संघियतालाई सुदृढ गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकोले प्रदेश सरकारलाई थप सुदृढ गर्ने हिसाबले योजना गरिएको कार्यक्रम सहज – नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम तीनै तहका सरकारहरुसंग सहजिकरण समन्वय र साझेदारीमा काम गरिरहेको छ ।

कृषिमा विशेषगरि कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, उद्यमशीलता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर तय गरिएको स्वीस विकास सहयोग (एसडिसी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्वीसकन्ट्याक्ट र सिप्रेडद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम – दोश्रो चरण निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लगानी बढाउन उत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम हो । हचुवाका भरमा कृषिमा अनुदान बाँड्ने गलत प्रवृत्तिले कृषिको ब्यवसायिकरण हुँदैन भन्ने अवधारणा अनुसार यो कार्यक्रमले कृषिमा संग्लग्न साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरि ब्यवसायीहरु र कृषकहरुलाई ब्यवसायमा जोड्ने काम गरिरहेको छ ।

कसलाई सहयोग गर्नुपर्ने, कसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, कसलाई नगर्नुपर्ने कति वर्षमा हाम्रा उद्योग व्यवसायहरु प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भन्ने कुरा सुक्ष्म अध्ययन गरि साना तथा मझौला उद्यमीहरुसंग साझेदारी गर्ने यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा देशब्यापी रुपमा सञ्चालित थियो भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाल कोशी प्रदेशमा सञ्चालित छ । कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यान्वयन साझेदार रहेको नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम – दोश्रो चरणको समय अवधि डिसेम्बर २०२० देखि नोभेम्बर २०२४ सम्म रहेको छ । ग्रामीण महिला र पुरुषहरु विशेषत पछाडि पारिएका समूहहरुले रोजगारीका अवसरहरु र आम्दानी बढाउनका लागि कोशी प्रदेशमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको दोश्रो चरण उत्पादन पश्चातका कृषिका कृयाकलापहरुमा बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरि कृषि उत्पादनको बजारिकरण र निर्यातलाई सुदृढ गर्ने कुरामा केन्द्रित छ । यो कार्यक्रम सेवा प्रदायकहरु मार्फत कृषि क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगीहरुमा केन्द्रित छ जसले उत्पादन पश्चातका कृषि ब्यवसायमा भएका अवरोधहरु हटाउन, उत्पादन पश्चातका कृषि कृयाकलापहरु, बजारिकरण एवं नविनतामा केन्द्रित सेवा क्षेत्रमा आधारित छ । उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा परियोजना निर्देशन समिति तथा परियोजना सल्लाहकार समिति रहेको यो परियोजना कृषि विकास रणनीति तथा प्रदेशको आवधिक योजनालाई सहयोग पुग्ने किसिमले तय गरिएको छ ।

सन् २०२५ सम्ममा कोशी प्रदेशमा समावेशी कृषि क्षेत्रको दर्शनमा आधारित भएर नेपालको ग्रामीण जनसंख्याको लागि रोजगारी र आय बढाउने, कृषि उपज प्रशोधन, विविधिकरण, मूल्य अभिवृद्धि, भण्डारण, प्याकेजिंग, बजारीकरण, नवीनतम् वस्तु उत्पादन र सेवा आदि कृषि सेवाहरु, व्यवसायिक विकास सेवा, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, ढुवानी, विमा सेवा आदि गैर-कृषि सेवाहरु र कृषि क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तहमा रहेका नीतिगत तथा नियामक अवरोधहरु सम्बोधनमा सहयोग तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा) सहजीकरण आदि व्यवसायिक वातावरण सवलीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दे आएको छ ।

परियोजनाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय आर्थिक जिवनमा समायोजन हुन ब्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्छ । परियोजनाले साना तथा मझौला कृषि ब्यवसायीहरुको जीवनयापन सुधार गर्न उनीहरुकै प्रयासलाई बढावा दिन्छ । उद्यम र उद्यमशीलताको अवधारणा अनुरुप व्यवसाय र सेवा व्यवसाय संचालन पूर्व ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत कुराहरु व्यवसाय दर्ता तथा कानूनी पक्षहरुमा सहजिकरण गर्छ । परियोजनाले क्षमता विकासका लागि आत्म विश्लेषण र विकास एवं व्यवसायमा हुने जोखिम र यसको न्यूनीकरण एवं व्यवसायमा सृजनशीलता ल्याउन सहयोग गर्छ । त्यस्तै बजार तथा बजारीकरण, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र समन्वय, विक्री कलाको विकास, व्यवसायिक योजना, व्यवसायको हिसाब किताब राख्ने तरिका, वाह्य जोखिम, कर्जा तथा विप्रेषण, व्यवसाय स्थापना र विकासमा सहयोग गर्ने निकायहरुसँग समन्वय गर्न सहजिकरण समेत गर्छ ।

