काठमाडौं। विदेशी दातृ निकायहरुले कुनै पनि गतिविधि वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बजेट ल्याउने प्राबधान रहेको छ । सामाजिक संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्नु परे समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि मात्र विदेशी दातृनिकायको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
तर कृषि विकास मन्त्रालयमा पछिल्लो समयमा त्यस्ता दातृनिकायका काम व्यक्तिगत कारोबार गरिएको फेला परेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सरकारी तलव खाएर मन्त्रालय मै बसेर गैरसरकारी संस्थाका विभिन्न कृषि योजनाका प्रस्ताव तयार गरिदिने र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग लविङ्ग समेत गरिदिने र कन्सल्टेन्टका रुपमा पहिलेदेखि नै काम गर्दै आईरहेका छन् ।
त्यत्तिमात्र होइन कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले जति नै किसान मारा काम गरेपनि मन्त्रालयका नियमन गर्ने उच्च अधिकारीहरु तँ चुप मै चुपमा बस्ने गरेका छन् । कारण कृषि विकास मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त पछि तिनै गैरसरकारी संस्थामा गएर जागिर खाने परिपाटीका कारण यो अवस्था आएको हो ।
यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयमा चर्चा र बहसको विषयका भनेको छ कोरियन दातृ निकाय कोइकाको सहयोगको विषयमा । कृषि विकास मन्त्रालयको नीति तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग समन्वय शाखामा कार्यरत उपसचिव विनोद भट्टराईले यतिखेर कोरिया पुगेका छन् । सो भ्रमण उनले व्यक्तिगत भनेको भएपनि कृषि विकास मन्त्रालयभित्र कै कार्यक्रम गैरकानूनी किसिमले गरेको उनलाई आरोप छ । उनले सो महाशाखामा कार्यरत रहँदा अधिकांश विदेश भ्रमण गरेका मात्र होइनन् कोइकाले उपलब्ध गराएको रकम आफ्नै खातामा राख्न लगाएर कृषि विकास मन्त्रालयकै नाममा कार्यक्रम समेत गराएका थिए ।
कोरियन संस्थाले दिएको करीव १० हजार डलर बराबरको कार्यक्रम मन्त्रालयको खातामा नआई भट्टराईको खातामा जम्मा भएको र उनले त्यहीबाट खर्च गरेको बुझिएको छ । उनले गर्ने ती प्रत्येक कार्यमा सचिव डा. सुरोज पोखरेलेका संलग्नता समेत देखिन्छ ।
भट्टराईले कोरियन संस्थाको सहयोगमा आफ्नो खातामा जम्मा गराएको रकमले गरेका अधिकांश कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर भत्ता पचाउने काम सचिव पोखरेलले गरेका थिए । कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकांश उपसचिव मध्ये पनि क्रियटिभ उपसचिवका रुपमा चिनिएका भट्टराई यतिखेर बदनाम भएका छन् ।
मन्त्रालयमा घर विदा स्वीकृत गराएका उनी कोरिया पुगेपछि चर्को बहश शुरु भएको छ । विदामा बसेका भट्टराई सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने निलो पासपोर्टमै भिसा लगाएर कोरिया पुगेको श्रोतले बताएको छ ।
कोरियामा रहेका भट्टराईलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू व्यक्तिगत रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न आएको बताए । तर निलो राहदानी प्रयोग किन गरेको त भन्ने जिज्ञासामा उनी बोल्न चाहेनन् । सचिव पोखरेलकै सहयोगमा उनले मन्त्रालयमा आउनु पर्ने बजेट आफ्नो खातामा राख्न लगाएको समेत बुझिएको छ ।
एमाले निकट मानिएका भट्टराईले गरेका कतिपय काम गलत भएको भन्दै एमाले निकट कर्मचारी संगठन नै उनको विपक्षमा उभिएको छ । उनले सो महाशाखामा बसेर गरेका कतिपय कामहरु गलत भएको भन्दै पछिल्लो समयमा कृषि विकास मन्त्रीले गरेको सरुवामा उनी पनि परेका थिए ।
हुन त लामो समय सोही महाशाखामा बसेका भट्टराईलाई एमालेनिकट भएकै कारण त्यहाँबाट कृषि विभागमा सरुवा गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले जे जति गैरकानूनी काम गरे ती सम्पूर्ण काममा सचिव पोख्रेलको संलग्नता देखिएको छ ।
कृषि अनलाइन बाट
