काठमाडौं। कृषिजन्य उपजमा शुल्क नलिन भारतले नेपाललार्इ दबावमै राखेको छ । हाल भारत र चीनबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले पाँच प्रतिशत ‘कृषि सुधार शुल्क’ उठाउँदै आएको छ । तर, यो शुल्क घटाउनुपर्ने दबाव भारतले नेपाललाई दिँदै आएको छ ।
पहिल्यै सल्टिसकेको दाबी गरिएको यस विषयले काठमाडौंमा सुरु वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा पुनः बहस निम्त्याएको छ । भारतले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ । यो एजेन्डालाई भारतले बैठकको पूर्वशर्तकै रुपमा अघि सारेपछि नेपाल पनि यस विषयलाई एजेन्डामा सामेल गर्न बाध्य भएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदा आयात बढेर नेपाली कृषि उत्पादनको बजार धरासायी हुने अवस्थाबाट जोगाउन यो शुल्क लगाउनु उचित रहेको बताए । उनका अनुसार यो शुल्क हटाउँदा नेपालको व्यापार घाटा झनै च्रुलिनेछ । भारत र चीनले उनीहरुको देशमा कृषिमा ठूलो अनुदानको व्यवस्था गरेकाले त्यहाँको उत्पादन तुलनात्मकरुपमा नेपालको भन्दा सस्तो पर्छ ।
आफ्नो उत्पादनको निर्यात बढाएर नेपालको अर्थतन्त्र चौपट बनाउने दाउ भारतले खेल्दै आएको छ । उसले नेपालको कृषि बजारलाई खुम्च्याएर आफ्नो उत्पादन नेपाली बजारमा बढाउन चाहेको रणनीति अनुरूप नै यस्तो दबाव बनाइरहेको नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
कृषि सुधार शुल्कसम्बन्धी विषय पाँच वर्षपहिले नै समाधान भइसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् । उनका अनुसार सन् २०१३ मा भएको सहमतिको माइन्युटमा दुई देशबीचको कृषि सुधार शुल्कको विषयको स्थायी समाधान ‘परमानेन्टली ड्रप्ड’ भएको उल्लेख छ । यसरी समाधान भइसकेको कृषि सुधार शुल्क घटाउन भारतले फेरि दबाव बढाउनु उसको नेपाली अर्थतन्त्रलार्इ कमजोर बनाइराख्नु नै हो ।
