काठमाडौं। सरकारले कृषि उद्यम गर्ने किसानको लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यसै आर्थिक वर्ष जारी गरेको कृषि कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्य्विधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज तिरिदिने भएकाले कृषकले ५ प्रतिशतमै रकम पाउन सकेका हुन् । उदाहरणका लागि बैंकले १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । तर, कृषि ऋण लिन आउने ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमै दिनुपर्छ । बाँकीको ५ प्रतिशत सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत तिरिदिन्छ ।
यसकारण ऋणीसँग ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नलिने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने कार्य्विधिमा लेखिएको छ । साथै कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनाजस्ता शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन पनि पाइँदैन । बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायन रोक्न सरकारले बजेटमार्फत ५ प्रतिशतमै कृषि कर्जा दिलाउने घोषणा गर्नुपरेको हो ।
अहिले यस्तो कर्जा व्यावसायिक तरकारीखेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, बधशाला, मासुजन्य व्यवसायलगायतमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको भदौसम्मको तुलनाअनुसार अहिले कृषि ऋण २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । भदौसम्म सबै वर्गका वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कृषिमा लगानी गरेका छन् । चालु वर्षको असारयता १६ अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ ।
यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्ष तोकिएको छ । जमिन वा कृषि बाली धितोका रूपमा रहन्छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीका आधारमा पनि किसानले पाउन सक्ने कार्य्विधिमा भनिएको छ ।
