देशको करिव दुईतिहाई जनसङ्ख्या आवद्ध भई कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एकतिहाई योगदान पुर्याएको तथा मानव जिवन अस्थित्व संग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि क्षेत्र भित्र पर्दा खोलेर हेर्दा यथार्थता अर्कै छ । विश्व एकाईसौ सताब्दीको विकासको चरम बिन्दुमा पुगी कृषि लगाएतका हरेक क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गर्दा नेपालको कृषि भने “कृषि प्रधान देश नेपाल” यो गुलियो नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ ।राज्यले जुन हिसावले प्राथामिकता दिनुपर्ने प्राथामिकतामा नपर्दा साथै सम्बन्धीत पक्षले ध्यान नदिदा हर प्रकार बाट झन पिछडिएको छ भने कृषि विकासका योजना, निति तथा रणनितिहरु बिकम्मा कागजी दस्तावेजमा मात्रै सिमित भई दराजमा थन्किन पुगेका छन । आज कृषि क्षेत्र माथि चुनौतीका चाङ थपिदै गईरहेका छन । राष्ट्रिय डाटालाई मान्ने हो भने मौजुदा जनसङ्ख्याको दुई तिहाई करिव १ करोड ९५ लाख जना मानिस कृषि पेषामा खट्दा पनी ३ करोड जनसङ्ख्यालाई खान नपुगी बार्षिक खरबौको कृषि जन्य बस्तु आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता देख्दा लाग्छ नेपालका कृषि विकासका निति नियम तथा रणनितिनै फेलर हुन तथा यहाँको कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने पद्धती असफल हो । समस्यै समस्या बाट जगेडिएको कृषि यस पेषालाई नाफामुलक पेषाको रुपमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा तथा अन्य पेषा संग प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा यो पेशा समालेर बसेका मानिसहरु पेशा बाटनै दिनानुदिन बिस्थापित हुदै गईरहेका छन ।यती मात्रै नभएर कृषि पेषामा लागेर आफु तङ्ग्रिन नसकेकाले कृषिमै लागेका अहिलेका किसानहरुहरु पनी आफ्ना सन्तानलाई माटै छुनुनपरोस भन्ने धारणा राख्छन र आफ्ना सन्ततिलाई अन्य क्षेत्रमा लाग्न हर सम्भव प्रोत्साहन गर्ने गर्दछन भने नया सन्ततीले बाबु बाजेको पेषाको रुपमा कृषिलाई लिने गरेका छन ।यथा स्थिति बाट माथी नउठ्ने हो भने टोपी लगाउने पुस्ता ढले पछी कृषि उत्पादनको बागडोर कसले समात्ला र बढ्दो खाध्यान्नको आपुर्ती प्रणाली कसरी अगाडी बढ्ला भन्ने बढो चासो र चिन्ताको बिषय छ ।
कृषि क्षेत्रको यो बेहालताको अवस्था आउनुका पछाडी धेरै कारणहरु छन । बिडम्बना त कृषि बुझेका, कृषि पढेका वा कृषिमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मानिसहरु नै माटो छुन हिचकिचाउछन । कृषि विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरिसकेपछी ठुलठुला फार्महाउस खोली स्वरोजगार भई रोजगारी श्रृजना केन्द्रीत हुनुपर्ने र अरुलाई हौसला दिनुपर्नेमा उनिहरुको कृषि पढेपछी मुख्य उद्देश्य जागिर खाने वा विदेश जाने नै हुन्छ ।यस्तो सोच मुख्य गरी कृषि विषयमा ब्याचुलर वा सो भन्दा माथी पढेका वा बिशेसज्ञता हासिल गरेकाहरु नै धेरै देखिन्छन । स्वेदेशमा कृषिमा जागिर खाएकाहरु पनी योजनाकार भई अधिकाम्स टेबुल वर्क मै रमाउछन कृषि फिल्डमा ओर्लीन चाहदैनन अधिकृत स्तरका वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरु फिल्डमा काम गर्ने अत्यन्तै न्युन हुन्छन, फिल्डमा उत्रिएकाहरु अछुत जस्तै कहलिन्छन भने उपलब्ध सेवा सुविधा अवसर आदी बाट बन्चित गराई उनिहरु लाई सधै हिनता बोधमा काम गर्न विवस बनाईन्छ । यता सरकारी तथ्याङ्क अनुसार खेती गरिने नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हे. रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ताको औषत आकार ०.