सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लाले खसीबोका निर्यात गरी वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । गतआवमा सुर्खेतबाट ३० हजारदेखि ३५ हजार खसीबोका निर्यात भएका थिए । सुर्खेतलगायत यस क्षेत्रका खसीबोका प्रायः पोखरा र काठमाडौं निर्यात हुने गर्दछ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा खसीबोकाबाट मात्रै ३० करोड बढी आम्दानी गर्न सफल भएको छ । सुर्खेतलगायत दैलेख, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा खसीबोकाको राम्रो सम्भावना भएको र यहाँका खसीबोका मुख्यतः पोखरा र काठमाडौं जाने गरेका छन् ।
‘सरकारी दररेट ३ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी भए पनि व्यापारिक दररेट न्यूनतम ५ सय रुपैयाँले अझ बढी रकम हुन आउँछ,’ कार्यालयका पशु विकास अधिकृत जीवराज पौडेलले भने । सुर्खेत जिल्लामा मात्रै ३ लाख बाख्रापालन भएको उनले बताए । तीमध्ये साढे २ लाखभन्दा बढी स्थानीय खरी जातका बाख्रा छन् । गतआवमा ३० हजारदेखि ३५ हजार खसीबोका, बाख्रा विक्री गरिएको जानकारी दिँदै उनले धेरैजसो पोखरा र काठमाडौं पठाइएको बताए ।
काठमाडौं र पोखराबाट सुर्खेतका खसीबोकाको माग वर्षेनि बढ्दो छ । यस क्षेत्रका खसीबोकाको मासु स्वादिलो, पौष्टिक हुने भएकाले वर्षेनि माग बढेको अधिकृत पौडेलले बताए । पोखरामा धेरैजसो च्याङ्ग्रा पाइने हुनाले त्यहाँ खसीको माग बढ्दो छ । बाहिरी जिल्लामा पनि माग बढेपछि सुर्खेतमा अहिले बाख्रापालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । गाउँघरका साना किसानले बाख्रा पाल्दै आएकोमा अहिले पछिल्लो समय बाख्रापालनमा ठूला व्यापारीले समेत हात हालेका छन् । अष्टे«लियाबाट बोकाहरू ल्याएर पनि ब्राखा बढाउने काममा कार्यालय लागेको छ । गतवर्ष अष्ट्रेलियाबाट ल्याएका बोका बाहिरी जिल्ला पठाइएको कार्यालयले बताएको छ । पशु विकास अधिकृत पौडेलले गतवर्ष सुर्खेतमा १६ ओटा मात्रै ती अष्ट्रेलियन बोका राखिएकोमा यस वर्ष ७८ ओटा बाहिरी जिल्ला पठाइएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष ९९ वटा बोका बाँड्ने कार्यालयको लक्ष्य छ ।
बाख्रापालनलाई बढावा दिन कार्यालयले युवा लक्षित बाख्रा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सुर्खेत मात्र नभई यसका छिमेकी जिल्ला दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रूकुममा पनि बाख्रापालन बढेको छ । विभिन्न ठेकेदारले ती जिल्लाबाट खसीबोका खरीद गरी बस, ट्रकमा राखेर पोखरा, काठमाडौं लैजाने गर्दछन् । सुर्खेतलाई मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले लिएको छ । सोहीअनुसार बाख्रापालनमा कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई सहभागिता बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।
