नेपाल विकासोन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालिन अवस्थामा भएको र विकास र समृद्धिका लागि अन्य कुनै पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा कृषि क्रान्ति नै आर्थिक समृद्धि र देश विकासको एकमात्र विकल्प हो। देशमा कृषि क्रान्ति ,कृषि आधुनिकिकरण ,यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण को कुरा गरिरहदा कृषि गर्ने किसानहरु भने कहिले उत्पादित उपजले बजार नपाएर त कहिले विभिन्न कारणले कम उत्पादन तथा उत्पादन घाटा बेहोर्नु परेकोले पेशा नै छोड्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन । बजार नपाएर किसानले दूध बाटोमा पोख्नु परेको , तरकारीबारिमा डोजर लगाउनु परेको, उखु किसानले चिनी उद्योग बाट आफ्नो पाउनुपर्ने रकम नपाएको ,विदेशी स्याउ महँगो बजार पाइरहदा मुस्ताङ र डोल्पा को स्याउले भने बजार को न्युनतम भाग पनि नपाएर बारिमै कुहिएको जस्ता धेरै घटनाहरु विभिन्न समयमा नसुनिएको होइन। समय समयामा चर्चा मा आउने यस्ता कुराहरु ग्रामिण क्षेत्रका मात्रै नभएर शहरी क्षेत्रका किसानहरु माझ पनि ब्यप्त छन । अझ बिडम्बना को कुरा त के छ भन्दा नेपाली किसानको उपज कम गुणस्तरीय भएर वा नेपालमै कृषिजन्य उपज धेरै उत्पादन भएर बजार नपाएको होइन ,गत अर्थिक बर्ष मा मात्रै नेपालले २७ अर्ब बराबर को चामल ,७ अर्ब को आलु ,५० करोड को धनिया ,२५ करोड को कागती आयत गर्यो । मसिक १५ अर्ब बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भइरहेको छ ।यसको मुख्य कारण सरकारिस्तर बाट कृषि उत्पादन र बजार व्यबस्थापन सम्बन्धि कमजोर नीति हुनु र कृषि क्षेत्रमा बिचौलियातन्त्र हावी हुनु हो । किसानले दिनरात माटोमा पसिना बगाउछन उपज उत्पादन गर्छन तर बजारको कुनै ग्यारेन्टी छैन । उपज बेच्नको लागि बजार र ब्यपारी सम्म पहुँच हुदैन त्यस्कारण बिचौलियालाई एकदम न्यूनतम मुल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ , जस्तोकि उपभोक्ताले कुनै तरकारी बजारबाट रु १२० प्रति के.जि. मा खरिद गरिरहदा किसानले भने जम्मा रु ३०-४० प्रति के.जि. मात्रै पाएका हुन्छन बाकी रकम बिचौलिया र व्यपारीहरु खान्छन ।धेरै भाग लागनी ,मिहेनत र पसिना खर्च गर्ने किसानले पाउनु पर्ने कि बिचौलिया र व्यपारिले ?
बजारिकरण को कुरामा मात्रै नभएर सरकारी अनुदान र विभिन्न किसान लक्षित कृषि विकासका कार्यक्रममा लागायत कृषि निति निर्माण तहमा समेत बिचौलिया र किसानको खोल ओढेर राजनिती गर्ने नक्कली किसानकै बर्चस्व छ ।नीति आफै बनाउछन ,कार्यक्रम आफै लग्छन , र सरकारी अनुदानमा पनि नक्कली किसान मन्त्रालयका आसेपासे र बिचौलियाकै रजाइँ हुन्छ । ती कार्यक्रम बारे खास किसान लाई समान्य जानकरी समेत हुदैन । सरकारले अनुदानका कर्यक्रम मन्त्रालयको वेबसाईट र पत्रिकामा प्रकाशन गर्छ ,ग्रामीण क्षेत्रका किसानले कसरी थाहा पाउने ?