२१ हे. रहेको छ र कृषि योग्य जमिन खण्डिकृत अवस्थामा छ । यसमा पनी कृषि उत्पादनको मुख्य साधनका रुपमा रहेको ठुलो परिणामको खेती योग्य जमिन माटो नछुने बर्गका हातमा छ, यसरी जमिन ओगटेर बस्नेहरु सकेसम्म आफ्नो जमिन कृषि भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने चाहना राख्छन, केहिले अधिया वा ठेगमा दिन चाहन्छन । केही भुमिवालहरु नामको मात्रै कृषि गर्छन , सेवा सुबिधा र अवसर आयो भने लिखितिखी कृषि कर्म देखाएर ब्रह्रमलुट तिर लाग्छन । कृषि कार्य गर्ने अधिकाम्सको हातमा कृषि योग्य भुमि अत्यन्तै न्युन छ । यो बर्गको मानिस भाडामा जमिन लिन पनी सक्दैन चाहेर पनी पाउदैन यस्ता मानिसहरु कृषि ऋण, अनुदान तथा अन्य सुविधाको पहुच बाट टाढा छन वा यो ठाँउ सम्म ति मानिस बाटो पहिलाउन सक्दैनन । बाटो बिजुलि तथा अन्य विकासका आधारभुत संरचना पुगेका राम्रो र सम्म स्थानको जमिन भु(माफियाले कब्जा गरिहाल्छन र काक्राका चिरा पारेझै पारी कङ्क्रीटको संरचना बनाएर वा बाझै छोड्छन । यता कृषिमा लागेका ईनोभेटर भनाउदाहरु केही छट्टुहरु बिभिन्नन चाहिदा नचाहिदा लोभ देखाई अकुत रकम असुली बिउ, बिरुवा साथै नश्लको ब्यापार गर्दछन । उनिहरु कहिले पाउलोनिया, स्टेभिया, एलोभेरा, रोजमेरी, टिग, मलेसियन साल, बोधचित, अगरउड, किवि, ड्रयागन फ्रृट, बोएर बोका तथा अन्य यस्तै को अफर लिएर आउछन र अकुत पैसा असुलेर बिरुवा बेच्छन साथै दुनियाको दिमाख भुट्छन एक पछी अर्को यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रचार गर्दछन । यिनिहरु अब्बल, अगुवा र सबै भन्दा सक्कली कृषक बनी सरकारी अनुदान सहुलियत ऋण तथा अवसरहरु फेरी यिनैले लुट्छन, मान पदबीका भागेदार पनी यिनै हुन्छन । अर्काथरी किसानहरु पनी छन काला किसानहरु यिनिहरु अन्य क्षेत्र बाट कमाएको कालो धनलाई बैधानिकता दिन तथा यस्तो धनलाई सुद्धिकरण गर्न कृषि फर्म खोल्ने गर्छन भन्ने सुनिन्छ । नाम मात्रको कृषि गर्ने र भुमि कब्जागरी कृषिलाई बेहाल बनाउने यिनिहरु झन कृषि क्षेत्रका खतरा भाईरस भै हाले ।
सरकारले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने मल, बिउ लगाएतका आपुर्ति प्रणाली हेर्दा झन कहाली लाग्छ । समयमा कहिलै उपलब्ध हुदैन १० केजी युरिया लिन दिनभर लाईन बस्नुपर्ने झन्जट छ त्यो पनी नपाएर रित्तै पर्कनु पर्ने बाध्यता छ । यो लेख लेख्दै गर्दा नवलपरासी प्रतापुरका केरा किसान बाट फोन आयो सर केरा बिकेन पुर्व तिर कुनै ब्यापारी संग कन्ट्याक्ट मिलाईदिनु न । मैले केही भन्न सकिन म यता पहल गरुमला । पहल कसरी गर्ने कसलाई गर्ने अलमलमा छु, अघिल्लो साल बाजुरा बाट कृषि प्राबिधिक प्रेम बहादुर महतले ढम्कने आलु महोत्सव मा किसानहरुले थुप्राएको आलुको बजारिकरण गर्न कठिन भयो पुर्वतिर बजार खोजिदिनुपर्यो रु. ४५ मै डेलिभरी सहित उपलब्ध गराउछौ भनि कल आएपछी धरान स्थित कृषि बजारमा सम्पर्क राख्दा त्यती मुल्यमा लिन नसक्ने जानकारी प्राप्त भयो त्यो बखत नया आलु को उपभोक्ता मुल्य