कार्यक्रमका उपलब्धीहरुको हिसाबले यो उपलब्मूलक कार्यक्रम हो । आ.व. २०८०/८१ तेश्रो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति शत प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ६२% रहेको छ, जसमा परियोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७२% रहेको छ । उपलब्धीको हिसाबले नेपालमा सञ्चालित यो परियोजना उत्कृष्ट नै हो । आ.व. २०८०/८१ तेश्रो त्रैमासिकको दूध र दुग्धजन्य पदार्थको क्षेत्रमा भएको डेरीको क्षेत्रमा भएको प्रगति  हेर्दा सहज च्यालेन्ज फन्ड दोश्रो चरण बिजेता डेरी सेवा प्रदायक आधुनिक नेपाल डेरी, रीतिका डेरी र गोरस डेरीले डेरी खाध्य वस्तु विविधिकरणका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिद तथा जडान गरि उत्पादन सुरुवात गरेको जसमा आधुनिक नेपाल डेरीले गौडा चिज र चेडार चिज, रीतिका डेरीले बटर स्कच र केशर फ्लेवर मिल्क उत्पादन र गोरस डेरीले स्विटन लस्सी र प्लेन लस्सीको उत्पादनको परिक्षण सम्पन्न गरि दैनिक रुपमा उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेका छन् । आधुनिक नेपाल डेरीले कोशी प्रदेशको दूध संकलन र चिस्यान केन्द्रको कर्मचारीहरुलाई डेरी प्रयोगशाला तालिम र  किसानहरुलाई स्वच्छ दुध उत्पादन सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरेको छ । त्यसैगरि याक तथा चौरीको डेरी खाद्य वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न प्रचार सामग्री (फोटो, भिडियो) निर्माण गरि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन भईरहेको छ ।

यान्त्रिकरण सेवाको क्षेत्रमा जीवन विकास समाज र सगुन कृषि सहकारीले मेसिनरी भाडामा दिने (कष्टम हायरिङ) सेवाको लागि निर्माण भएको आधुनिक कृषि एप संचालनमा र कृषकहरुद्वारा प्रयोग, मेसिनरी सेवाको विस्तारको लागि जीवन विकास समाजको सामाजिक संजाललाई बुस्ट गरि सामाजिक संजाल (फेसबुक) प्रयोगकर्ताहरु उक्त प्रचार सामग्री मार्फत जानकार भएका छन् । त्यसैगरि कोशी प्रदेशमा मेसिनरी सेवा विस्तारको आधुनिक खेति मोबाइल एप मार्फत मेसिनरी भाडामा दिने प्रक्रियामा मेसिनरी सेवा प्रदायकहरु, कृषि सहकारी र किसानहरुसंग अन्तरर्क्रिया कार्यक्रम संचालन भईरहेको छ भने सगुन कृषि सहकारीले आफ्नो लगानी वृद्धि गरि मेसिनरी सेवा वृद्धि गर्न कम्बाइन हार्भेस्टर खरिद गरि सेवा प्रदान गरिरहेको साथै सुनसरी जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा मकै सिड ड्रिल मेसिनद्वारा मकै रोप्ने प्रक्रियाको प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

संकलन, भण्डारण र उत्पादन उपरान्त (पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि) सेवा अंतर्गत मकै सेवा प्रदायकहरुले संकलन तथा भण्डारणलाई केन्द्रित गर्दै साना किसान तथा व्यापारीहरु विच सम्बन्धविस्तार कार्यक्रम संचालन भैरहेको छ । सबल साना किसानले मकै सुकाउने समस्यालाई मध्यनजर गरि करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा मकै सुकाउने ठाउँ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै मेरो एग्रोले कृषि उपजको (मकै, अलैंची तथा अन्य) सुरक्षित भण्डारणकोलागि किसानहरुमा भण्डारण प्रविधि (हर्मेटिक ब्याग र कोकोन) को बारेमा जानकारी, प्रयोगको प्रदर्शनी र प्रयोग वृद्धि गर्न प्रचार प्रसार कार्यक्रम गरेको छ । मण्डलाले कोशी प्रदेशका कृषि उद्यमीहरुलाई उत्पादन उपरान्त (पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि) प्रयोगको बारेमा अभिमुखीकरण गरि कृषि उद्यमीहरुसंग उक्त प्रविधि प्रयोगको परीक्षण गरेको छ । साथै उत्पादन उपरान्त प्रविधिहरुको प्रयोग बढाउन स्थानीय सरकार (छथर जोरपाटी गाउँपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका), कृषि ज्ञान केन्द्र, बजार व्यवस्थापन समिति (धरान बजार, बिर्तामोड बजार, इटहरी बजार, बिराटनगर बजार) तथा बजार प्रतिनिधिहरुसंग कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

