ललितपुर। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी अर्थिक वर्षको वजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ कुल ५७ अर्व ४८ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ। जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान , प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहन देखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सम्मका योजनाहरु रहेका छन ।
कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम , चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम ,साना सिचांई मार्फत सिचिँत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम , मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्ष्ति राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यवसायिक फलफुल, तरकारी र भेडा, बाख्रा र गाई/ भैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ । त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी प्रवद्र्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम , स्थानीय तथा रैथाने बाली / बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम , कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैक सुदृढिकरण कार्यक्रम , राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत जोन/ सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरि प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने ,कृषि उधमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने , मासु निर्यातका लागि पाडा÷ पाडीपालन र भैंसी /राँगा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम , महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई वजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
किसान सुचिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम , विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम , बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण , संघीय कृषि बजारहरुको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज हाटबजार, संकलन केन्द्र ,कोल्ड चेम्वर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, वालीको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण र कार्यान्वयन , बीउ विजन उत्पादन ,आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम , निर्यात जन्य बाली वस्तुहरु जस्तैःचिया ,कफी ,अलैचीं, छुर्पी ,आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजिकरण गर्ने, कृषि,पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने ,बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई वजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