रु। ७० थियो । कृषि उपज बजारको स्थिति यस्तो छ भने उता राज्यमा बर्शेनी खर्वौको कृषिजन्य बस्तु आयत गरेका कुरा बाहिर आएको छ । ठुला बजारका कृषिजन्य आयत निर्यातमा भारतिय व्यापारिको दवदवा छ वारिको सामान भन्दा पारिका सामान लाई ग्राहेता दिई स्वदेशी बजारमा बिदेशी बस्तु उपभोग गराउउन बाध्यता पार्ने ति ब्यापारिको हालिमुहाली खपिसक्नु छैन । ब्याथा कस्ले सुनिदिन्छ घाम पानी नभनी धरति पल्टाएर कृषि उब्जाउने माईला दाईको कृषि उत्पादनले बजार नपाएको ब्याथा । एक दिन कृषि उत्पादनको बजारिकरणको लागी अनुभव आदान प्रदान गर्न नेपालकै अवल मानिएको धनकुटाको एक सहकारी संस्था संग पुगियो त्यो सहकारीको प्रगतिको गाथा धेरै सुनिएको थियो अव त्यहा गएपछी पक्कै पनी आफ्ना ठाँउमा समेत केही परिवर्तन गर्न सकिएला तर सहकारीका प्रमुखले जव नेपाल बाट भारत निर्यात गर्नु पर्ने प्रत्येक तरकारीलाई बन्दा वा मुला बनाएर भन्सार जाँच पास गरी पठाउनु पर्ने र रायोको सागलाई बन्दा बनाउदा भारतिय भन्सार एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त दस्तुर साथै तिनिहरुले दिने झन्जटको रामकाहानी सुनियो तव छाँगा बाट खसे जस्तै भईयो । सोझा जनतालाई ललिपप देखाई नाङ्गिएको खोक्रो राष्ट्रवादको ज्वाला वकल्ने नेतागणको झलस्स याद आयो साथै डिग्री र पिएचडी धारी हाम्रा बिज्ञको याद आयो, सधै मिटिङमा व्यास्त रहने कृषिका हाकिमहरुको याद आयो कठै देशको दानिय अवस्था खरवौको कृषि उपज आँखा चिम्लेर आयात गर्ने हाम्रो देश फाईटोसेनेटरीको प्रमाणिकरण गर्न नसक्दा र हेपाहा मिचाहा छिमेकी संग सिर ठाडो लगाएर बोल्न नसक्दा कहिले सम्म काउलिलाई बन्दा भनेर बेच्ने काक्रालाई मुला कतिदिन बनाईराख्ने । यो अवस्था बाट ग्रसित कृषि क्षेत्र माथि कसरी माथी उक्सन्छ खै ।
समग्र कृषिलाई कमाण्ड गर्ने , कृषिको विकास गर्ने, निति नियम बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने , कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको छ ।कृषि क्षेत्रको नियमन गर्ने कृषि ऐन नै बनाउन नसक्ने यहाँका बिज्ञ र बिशेषज्ञहरु पुर्ण रुपमा फेल भएका भन्दा फरक नपर्ला करोड खर्च गरेर अनेक निति नियम तथा रणनिति तयार गर्ने , अरबौका प्रोजेक्ट बनाने कार्यान्वयनमा खुट्टो लकपकाउने अन्तीममा हात लाग्यो शुन्य । हाकिम हुनैका लागी प्रोजेक्ट बनाउने र हाकिमी अबधी समाप्त भए पछी प्रोजेक्ट समाप्त हात लाग्यो शुन्य यो कार्य धेरै प्रोजेक्टमा दोहोरिएका हामिले देखेकै छौ ।अनि यहाँ बाट कृषि विकासको अपेक्षा के राख्ने खै ।
कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु, सरकार बाट संचालित कृषि फार्म केन्द्रहरु, ,कृषि पढाउने बिश्व बिधालयहरु र तिनिहरुको गतिविधी, कृषि ईन्जिनियरिङ पढाउने निकायको अवस्था र तिनले गरेका अनुसन्धान को बखान नगरौ र तिनिहरुको अवस्था तत् तत् स्थानमा गएर १ घण्टा अवलोकन गर्दा थाहा हुन्छ हाल देखिएको बिधमान कृषिको विकासका मुहानहरु कसरी धमिलिएका छन, कसरी लकपकिएका छन, कहा धरमराएका छन ।
