कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ। सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ,रास्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६० प्रतिसत किसानको आफ्नो उत्पादन बार्षिक उपभोग को लागि अपुग छ । बिगत १० वर्षमा परनिर्भरता ५ गुनाले बढेको यसले के देखाउछ भन्ने हाम्रो लागि कृषि नै एउटा ठुलो अबसर हुनसक्छ जसमा विदेशबाटफर्के का युवाहरुलाई आफ्नै देशमा कृषि उधोग, कृषि व्यापार, कृषि उत्पादन, यन्त्रीकरण लगायत थुप्रै कृषि कर्ममा रोजगारी दिनसक्ने ठाउँ हरु छन् जसबाट स्वदेशमै जागिर को सुनौलो अवसर खडा गर्न सकिन्छ।

कृषि को बर्तमान अवस्था :
नेपालमा संबिधान जारी भएको छवर्ष बितिसकेको र तिन तहको सरकार मध्ये कृषक का सबैभन्दा नजिकरहेको अधिकार सम्पन स्थानीय सरकार जसलाई संविधान को अनुसूची ८ मै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भएतापनि आज ७५३ स्थानीयतहहरु मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिक्तामा नराख्नु, बहुतगंभीर र सोचनिय बिषय बनेको छ । खासगरी त्यस्ता क्षेत्रमा जहा प्राकृतिकरूप मै कृषि नै त्यों ठाउको विकाश का लागि कोशेठुंगा साबित हुनसक्छ। सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेजस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा शब्दहरू चुनावी नाराको रुपमा होस् वा भाषण मा नै किन नहोस खुब चर्चा हुने गर्दछ तर जब बजेट को कुरा आउछ अनि पछाडी हट्ने गरिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो वर्ष (२०७७/०७८) मा कुल बजेटको २.८१ %  बजेट कृषि मा विनियोजन गरिएको छ जुन गत बर्ष को ३४.८० अर्ब मा १९ % ले बढी छ ।

बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीणक्षेत्रबाट युवाहरु पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरुलाई कृषिमा आर्कषित गर्न खोज्नु दिवा स्वप्नहुनेछ। किनकी खाड़ी को कमाई देखिसकेका युवाहरु त्यों बेलामात्र रोकिनेछन जब उसलाई राम्रो मासिक आम्दानी कृषिबाट हुने सुनिश्चिता गराउन सक्ने योजना सरकार ले ल्याउन सक्छ। ठुलो ठुलो कोठामा बसेर बनाएको योजना होइन किसानलाई प्रत्यच्छ लाभहुने, लगानी सुनिश्चितहुने, फाईदा हुने ग्यारेन्टी सहितको योजना चाहियो अनिमात्र सोच्न बाध्य हुनेछ। नत्र नारामा सिमितरहेका थुप्रै लोकप्रिय आयोजनाहरु सहि कृषक सम्मपुग्न नसकी बिचौलियाहरु को हालीमुहाली ले गर्दा सोचेजस्तो प्रतिफल दिनसकेको छैन ।
कृषि मा सोचेजस्तो प्रतिफल नहुनुमा निम्न समस्याहरुलाई प्रमुखरुपमा लिन सकिन्छ ।

अनुदान :
अहिले अनुदान बिचौलियाहरु को कमाईखाने भाड़ो भएको छ। हाम्रो छनौट प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण हुने,अनुगमन फितलो हुने,अनुदान ग्रहिले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यबस्था लाई समेत लागु गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकार को रकम बालुवामा पानीहाले सरह भएको छ तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो।बरु यसलाई व्यवस्थीत बनाउन सक्नुपर्यो हाम्रो जस्तो गरीबमुलुकहरुमा अनुदान लाई व्यबस्थित बनाउन को विकल्प रहदैन किनकी अहिले पनी कृषि मा करीब ६५% जनता संलग्न रहेका छन् त्यसैले