ब्यापार विकास सेवा अंतर्गत तपस्या बिजनेस म्यानेजमेन्ट र उपाय बिजनेस सोलुसनले कोशी प्रदेशको विभिन्न स्थानीय निकायहरुसंग समन्वय गरि कृषि उद्यमीहरुलाई कर, लेखा, व्यवसाय दर्ता र खारेजीसंग सम्बन्धित सेवा दिईरहेको छ भने बैकिंङ्ग सेवा अंतर्गत सानिमा बैंक लिमिटेडले कोशी प्रदेशमा रहेको आफ्नो शाखाको कर्जा प्रतिनिधिहरुलाई कृषि कर्जा सम्बन्धी तालिम, कृषि उद्यमी तथा कृषकहरुलाई कृषि कर्जामा अभिमुखिकरणगरि कृषि कर्जा उपलब्ध गराईरहेको छ ।

मेसिनरी डिजाइन र निर्माण सेवा अंतर्गत इन्जिनियरिंङ सेवाप्रदायकद्वारा अलैंची, तरकारी र  मकैमा प्रयोग हुने ग्रेडिंङ मेसिनको नमुना तयार गरि परिक्षण, परिक्षण पश्चात ब्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको छ । उक्त ग्रेडिंग मेसिनहरु सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकारी निकाय (संघ र प्रदेश) तथा अलैंची व्यवसायी महासंघद्वारा अनुगमन गरि सुधारको लागि सल्लाह सुझाव प्रदान र सुझाव अनुरुप कार्य सम्पन्न भएको छ भने डी एण्ड सन्स इन्जिनियरिंङले पहाडी क्षेत्रको लागि उपयुक्त मकै प्रशोधन मेसिनरीको डिजाइन र निर्माण गरेको छ ।

ढुवानी सेवा अंतर्गत आर एन्ड डी इनोभेटिव सोलुसन प्रा. लि. ले कोशी प्रदेशको विभिन्न शीत भण्डार गृहमा आइ. व. टि (ईनटरनेट अफ थिङ्स्) उपकरणहरु जडान गरेको, उक्त उपकरणले शीत भण्डार गृहको तापक्रम र आद्रता मोबाइल एपको माध्यमबाट जुनसुकै स्थानबाट पनि निगरानी गर्न सकिने छ ।

ब्रान्डीङ्ग तथा प्याकेजिंग सेवा अंतर्गत नमुना खेति बिउ तथा कृषि सहकारीसंग आवद्द नमुना चिप्स उद्योगले नाईट्रोजन फिलिंग मेसिन जडान गरि चिप्सको ब्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको छ भने कृषि उद्यमीहरुको ब्यवसायिक योजना निर्माण, प्रक्रियाको मानक निर्माण, ब्राण्डिङ, प्रचार प्रसार र रणनीति निर्माण सेवा प्रदान पश्चात महिला उधमीहरुलाई उद्योग दर्तागरि काम सुचारु गर्न सहयोग गरेको छ । त्यस्तै नमुना कलेक्सन अचार उद्योग र साथी खाद्य उद्योगले कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुलाई अचार बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ खरिद तथा भण्डारणमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरि मुना कृषि लिमिटेडद्वारा कोशी प्रदेशमा रहेको रैथाने कृषि उपजहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरणको लागि स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग छलफल साथै कृषि उद्यमीहरुको पहिचान गरि कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुलाई खाद्य सुरक्षा, व्यवसाय व्यबस्थापन तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको छ ।

जल उपभोक्ता समूहहरुको उत्पादनको बजारीकरणका लागि जल उपभोक्ता समूहहरुले उत्पादित तरकारीलाई कोशी प्रदेशको विभिन्न व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्न उत्पादक र ब्यापारीहरुलाई मूल्य श्रृंखलसंग आवद्द गराउने कार्य गरिरहेको छ भने कृषि मूल्य  सूचना प्रणालीलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अंतर्गत ब्यवस्थापन हुने गरि सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी अन्तर्गत नीति अवरोधहरुको पहिचान पश्चात नीति अवरोध समाधानको लागि नीति, कार्यविधि तथा रणनीतिक योजना निर्माणको कार्यहरु संचालनमासहयोग गरिरहेको छ भने प्रादेशिक स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा, प्रादेशिक कृषि व्यापार प्रवर्द्धन सम्बन्धी मस्यौदा, खोरेत रोग नियन्त्रण प्रादेशिक रणनीतिक मस्यौदा, प्रादेशिक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि निर्माणका लागि लगानीका प्रारुपहरु निर्माण, कोशी प्रदेशमा रहेको कृषि बजारहरुको व्यवस्थित र दिगो संचालनका लागि व्यवसायिक योजना, कार्यविधि, रणनीति निर्माण, संचालित बजारहरुको बजार व्यवस्थापन समितिहरुलाई अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेका छन् ।