संघियता लागु भए पस्चात प्रदेश तथा स्थानिय तह कृयाशिल भएपछी कृषिको विकास ले छलाङ मार्छ भनिन्थो तर केही केही स्थानमा बाहेक आज सवै तिर अवस्था जस्ताको तस्तै छ । संघियताको कार्यानयन पश्चात स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सरकार सञ्चालनमा रहेका छन तीनै तहका सरकारहरुका आआफ्ना छुट्टा छुट्टै कृषि इकाईहरु पनी रहेका छन तर संबिधानको भावना र मर्म अनुसार कृषिका इकाईहरुले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन । सम्विधान अनुरुप संघियता कार्यान्वन गर्न बनेको स्थानिय तह संचालन ऐन २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा थुप्रै अधिकारहरु एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको रुपमा प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्यो तर आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन र यस क्षेत्रको विकासमा देखाएको चासो तथा चिन्तनको अवस्था निरासाजनक छ । धेरै बिज्ञहरु साथै अनुभवी कर्मचारीहरु बसेको प्रदेश तह र त्यहा काम गर्ने कारिन्दाको काम गर्ने शैली तथा उनिहरुका प्रोजेक्टहरु देख्दा बैराकलाग्दोछ ।नया संरचना तथा जिम्वेवारी अनुसार जुन उर्जा तथा जोसका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो पिटिक्कै देखिदैन । नयाँ बोतलका पुरानो रक्सी जस्तो संरचाना मात्रै परिवर्तन भएर के गर्ने मानसिकता उही , कार्यक्रम पनी उस्तै । संघ कामै नगर्ने र स्थानिय तह काम नलाग्ने देख्ने यथा अवस्थामा यो संरचना बाट यथा अवस्थामा धेरै आस गर्नु भनेको नैरास्यतामा डुब्नु हो ।
जनता संग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको, कृषि प्रसार संचालन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी एकल अधिकार पाएको र स्थानिय तह भित्र प्रमुख कृषि विकासका निति बनाउने योजना बनाउने तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्वेवारी पाएको स्थानिय तह केही स्थानिय तहमा बाहेक धेरैको कृषि तर्फ हेर्ने नजर कृषि प्रति अत्यन्तै पुर्वाग्राही छ ।जिम्वेवारी अनुसार जनता संग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानिय तहमा कृषि बिषय बिज्ञहरु पर्याप्त रहनुपर्नेमा धेरै जसो स्थानियतहमा कृषि क्षेत्र हेर्ने मध्यम स्तरका कृषि प्राविधिक नै छैनन । दरवन्दी अनुसारका पदपुर्ती भएका स्थानिय तहहरु औलामा गन्ने छन । बाटो बनाउने प्राविधिकहरु पदपुर्ती गर्ने स्थानिय तहले माटो बनाउने प्राविधिकहरु नियुक्ती गर्न नसक्नु कृषि तर्फ हेर्ने नजरमै दोश हो भन्नेमा कुनै दुई मत छैन ।स्थानिय तहहरुमा बाटो बनाउने बिषयमा घनिभुत छलफल हुन्छ तर माटो बनाई माटो खेलाउनेको विषयमा प्रवेशनै हुदैन तिन वटा स्थानिय तहमा बसेर काम गर्दा यो प्रत्यक्ष भोगेका अनुभव हुन यी । अझ वडा अध्यक्षहरुको डोजर मोहको कथा बेग्लै छ , जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको र तल्लो तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने वडा कार्यालय आज डोजर चलाउने कार्यालय जस्तै मात्रै भएका छन । भौतिक पुर्वाधार संगै वडाको सामाजिक विकास का अतिरिक्त महत्वपुर्ण मानिएको आर्थिक विकासमा यो निकाएको ध्यान अत्यन्तै कम छ जस कारण कृषिको विकासको निमित्त स्थानिय स्तरबाट जुन हिसाव बाट आवाज उठ्नु पर्ने हो त्यो उठ्न सकेको छैन यस वाट किसान प्रत्यक्ष मारमा छन ।
निश्कर्ष :