– अनुदानग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठुलो गरी सूचीकृत गर्नु पर्छ ।
– अनुदान को बर्गिकरण गरि एकै व्यक्तिले तिनतह बाट अनुदान पाउन नसक्ने ब्यबस्था को सुनिस्चिता गर्न तिनै तहको अनुदान फरक फरक पाटो मा हुनु पर्दछ।
– साना अनुदान (पशु पालन /कृषि उत्पादन जस्तै खोरर्निर्माण, पशु -पंछी खरीद, घाँस,धान, गहुँ,तरकारी खेती,फलफूल खेती इत्यादिमा ) स्थानीय तहहरु बाट अनुदान दिनु पर्छ ।
– मझौला अनुदान ( स्रोतकेंद्रस्थापना,हाट-बजार ब्यबस्थापन,ठुवानी साधनमा,यंत्रीकरणइत्यादि)प्रदेशबाट दिनु पर्छ ।
– ठुलो अनुदान (उधोगस्थापना, बैदेशिकनिर्यात, मिसन,इत्यादि) केंद्रसरकारबाट गरिनुपर्द्छ ।
– एउटै निकायलाई छनौट, अनुगमन,सिफारिश र नतीजाप्रकाशनको जिम्मेबारी हुनुहुदैन ।
– आबेदन र छनौट सोफ्टवेरबेस्ड हुनुपर्दछ ।
– अनुदान लागत (input) वा उत्पादन (output) मा आधरित हुनुपर्छ जसले गर्दा बास्तविक कृषक को पहुच बढ्ने र सरकार को लगानी सदयुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ।
– अनुदान लाई सहूलियत व्याज मा ऋण उपलव्ध गराउन तिर केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

सेवा प्रबाह :
त्यस्तै कृषि र पशू सेवाका कर्मचारी ७५३ स्थानीयतह को ६७४३ वडाकार्यलय सम्म नपुरयाई कृषको खेत र गोठ मा सेवापुग्ने कुरा गर्नु दिवा स्वप्न हुनेछ। त्यसका लागी नेपाल सरकारले २०७२साल मा ल्याएका एक गाऊँ एक प्राविधिक को अबधारणा लाई बृहत रूपमा अगाडि बढ़ाई प्रत्येक वडामा कृषि ऱ पशूसेवा को कर्मचारी राखी कम्तिमा ब्यबसायिक फार्महरुमा निशुल्क कृतिम गर्भधान सेवा विस्तार गर्नसक्नु पर्छ ( जुन अहिले पनि बाली जाने उमेर को गाईमध्ये २५.५४ % र भैसी मध्ये ५.५ % जुन औसत मा १४.४४ % पशुलाई मात्र समेट्न सकेको छ ), मासिक फार्मअनुगमन, रोगनिदान तथा माटोजाँचकार्यक्रम, घरदैलो मा प्रविधि र प्राविधिक प्रस्तुति जस्ता कार्यक्रम गरी किसानहरुलाई कृषि पेशा प्रति आकर्षण पैदा गर्नसक्नुपर्दछ ।

त्यस्तै जिल्लामा रहेका प्रदेशसरकार मातहत मा पर्ने बिज्ञकेंद्र र ज्ञानकेंद्र समेत नाम अनुसार को काम गर्न नसकेपछि धेरै बुद्धजीवी र कृषकहरुले यस्को अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउन थालेका छन। त्यसैले होला बागमती प्रदेशमा ति कार्यलयहरुलाई गाभ्ने योजना बनाउन लागेका छन जुन प्रशासनिक खर्चको दृष्टिकोण ले क्षणिक रूपमा राम्रो देखीए तापनि यो कागजी रुपमा मात्र ठिक भन्न सकिन्छ तर व्यबहारिक मा सेवा विशिष्टिकरण को बेला सेवा खुमच्याउनु पक्कै राम्रो हुने छैन किनकी यो प्रयोग २०४९ साल मै लागु भै असफल भैसकेकोछ ।  त्यसैले सेवा खुमच्याउनु भन्दा छुट्टाछूटै कार्यलयकै रूपमा एकीकृतभवन बाट संचालन गर्दा कृषकले बढ़ी फाइदा लिन सक्छन।

सेवा विशिष्टिकरण का लागी स्थानीयतहहरु बाट संभव नहुने प्रयोगशालास्तरीय सेवाहरु जस्तै माटोपरीक्षण, बीउबिजन परीक्षण, रोगनिदान, xray,  USG,  surgery इत्यादि। यस्तै एनिमल एम्बुलेन्स, एग्रीलैब सहितको मोबाइल भैन प्रयोग गरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्ने, आवश्कयता को आधारमा कृषक को घरघोठमा तालीम दिन सकेमा कृषकमा उत्साह बढ़नेछ र विज्ञकेंद्र/ज्ञानकेंद्र को आवश्कयता को पुष्टि हुनेछ।

