ललितपुर। ललितपुरको लगनखेलस्थित पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको जग्गा तथा भेटेरिनरी अस्पताल र भौतिक संरचना ललितपुर जिल्ला अदालतलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सरोकारवाला निकायहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका ११ वटा व्यावसायिक संघ र संस्थाहरूले सरकारको यो कदमले लाखौं कृषकहरुलाई मर्का पर्ने भन्दै निर्णय नसच्चिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वि.सं. २०१६ सालदेखि पशुपन्छीको औषधि उपचार र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दै आएको यस ऐतिहासिक कार्यालयको जग्गामा यसअघि वि.सं. २०७८ सालमा जिल्ला अदालत स्थापना गरिएको थियो । अहिले फेरी कार्यालयको बाँकी जग्गा र भवनसमेत अदालत वा अन्य निकायलाई दिने सरकारी तयारी भएपछि व्यवसायी र कृषकहरू रुष्ट बनेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने,‘काठमाडौं उपत्यकाका तीनै वटा जिल्लाका २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कृषक परिवारहरुलाई सेवा दिँदै आएको यो महत्वपूर्ण केन्द्र विस्थापित गर्ने निर्णय आपत्तिजनक छ । यो कृषि क्षेत्र माथि सरकारको प्रहार हो ।’ पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार यस कार्यालयमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन दूध र १० हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादनको प्राविधिक रेखदेख हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका केन्द्रीय प्रथम उपाध्यक्ष बलराम सन्जेल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र बङ्गुर व्यवसायी संघका महासचिव डिल्लीराज पौडेलले कृषकहरुका लागि सहज र पायक पर्ने स्थानमा रहेको सेवा केन्द्र हटाउँदा पशु स्वास्थ्य र उत्पादनमा गम्भीर संकट आउने बताए ।
नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघ, नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनलगायतका ११ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्णय लादिएमा हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने छौँ ।’ व्यवसायीहरूले यस विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कृषि र पशुपालनको आधार स्तम्भ मानिने यस्ता संरचना जोगाउन माग गरेका छन् ।
