काठमाडौं । चिनीको भन्सार ५० प्रतिशत वृद्धि नगरे स्वदेशी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्ने भएका छन् । उत्पादन भएको चिनी बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएर बसेकाले किसानको भुक्तानी दिन कठीन हुने अवस्था आएको नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
‘उद्योगको उत्पादन गोदाममै थन्किएर बसेको छ,’ राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अग्रवालले भने, ‘हाम्रो उत्पादन बिक्री नभइसकेपछि कहाँबाट पैसा ल्याएर किसानलाई भुक्तानी दिनु ।’ उनका अनुसार सरकारले चिनीको भन्सार तत्काल ५० प्रतिशत नपु¥याए, किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या हुन्छ । भारतबाट आउने चिनीसँग स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले भन्सार बढाउनुको विकल्प नभएको सङ्घका महासचिव राजेश केडियाले जानकारी दिए ।
स्वदेशी उद्योग बचाइराख्न र किसानलाई संरक्षित गर्न भन्सार बढाउनु पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । हाल विदेशबाट चिनी आयात गर्दा १५ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने गर्छ । भन्सार मूल्याङ्कन समेत वृद्धि गरी कृषि विकास मन्त्रालयले सिफारिश गरेको ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धिलाई लागू गरी ५० प्रतिशत कायम गनुपर्ने, सरकारले नेपाली चिनी उद्योगहरुबाट लागत मूल्यमा नै सम्पूर्ण चिनी खरिद गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाल चिनी तथा उखु बोर्ड गठन गर्ने जस्ता माग छन् ।
यस वर्ष मुलुकभरि एक लाख बिगाहामा उखु खेती भई करिब २० लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुने र त्यसबापत किसानलाई एघार सय करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष मात्र उखुलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेको छ भने चिनी उद्योग नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग हो र उखु खेतीमा १ लाख किसान संलग्न भएको अनुमान छ । नेपालमा १३ ओटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन् र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लगभग २ लाख व्यक्तिले काम पाइरहेका छन् ।