कृषक लाई परम्परागत तरीका बाट आधुनिक तर्फ लैजान किसानलाई मात्र होइन प्राविधिक लाई समेत नया नया प्रविधि को तालीम तथा भ्रमण गराई सधै एउटै काम गर्दा गर्दै मोनोटोनस भई “राजा को काम कहिले जाला घाम” जस्तो प्रबृत्ति बाट कर्मचारी लाईउनमुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहका कृषि तथा पशुशाखा लाई जिल्ला स्थित ज्ञानकेंद्र र विज्ञकेंद्र प्रति र ज्ञानकेंद्र वा विज्ञ केन्द्रलाई केंद्रीय (संघीय) कार्यलय प्रति उत्तरदायी बनाउने क़ानूनी व्यबस्थाको निर्माण हुनुपर्दछ अनी मात्र कृषि को विकाश मा गतिलिने, सहितथ्यांक आउने र संविधान ले परिकल्पना गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय को सिद्धान्त लागुभएको महसूस हुनेछ ग्रामिणस्तर मा रोग फैलिदा एक अर्का को मुख ताक्ने प्रवृति को अन्तहुनेछ ।

कर्मचारी अभाव :
बिधमान निजामती ऐनलाई टेकेर भएपनि खुल्ला/बढुवा /आरक्षण समेत मध्यनजर गरी कर्मचारी भर्ना कार्य प्रदेशहरु आफै वा केन्द्र सरकार को सहयोगमा गर्नुपर्दछ अनीमात्र कार्यलयहरु लयमा फर्कन सक्छन ।

कृषि मा भावी योजना :
कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसको लागि निम्न लिखित कुराहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ
– नेपालमा दूध उत्पादनको लागि उन्नत जातका गाई र भैँसी मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्ग केन्द्रित पालन गरी बिदेशी आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ यसकालागी ठाउँ तोकी दुध संकलन केन्द्र स्थापना र डेरी उधोग संग अनुबध गराई दुध मुल्य अग्रिम निर्धारण तथा बिक्रि सुनिस्चिता गर्न सक्नु पर्छ अनि मात्र स्वेत क्रान्ति को परिकल्पना संभव हुन् सक्छ।
– पशु पन्छी पालन को लागि चाहिने दाना उधोग स्थापनामा सरकारले सुलभ कर्जा र सहुलियत ऋण को व्यबस्था गरी , ब्यबसाय धितो मा ऋण लगानी को व्यबस्था गर्ने र सो उधोग का लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने भए ,सो उधोगले यहीको कृषक बाट अग्रिम खरिद सम्झौता गरी उत्पादन गर्न लगाउने जसले दानामा रहेको पर निर्भरता मा कमि ल्याउन सकिन्छ ।
– नगदे बालीहरु,अफ सिजन तरकारी खेतिहरु,फलफुल र माछा मा जोड दिनु पर्दछ ।
– कृषि तथा पशु बीमा को अनुदान केहि बर्ष का लागि १००% नै छुट दिई, बीमा प्रति कृषक लाई आकर्षित बनाउनु पर्दछ र बीमा कम्पनीहरुले पनी सर्वसुलभ र झन्झट रहित तरिकाले कृषकलाई बीमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।
– गोठेमल र कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र तराई क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोली मल उत्पादन गर्ने र जसले गर्दा समयमा मल पाउन नसकी उत्पादन मा ह्रास आउने र विदेशी मलको परनिर्भता को अन्त हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
– कृषि मेशिनरी सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नु पर्दछ र अनुदान मा बिक्रि बितरण गर्नु पर्दछ ।
– आकाशे भर मा खेतिहुने र सिचाई को सुबिधा नभएका खेति योग्य जग्गाहरुमा सिचाई को व्यबस्था गर्नसक्नुपर्दछ। सिचाईकार्यलय र कृषि ज्ञान केन्द्र बिच तालमेल हुनु पर्दछ ।
– सामुदायिक खेति ,समुहमा खेति ,चकला बन्दी जस्ता कुराहारुमा स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ साथै कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्द्छ,जग्गा को उचित मुल्यांकन गरि खेतीनगर्ने व्यक्ति को जग्गा खेतिगर्ने व्यक्तिलाई लिजमा दिन सहजीकरन गर्नु पर्दछ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा उन्नत बिउबिजन ,मल र यन्त्रीकरण को सर्व शुलभ पहुच बढाउन आवश्यक व्यबस्था गर्ने,बिक्रीमुल्य तोकी प्रत्येक स्थानीयतहले संकलन र बजारीकरण मा आबश्यक पहल गर्न सक्नु पर्दछ । तिनै सरकार को सामुहिक र इमान्दारीपूर्वक गरिने प्रयासमा नै कृषि को भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

ठाकुर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीमा निमित्त कार्यलयप्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।