नेपाल कृषि प्रधान देश र यहाँका नागरिकहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेको कुरा हालसम्म पनि कृषिमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न भएको तञ्याङ्कले जनाउँछ । कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ । तीनै तहका सरकारहरुको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई रोजगारी सृजनाको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । चालु आ.व.को बजेटमा पनि कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण मार्फत कृषकको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुल आधार र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत मानिएकोले समृद्द नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ गत आ.व. को नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ, जुन वैधानिक बाटोबाट आयात भएको छ । खाद्यान्न र तरकारी बाली गरेर बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत गरिएका व्यवस्था अनुरुप प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ एवं प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनिएको छ । साथै प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ राज्यका नीतिहरु अंतर्गत कृषि र भूमी सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको ब्यवस्था गरेको छ । साथै सम्बिधानको अनुसूचीहरुमा अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची एवं अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।
संघिय सरकारको आ.व. २०७७/७८ को कृषि केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुहरुलाई केलाएर हेर्दा कृषिलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा लिईएको छ । सबै समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गर्ने, स्थानीय तह मार्फत् सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जग्गा बाँझो राख्न नपाईने, आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, बेरोजगारी व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यवसायीक कृषि, निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग निमार्ण तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, कृषि तथा कृषिजन्य उत्तम व्यवसायलाई रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पूनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभरी विस्तार गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणको स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति लिईएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” लाई कार्यदिशाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ भने पाँचवटा नीतिगत आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ जसमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा एवं किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन, सार्वजनिक(निजी(सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण स्थापना, प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि कर्जामा तीन वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान, एक स्थानीय तह एक फलफुल नर्सरी कार्यक्रम किसानहरुलाई किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, भूमी बैंकको स्थापनाका लागि म्याचीङ रकमको ब्यवस्था एवं दुध प्रशोधन तथा परिकार विविधिकरणका लागि प्रोत्साहन जस्ता लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरुको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ब्यवसायिक कृषि उत्पादन (पकेट क्षेत्र) विकास कार्यक्रम, अर्गानिक खेती कार्यक्रम, साना सिंचाई र कृषि यान्त्रिकरण, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना, कृषिजन्य थोक बजार, खुद्रा बजारको व्यवस्थापन, उन्नत पशु, बीउ, मल, फलफुलको विरुवा वितरण, पशु शिविर संचालन, खेती योग्य जमिन खाली नराख्ने नीति तथा एक वडा, एक उत्पादन कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारहरुले तय गरेका महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् तर नीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कृषि जनशक्तिको भने अभाव छ । कृषि कार्यक्रमको कारयान्वयन गर्ने स्थानीत तहहरुमा रहने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कृषितर्फका अधिकृतहरूको पदरतह र वरिष्ठता कतिपय अवस्थामा मिलेको छैन । एउटै पदरतह भए पनि सेवा अवधिको हिसाबले वरिष्ठ कृषि अधिकृत कनिष्ठ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खटनपटनमा परेका छन् । चुनाबका बेला भोट माग्दा नेताहरुले दिएका आश्वासन र तुरुन्त देखिने कामहरूमा कृषिको बजेट खर्च हुने गरेको गुनासहरु सुनिन्छन् । कृषि प्राविधिकहरुले माग गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन जसले गर्दा प्राविधिकहरुमा काम गर्ने उत्प्रेरणा देखिंदैन। कृषिको योजना बनाउँदा कुन पालिकामा कति कार्यक्रम हुन्छ भन्ने लेखाजोखा नगरी उपलब्ध बजेटलाई पालिकाको वडाको संख्याले भाग लगाउने काम हुने गरेको छ । यसले कतै बजेट पुग्दै पुगेन त कतै बढी भएर खर्च गर्ने ठाउँ नै भएन र अन्यत्र खर्च भयो ।
कृषि प्राविधिकहरु कृषि प्रसार सेवामा जानकार हुन्छन् । तिनीहरु योजनाविद होईनन् । पालिका तहमा खटिने धेरैजसो विषयविज्ञ पनि होईनन् तिनीहरु जेनेरालिष्ट हुन । जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षा र प्राविधिकहरुको क्षमतामा तालमेल पछैन । जनतालाई दिनुपर्ने विशिष्टिकृत सेवा यो जनशक्तिले कति दिइरहेको छ भन्ने समेत चासोको विषय बनेको छ। समायोजनपूर्व केही सुविधासहित स्वैच्छिक अवकासको मौका दिइएको थियो, जसबाट अनुभवी कृषि प्राविधिक र अधिकृतहरूले अवकास लिए । समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुँदा पहूँच हुनेले राम्रो र पायक पर्ने ठाउँ रोजे । धेरैले संघीय छाताभित्रै बस्न रुचाए । कर्मचारी समायोजन पश्चात् अधिकांश पालिकाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । केही पालिकाहरूमा कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक जनशक्ति शून्य रहेको विद्यमान अवस्थामा कृषकको घरदैलोसम्मै आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न धेरै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका कर्मचारीहरूबीच वृत्ति विकास देखि प्रोत्साहन प्राप्तिमा भेदभाव हुन्छ भन्ने आशंका पैदा भयो । जिल्ला तहमा प्रदेश मन्त्रालयका ईकाईहरु एवं प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुका कार्यालयहरु स्थापित भएकोले संघियताको मर्म अनुरुप स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने मानसिकताको बिकास भएको छ । कामको प्रकृतिले गर्दा पनि यस किसिमको धारणाको विकास भएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएका तीनै तहका सरकारहरूका अधिकार अनुसार यस्ता खालका प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको हो तर त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख भूमिका अंतर्गत राखिएको छ । यसमा पनि तालमेल भएको देखिंदैन ।
विशिष्टकृत सेवाको हकमा प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट र अन्य आवश्यक सेवाहरू पालिकाहरूबाट नै प्रवाह हुने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेश १ को कूल जनसङ्ख्या ४५,३४,९४३ छ । प्रदेश नं १ मा रहेका १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकहको दरबन्दि संख्या ६७६ जना छ । यो हिसाबले एकजना कृषि प्राविधिकले सेवा दिनुपर्ने जनसंख्या ६,७०८ जना हुन्छ । अधिकांश दरबन्दि खाली छन् । यसरी हेर्दा जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि न्युन हुने गरेको छ । हामी आगामी आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने संघारमा छौं । यी समस्याहरुलाई सम्बोधन हुनेगरि फेरिपनि नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाईएन भने फेरि पनि कृषिका नीति तथा कार्यक्रमहरु फगत नारामा मात्रै सिमित हुनेछन् ।
(लेखक पदम भण्डारी कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका एडजङ्ट फ्याकल्टी हुन । यहाँ उल्लेखित बीचारहरु लेखकका नीजि बीचारहरु हुन ।)
