कञ्चनपुर। चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन थालेपछि तराई क्षेत्रमा नदीको कटान तथा उर्बरभूमि बगरमा परिणत हुने क्रम बढेकाले त्यहाँ उखु उत्पादन गर्न थालिएको छ । चुरे दोहनका कारण बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका किसान जीविकोपार्जनको स्रोत पनि गुमाउन बाध्य तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानका लागि अहिले उखुखेती भने भरपर्दो जीविकोपार्जनको माध्यम बन्न थालेको छ ।
नदीको बगर क्षेत्रमा पनि सजिलै हुर्कने र नदीको बहाबलाई कम गर्दै जग्गा कटानीसमेत नियन्त्रण गर्ने भएकाले किसानले उखुखेतीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै यसबाट दोहोरो लाभ पनि लिन थालेका हुन् । उखुखेती गर्दै आएका किसानको उखु चिनी मिलमा विक्री हुन थालेको छ । विगतमा जस्तो बजारकै लागि यहाँका किसानले भारतीय चिनी मिलको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।
सन् २०१६ को जनवरीमा मर्सिकोर नेपाल नामक परियोजनाले गरेको सर्वेक्षणमा बाढीका कारण बालुवामा परिणत भएकोे कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सात स्थानीय तहका ७ हजार हेक्टर बगर क्षेत्रका उर्बरभूमि बलौटे भएकाले त्यहाँ उखु खेती गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
सर्भेक्षणपश्चात् परियोजनाले कञ्चनपुरका बगरमा उखुखेती गर्ने किसानलाई प्रांगारिक मल, विषादी र बीउमा अनुदान दिई उखुखेती विस्तार गर्ने कार्य शुरु गरेको परियोजनका अधिकृत महेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा, सत्यालफाँटा, बेलकुण्डी, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ढकनिया, तीन पिपलाडी र जोनापुर, तिल्की, दुवहा र दमलपट्टी, लालझाडी गाउँपालिकाको बिचपट्टी, वल्मी र पर्सीया, सिकलपट्टी र अग्लिपट्टिलगायत १० ओटा समुदायमा आबद्ध किसानले उखुखेती गर्दै आएका छन् ।
सन् २०१४ मा ७१ बिघा, सन् २०१५ मा ६७ बिघा, सन् २०१६ मा ४१ बिघा, २०१७ मा १०१ बिघा र सन् २०१८ मा १३० बिघा जमीन वनरा, स्याली, सुनवरा, मछेली र दोदा नदीका कारण बगरमा परिणत भएकाले त्यहाँ उखुखेती गरिएको थियो ।
महाकाली चिनी मिल, उखु किसान हकहित संरक्षण समिति र कृषि विकास कार्यालयसँग सहकार्य गरी सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा नदीका बगरमा उखु रोप्ने कार्य गरिएको अधिकृत घिमिरेले बताए । सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिले २०१५ मा ७ हजार ८५ क्विन्टल, सन् २०१६ मा ११ हजार ७०७ क्विन्टल, सन् २०१७ मा १२ हजार ४५० क्विन्टल २०१८ मा १३ हजार १५२ क्विन्टल उखु उत्पादन गरेको थियो भने सन् २०१९ मा ४५ हजार क्विन्टल उखु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकोे छ ।
जिल्लाका प्रमुख सरकारी निकाय तथा प्राविधिक टोलीको अध्ययन तथा छलफलबाट उखु बालीलाई मुख्य उपक्षेत्रको रुपमा छनोट गरिएकोे छ । ‘उखु प्रवर्द्धनका लागि बजार अध्ययन गरी बगरमा व्यावसायिक उखुखेती गर्नाका लागि उपयुक्त बीउ तथा बीउ उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा बजारकर्ता पहिचान गरी जोखिमा रहेका लक्षित समुदायलाई बीउ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ आर्थिक विकासमार्फत् विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना (एमरेड)का अधिकृत महेश घिमिरेले भने, ‘बजारीकरणका लागि बजारकर्ता स्थानीय एग्रोभेट, सहकारी चिनीमिलसँग समन्वय तथा सहकार्यसमेत गरेका छौं ।’
उखु बाली विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि महाकाली चिनी मिल, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति, स्थानीय सहकारी र कृषि विकास कार्यालयको सहकार्यमा उखु खेतीको तालीम, डेमो प्लोट निर्माण, कृषि औजार वितरणका कामसमेत हुँदै आइरहको उनले बताए ।
नदीको तटीय क्षेत्रमा उखुखेती गरिरहँदा दोहरो फाइदा भएको समुदायले महशुस गरेका छन् । एकातिर खेर गइरहेको बगरको पनि प्रयोगका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र उखु खेतीले नदीको बेग कम गरी जमीनको कटान न्यून गरिरहेको स्थानीय किसान दानसिंह दहितले बताए ।
‘विगतका वर्षमा देखिने सेता बलौटे बगर हरियालीमा परिणत भएका छन्,’ उनले भने, ‘बगरमा उत्पादन हुने उखुले सहज जीवनयापनका लागि सघाउ पु¥याएको छ ।’ जिल्लामा अवस्थित दुई चिनी मिललाई वार्षिक ४० लाख क्विन्टलको हाराहारीमा उखु आवश्यक पर्दछ । कोलु, खाँडसारी तथा जुसरलाई पनि थप औषत १० लाख क्विन्टल कच्चापदार्थ चाहिने परियोजनाले गरेको सर्भेक्षणमा देखिएको छ ।
पछिल्ला वर्ष कच्चा पदार्थको अभावले यी दुवै मिल आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । बलौटे बगरमा परिणत भएको जमीनको उच्चतम प्रयोग गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै थप आयआर्जनको अवसर सृजना गर्न र बजारको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न पनि उखुखेतीलाई थप विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
प्रदेश सरकारसँग सहकार्य :
सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव ०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार मर्सिकोर नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखा र कञ्चनपुर जिल्ला शाखाबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी संयुक्तरुपमा बाढीग्रस्त क्षेत्रको ६०० बिघा जमीनमा उखुखेती प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्नका लागि सहकार्य भएको छ ।
उखुखेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमका लागि करीब रू. ३ करोड २९ लाख २४ हजार ४९६ लाग्ने अनुमान गरिएकामा उक्त मन्त्रालयले रू. १ करोड १ हजार ५००, एमरेडले रू. ३८ लाख ५२ हजार ४२० व्यहोर्ने र बाँकी रकम रू. १ करोड ९० लाख ७० हजार ५७५ कृषकले नै व्यहोर्नु सहमतिसमेत भएको छ ।