कृषि क्षेत्रको पर्दा पछाडिको यो दृष्य अत्यन्त मर्मस्पर्शि त छ तर हिम्मत हार्नु भनेको कायरता प्रकट गर्नु हो । अहिले मुलुकमा ३ तहको सरकार छ र तिनै तहका सरकारलाई संबिधानले आ(आफ्नै जिम्वेवारी दिएको छ । उनिहरुले भुमिका अनुसार काम गर्न सवैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । संघिय सरकारले कृषिअनुसन्धान केन्द्रलाई मजवुत बनाई आयातित तथा देखावटी विकास भन्दा भुगोल सुहाउदो अनुसन्धानमा आधारित विकासलाई जोड दिनुपर्दछ ।कृषि क्षेत्रको नियमन तथा व्यावस्थापन गर्न कृषि ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्दछ र सोही अनुरुप प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले समेत कानुन बनाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय कृषि निति २०६१ समय सापक्ष परिवर्तन गरी संघिय व्यावस्था अनुसारको निति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । कृषि पढाउने बिश्वबिधालयहरु पढाईको तौर तरिकालाई परिमार्जन गरी अनुसन्धानमुलक ब्यावहारीक पढाईमा जोड दिनु पर्दछ ।सरकार द्धवारा संचालित फर्म केन्द्रहरु कृषिका आधुनिक प्रविधिहरुको भरपुर उपयोग गरी व्यावसाय गर्ने किसानहरुका लागी सिकाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।हरेक स्थानियतहको तत्कालिन जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्या बृद्धिको अनुपात, कृषि उत्पादनको संभाव्यता र कृषि योग्य भुमिको उपलब्धतालाई हेरी कृषि क्षेत्र तोकी कृषिमा प्रयोग हुने जमिन खण्डिकरण गर्न पुर्ण निशेध गर्नु पर्दछ भने यस्तो क्षेत्रको जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यावस्था गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सहज रुपमा कृषि उत्पादन सामाग्री आपुर्ति गर्न र किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको बजारिकरण गर्न स्थानिय सहकारीहरुको समन्वयमा ग्रामिण कृषि सामाग्री आपुर्ति तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पर्दछ ।भुमिलाई सम्पतिको प्रमुख आधार मान्न निरुत्साहन गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यालयमा प्रशासनिक बोझ बाट कृषि कर्मचारीलाई कम गर्दै विशेष सुबिधाका साथ फिल्डमा खटाउनु पर्दछ र विकसित प्रविधिका बारेमा अनिवार्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम सेमिनार गोष्ठिमा सहभागी गराउनु पर्दछ ।कृषि पढेका दक्ष जनशक्ति तथा कृषि क्षेत्रमा लामो समय काम गरी अवकास पाएका कृषि बिज्ञलाई ज्ञान, शिप, दक्षता अनुसारको काम लगाउन प्रोत्साहन गर्ने विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । कृषि उपजहरुको स्वदेश तथा विदेशमा बजारिकरण गर्नका लागी तिनै तहका सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । संघिय सरकारले बिदेशि राष्ट्रहरु संग कृषि उपजहरुको बजारिकरणका लागी आवाश्यक सन्धी संझौता गर्नुपर्दछ । कृषि ऋण कृषि विमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । अन्त्यमा बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले अवलम्बन गरेको कृषि क्षेत्र को विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास गर्छु भन्नु पानि माथि कुदेर सागर तर्छु भन्नु जस्तै भएकाले यो क्षेत्रको आधुनिकिकरणको लागी सवैको ध्यान जानु पर्दछ ।
टेक प्रसाद बास्तोल : (शाखा प्रमुम कृषि तथा सहकारी शाखा /केरावारी गाँउपालिका मोरङ )
