![](https://krishipatrika.com/kp-content/uploads/2016/06/money-1.jpg)
कञ्चनपुर। कृष्णपुर नगरपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र किसानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उन्नत जातका बिउ बिजन, आधुनिक कृषियन्त्र किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातको बिउमा अनुदान, उन्नत पशुपालनमा विशेष सहुलियत, कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न, बगर खेती गर्ने किसान, प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान तथा सीपयुक्त तालिम दिने, मासुजन्य पसल सुधारका लागि अनुदान, कृषि सहकारीमार्फत किसानलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने तथा कृषिमा आधारित उद्योगलाई कर छुट दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।
“व्यावसायिक डेरी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरी अनुदान दिने, माछापालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामूहिक खेतीमा आबद्ध किसानलाई कृषि मिटरको शुल्क अनुदान दिने, कृषिलाई थप उत्पादन र व्यावसायिक बनाउन सामुदायिक वनसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्,” शाखा प्रमुख धामीले भन्नुभयो ।
पशुजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तरीय उत्पादन विविधीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विषयगत, प्रशोधन, शाखा र सेवा केन्द्रमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
तरकारी खेतीमा आबद्ध किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारीकरणका लागि नगरपालिका बाहिर स्टलको व्यवस्थाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । तरकारी, धान, गहुँ, च्याउ, आलु लगायतको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान, पुष्प खेती, एक वडा एक कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
मकैको पकेट निर्धारण, गँड्यौला मल, केरा तथा केराबाट उत्पादन हुने ‘चिप्स’लगायतका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको शाखा प्रमुख धामीले बताउनुभयो ।
“तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना, माटो परीक्षणको कार्यसँगै व्यावसायिक खेतीका लागि मागका आधारमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।”
कृषिमा अनुदानमा आधारित र किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले चालू आवमा रु. एक करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । रासस