जुम्ला। सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मरणमा निःशुल्क वितरण गर्दै आएको २० किलो चामल कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सेवाग्राहीले चामल लिन आएवापत ज्यालासमेत पाउने गरेका छन् ।

२ वर्षअघि सो कार्यक्रमको निकै आलोचना भएको र विवादमा समेत आएको थियो, तर पछिल्लो समय जन्म र मरणमा निःशुल्क २० किलो चामलसहित ज्याला लिनेको संख्या बढेसँगै उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

वि.सं. २०७३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा ४८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर २७ मा कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणापछि कर्णालीवासीले आफूलाई अपमान र मगन्ते बनाएको भन्दै आपत्तिसहित चौतर्फी विरोध पनि जनाए ।

कर्णालीलाई सडक, सञ्चार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, २० किलो चामल होइन भन्दै यहाँका राजनीतिकर्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चामलको पोको समेत फिर्ता पठाए । अन्ततः राजनीतिकर्मीको चर्को विरोधले न त यो कार्यक्रम स्थगन नै भयो न त गरीब विपन्न नागरिकले सेवा लिन नै छाडे । चौतर्फी विरोध कारण शुरु शुरुमा विपन्न नागरिकले जन्ममरणमा २० किलो चामल र ज्याला लिनसमेत निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे तर अप्ठ्यारो महसुसले मात्रै समस्या समाधान नभएपछि विपन्न नागरिकले विस्तारै जन्म र मरणमा खाद्य संस्थानमार्फत चामल लिन शुरु गरेका हुन् ।

अधिकांश ठूलाबडा तथा हुनेखानेले यो कार्यक्रमको बढी आलोचना गरे पनि विपन्नलाई सेवा लिनबाट भने कसैले रोक्न सकेन । वि.सं. २०७३ फागुन १८ गते पहिलो पटक चन्दननाथ नगरपालिका ८ कि रूपा रावतले सन्तान जन्मिदा २० किलो चामल निःशुल्क बुझेपछि लगातार सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक खाद्य संस्थान जुम्लाको अभिलेखमा उल्लेख छ । ‘हुनेखानेले यो कार्यक्रमको आलोचना गरे पनि निम्नआयस्तर भएका गरीबलाई यो कार्यक्रमले निकै राहत गरेको छ’, सेवा लिएपछि तिला गाउँपालिका ४ का लंक दमाइँले भने ‘काम गरेर भोको पेट पाल्ने हामीजस्तालाई २० किलो चामल र रू.१ हजार सित्तैमा पाउनु भनेको ठूलै कुरो हो ।’

नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तिलक सुनारका अनुसार जन्म र मुत्युमा चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका प्रतिपरिवार २० किलो चामल, पातारासी, गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र रू.५ सय ज्याला उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यसैगरी हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाभित्र २० किलो चामल र रू. १ हजार यातायात खर्चस्वरुप उपलब्ध गर्दै आएको छ । उनले भने ‘मृत्युभन्दा जन्ममा सेवा लिनेको संख्या बढ्दो छ ।’

संस्थानको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा मात्रै यस कार्यक्रमबाट हालसम्म ५१७ जनाले ११४ क्विन्टल चामल र लाखौं रकम ज्याला निःशुल्क बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४० जनाले ८ क्विन्टल चामलसहित ज्याला लिएका थिए । तर त्यसको संख्या ह्वात्तै बढेर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३१३ जनाले ६ हजार २६० किलो चामल र ज्याला बुझेका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को हालसम्म २१७ जनाले चार हजार ३२४ किलो चामल र ज्याला बुझेको तथ्यांक छ ।