त्यसैगरि हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिकामा हलेसी एग्रो मार्ट संचालनमा आएको छ भने अर्जुनधारा नगरपालिकाको नयाँ बजार स्थलमा खसी बजार संचालनमा आउनुका साथै दोश्रो चरणमा केराको होलसेल बजार संचालन गर्ने कार्य योजना निर्माण भएको छ । त्यस्तै धनकुटा नगरपालिकामा कृषि उद्यमीहरुलार्इ वित्तिय पहूँचको सुनिश्चताका लागि लघु उद्यमीहरुलार्इ वित्तिय पहूँच सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरि काम भइरहेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङको तीन स्थानहरुमा गुन्द्रुकको व्यवसायीक उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरि चुलाचुली गाउँपालिका इलाममा एग्री टेलिसेन्टर स्थापना, सिमल तरुलको प्रशोधन प्रकृयाको कार्यविधि तथा शित भण्डारण गृह सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुलाई एवं अलैची तथा दुग्ध पदार्थहरु (छुर्पि) को गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्नका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

माथि उल्लेखित कामहरु प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यो भन्दा धेरै कामहरु भएका छन् । परियोजनाले तुरुन्त लाभ नहुने सेवाहरु जस्तै इन्क्युबेशन, एक्सेलेरेशन, प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन जस्ता सेवाहरुमा लगानी गर्न कृषि-व्यवसायीहरु तयार नरहेको अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्न सेवा प्रदायकहरुसंग साझेदारी गरेको छ । त्यस्तै कृषि-व्यवसायीहरुले सेवाहरु लिन भन्दा अनुदानको अपेक्षा गर्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाले प्राविधिक सहयोग रणनीति अपनाएको छ । कृषि-व्यवसायीहरु जरिवाना र नियामक मुद्दाहरुबाट बच्नको लागि लगानी (ऋण) र व्यापार विकास सेवा (अनिवार्य कानुनी र वित्तीय) शुल्क सहितको सेवा लिन तयार रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ब्यवसाय विकास सेवा र वित्तिय पहूँच सेवा प्रदायकहरुसंग साझेदारी गरेको छ । काठमाडौंमा रहेका साझेदारहरु कोशी प्रदेशमा नयाँ र नवीन सेवाहरु विस्तार गर्न इच्छुक छन् तर उनीहरुले शुरुवातमा अभिमुखीकरण र तालिम कार्यक्रमहरुको लागि कृषि व्यवसायहरु पहिचान/छनोट गर्न चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाले कृषि व्यवसायहरुलाई प्रदेश र स्थानीय निकायहरु, संघहरु र अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुसँग जोड्न सहयोग गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा रहेका सेवा प्रदायकहरुको लगानी गर्ने इच्छा र तत्परता भए पनि नवीन सेवा प्रवाह गर्ने क्षमताको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाले व्यापार विकास सेवा, प्रशिक्षण जस्ता थप गतिविधिहरु समावेश गरेको छ । साझेदारहरु र स्थानीय सरोकारवालाहरु जस्तै स्थानीय निकायहरु, कृषि ज्ञान केन्द्रहरु, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र विचको सहकार्यलाई सहज बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, ज्ञान हस्तान्तरणलाई जोड दिँदै क्षेत्र भ्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरु, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुलाई संलग्न गराउने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग संलग्नतामा सिकेका पाठ र चुनौतीहरु साझा गर्न स्वीस विकास सहयोगका अन्य परियोजनाहरुसँग सहकार्य गर्ने तथा साझेदारहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि पहलहरु सञ्चालन गर्ने, उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सेवाहरुलाई सफलतापूर्वक प्रवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउने कार्यक्रमहरु तय गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनमार्फत ठूला लगानीकर्तालाई आह्वान गरेर निजी क्षेत्रलाई अगाडि लगाउने कुरामा सरकार लागिरहेको बेला साना तथा मझौला कृषि ब्यवसायीहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने यस्ता परियोजनाहरु राज्यको श्रोतबाट चल्न सक्दैनन् । नेपाल सरकारलाई कुनैपनि आर्थिक भार नपर्ने अनुदान रकमबाट सञ्चालित यो परियोजनाले कृषि विकासको अभियानमा एउटा आयाम थपेको छ ।