नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो जसमा लगभग २३.९५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन मात्र कृषिले नै ओगटेको छ। यहि सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको लगभग २८९८३९ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती मात्र गरिन्छ भने २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार ४१५३१५७ मेट्रिक टन राष्ट्र भित्रै उत्पादन भएको पाइन्छ। कृषि प्रधान मुलुक भएता पनि हामी सुन देखि नुन सम्म भारत तथा अन्य देशमा आश्रित रहेका छौ । नेपाल भन्सार बिभाग अनुसार नेपालमा पछिल्लो १० महिनामा मात्र लगभग २ खर्ब भन्दा बाढिको त तरकारी नै आयात भएको छ , जसमध्ये प्याज,आलु, भान्टा, टमाटर, अदुवा बिशेषगरी भारतबाट भित्रिने गर्दछ । यसरी समग्रमा हेर्न पर्दा नेपालको तरकारी बजार पुर्णरुपमा भारतमै आश्रित भएको जस्तो देखिन्छ l किसानले राम्रो मुल्यभाउ नपाउनु , बिचौलियाको रजगज , बजारीकरणमा मनोमानि वर्तमान अवस्थाको समस्या हो ।
नेपालको तरकारीको बजारीकरण सन्दर्भ हेर्दा कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा अधिकांश तरकारी थोक जस्तै आलु, गाजर, काउली, मुला, च्याउ,रायो, पालुंगो, चम्सुर, मेथीको साग, हरियो प्याज, जिरीको साग आदि तरकारीमा १३% देखि १६ % सम्म मूल्य बृद्दि भएको पाइन्छ।
सरकारले बजेट मार्फत तरकारी तथा फलफुल जस्ता संबेदनशील बस्तुको आयातमा मूल्य अभिबृद्दि कर लगाए लगतै पनि तरकारीजन्य थोकको मूल्य भाउ आकाशिएको हो । वर्तमान सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने हेतुका साथ मूल्य अभिबृद्दि करका १७० र अन्त: शुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरिएको बिषयमा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफुल सहित १७० बस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिबृद्दि कर छुट दिदै आएको थियो । सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, आलु , लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात , कोशे तरकारी, केराउ, बोडी , पालुंगो, आदिमा मूल्य अभिबृद्दि कर लागेको छ l अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महासखाका अनुसार सरकारले उक्त बस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेपनि सबै बस्तुको न्युनतम सिमा निर्धारण गरेको छ l सरकारले २० लाख भन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिबृद्दि कर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा बजारीकरणको समस्याले त बर्षौ देखि जरा गाडी बसेको छ । नेपाली कृषि क्षेत्र , कृषि उत्पादन तथा कृषि बजारीकरण बारेमा नेपाल सरकारसंग आवस्यक तथ्यांक, आवस्यकताको पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि एकिकृत नीति, योजना नहुनुका कारण कृषि र कृषक सम्बन्धि समस्याको दिगो समाधान हुन नसकेको हो l तरकारी बारिदेखी नै बिचौलियाको रजगज हुदा किसानले मूल्य पाएका छैनन् , अर्का तर्फ उपभोक्त्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । विदेशबाट आयात गरिएको तरकारी सस्तो मुल्यमा बजारमा उपलब्ध हुने गरेको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले भाउ पाउन सकेको छैनन् , जसमा नेपाली किसानको बढी लागत मूल्य, बजार संग सिधै पहुच नहुनु र बिचौलियाको कारण किसानले कम मूल्य पाउने गरेका छन् ।
बास्तवमा भन्नुपर्दा बजारीकरण भनेको त उत्पादित बस्तुहरु उत्पदक बाट सहज रुपमा उपभोक्ता सम्म आइपुग्ने एक मध्यम हो l तर बिचौलियाहरुले मनलाग्दो रुपमा बजार व्यवस्थापनलाई नै ओगटेको हुदा न त कृषकलेनै दुख र परिश्रम गरे अनुरुप मोल पाउछन न त उपभोक्ताले नै सहुलियत दरमा तरकारी, न त व्यवस्थापन केन्द्रले नै यसको दिगो कार्ययोजना केहि बनाएको छ ।
हरेक वर्ष कृषकले आफ्नो लागत अनुरुप पनि तरकारीको मूल्य नपाउदा सास्ती भोग्न बाध्य छन् । पछिल्लो समयमा टमाटर, बन्दा, आदि तरकारीले उचित बजार भाउ नपाउदा सडक बीच वा बारीमै ट्याक्टर लगाएर सारा तरकारी जन्य बस्तु नस्ट गर्न बाध्य भएका छन् l बीच सडकमा तरकारी नस्ट , दुध पोख्ने कुरा त आजकल किसानका लागि सामान्य कुरा जस्तै भइसकेको छ l बिचौलियहरू चितवनमा रु ५ प्रति के .जी बन्दा खरिद गरी कालिमाटी काठमाण्डौमा त्यहि बन्दा रु ५० को दर ले बेच्छन् अर्थात् त्यसको १० गुना बढीको मूल्य ।
किसान तथा उपभोक्ताहरु बर्षौ देखि मूल्य अनियमितताको सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ , न त यहाँ किसानहरुको मेहनतलाई उर्जा दिन सहि व्यवस्थापन प्रणाली छ, न त बिचौलियाको मनोमानीलाइ नियन्त्रण गर्न नियगमन प्रणाली नै । बिचौलियाको रजगज , अनियमित बजरिकी कारण गर्ने बिक्रेता को मनलाग्दो मूल्य निर्धारण गर्नुलाइ नियन्त्रण गर्नु नै वर्तमान समयको आवस्यकता रहेको छ l किसानको उत्पादनको बजारसम्म सहज पहुच , उचित मूल्य, कृषि बिमा आदिको व्यवस्था राज्य सरकारले सिर्जना गरिदिए किसानहरुलाई पनि तरकारी खेतीमा थप उर्जा मिल्ने र राज्यको तरकारीहरू राज्य भित्रै खपत भइ आयातमा अलिकति भएपनि कमि ल्याउने बाताबरण सिर्जना गर्न सकिन्छ l नेपाल सरकार द्वारा पनि नेपालको कुन जिल्ला बाट कति दरमा तरकारी उत्पादन भैरहेको छ , कस्तो प्रकारको भइ रहेको छ, र यस्को सम्भावना अझैँ कति क्षेत्र सम्म फैलाउन सके र भारत तथा अन्य देश बाट कतिको दरमा तरकारी आयात भइराखेको छ भन्ने तथ्यांक राखे र यी दुइ बीच सन्तुलन मिलाउन सके भविस्यमा नेपाली किसानको बस्तुहरुले उचित मूल्य पाउने देखिन्छ l हरेक बस्तुको तथ्यांकमा नियमितता, तरकारीको गुणस्तरको जाच , बिचौलिया को रोकथाम आजको आवस्यकता रहेको छ ।
