत्पादन, मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित दूध उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संकलन सञ्जाल विकास र रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (चिनो, कागुनो, जौं, उवा र फापर) समावेश गरिएको छ।
उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक रूपमा १२ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँको मकै, ६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाखको आलु र चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाखको प्याज भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।
९ विशेष कार्यक्रम :
मन्त्रालयले आगामी वर्ष ९ प्रकारका कार्यक्रमको खाका तयार पारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत युवा विशेष कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, ब्लेन्डिङ मल कारखाना स्थापनामा सहयोग तथा ब्लेन्डेड मलमा अनुदान, बंगुर औद्योगिक पार्क निर्माण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान र पानी, दूध, तेललगायत अन्य खाद्य वस्तु तथा दानाको गुणस्तर नियमन तथा नमुना परीक्षण कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
वार्षिक रूपमा १२ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँको मकै, ६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाखको आलु र चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाखको प्याज भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।
यस्तै कृषि अनुसन्धान, डिप तथा स्यालो ट्युबवेल निर्माण र कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्धन (बजार पूर्वाधार, गोदाम घर, बीउ प्रशोधन केन्द्र, पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मिट मार्ट) लाई विशेष कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ।
आलु प्याज कार्यक्रमका लागि नियमित बजेटबाहेक १० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत आलु र प्याजको उन्नत जातको बीउको उपलब्धता, आलु प्याज भण्डारण गर्न लागत सहभागिताको आधारमा भण्डारण गृह निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै उखुबालीतर्फ प्रभावकारी रूपमा उन्नत जातको बीउ अनुसन्धान र यन्त्रिकरणतर्फ नियमितबाहेक १६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। बाली तथा पशुपन्छी बिमातर्फ ६० करोड, ब्लेन्डिङ मल कारखानातर्फ २० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
युवा विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ :
युवा विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा मन्त्रालयले साना तथा मझौला प्रकारका व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि एक हजार युवालाई लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। एक युवालाई १० लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाहेक वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनालाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिइनेछ।