सरकारी अनुदान र कार्यक्रम खास किसान सम्म पुगेको छैन ।कृषि विकासका लागि सरकारले गरेको अर्बौं लागानी दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसकारण राज्यले किसान को होरु भनेर बेलैमा चिन्न जरुरी छ । वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर किसानको लागि ल्याइएका अनुदान र कार्यक्रमहरु प्रतक्ष रुपमा किसान सम्म पुर्याउनु पर्छ । सरकार बिचौलिया संग होइन किसान संग नजिक हुनुपर्छ । पैसा नपाएर गरिबी संग जुधिरहेका उखु किसानका कुरा सुन्नुपर्छ उखुसाहुका होइन ।
किसानहरु प्राविधिक ज्ञानको अभावको कारणले बालीमा रोग र किराको प्रकोप झेलिरहेका छन । दक्ष कृषि प्राविधिकहरु किसानको पहुँचमा छैनन् ।कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि क्याम्पसहरु व्यवसाय खुलेजस्तै धमाधम खुलिरहेका छन तर गुणस्तर केही छैन । कृषि अनुसन्धान नार्कमा मात्रै सिमित छ , भएका अनुसन्धान हरु आम किसान माझ प्रसार भएका छैनन् जसकारण नेपालको कृषि क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने पहिला सरकारको लागि कृषि अनि किसान कति औं प्राथमिकता होरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ।सरकार को कृषि निति बलियो अनि स्पष्ट हुनुपर्छ । बिना पुर्वाधार धमाधम गुणस्तर हिन कृषि क्याम्पस खोलेर बिरोजगार उत्पादन गर्न भन्दा गरिब किसानका छोराछोरि को पनि पहुँच हुने गरि गुणस्तरीय कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्नु पर्छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविध्यालय लगाएत अन्य सरकारी कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धानको केन्द्र बानाउनु पर्छ र भएका अनुसन्धानहरु सहज रूपमा आम किसान माझ पुर्याउनु पर्छ ।
विश्वका धेरै रास्ट्रहरुले कृषि क्षेत्रमा छलाङ मारिसके , हाम्रो छिमेकी रास्ट्र भारत र चिनले पनि कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन ।सन् १९६० भन्दा पहिला भारत भोकमरि को चपेटामा थियो , अधिकान्स कृषि उपज बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्थ्यो ।त्यसपछि सन १९६० को दशकमा डा।एम एस स्वामिनाथको नेतृत्वमा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने र हरित क्रान्ति गर्ने नीति लियो ,पन्जाब ,हरियाना ,उत्तरप्रदेश लागायतका प्रान्तमा किसानलाई रोग प्रतिरोधात्मक गहुँ , धान ,मकै र अन्य तरकारी र नगदेबालीको बीउ वितरण गर्यो ।किसानलाई उन्नत खेती प्रविधि सिकायो , युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न अनुदान र अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारि रुपमा अगाडि बढायो ,उचित बजार ब्यबस्थापन मा सरकार आफैले सहजीकरण गर्यो फलस्वरूप सोचेभन्दा धेरैले उत्पादन मा वृद्धि गर्न सफल भयो । हरित क्रान्ति हुँदै कृषिमा श्वेत ,लाल ,सुनौलो ,रजत ,निलो क्रान्ति हासिल गर्यो । त्यसकारण भारत दलहन ,दुध र मसला उत्पादनमा विश्वकै पहिलो स्थान मा छ भने खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन मा दोस्रो स्थान मा आउन सफल भएको छ । भारतले कृषि उपज अहिले बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्छ ।
त्यस्तै चिनमा पनि सन् १९५९-१९६१ तिर राजनीतिक उतारचढाव को कारणले व्यापक भोकमरि थियो ,करोडौंले भोकमरिकोकारण ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि कृषिमा क्रान्ति गर्ने नीति ल्याइयो ।चिन सरकारले किसानलाई नया कृषि प्रविधि सिकाउन अभियान नै चलायो , अनुदानमा वृद्धि गर्यो, किसानका हरेक समस्याको सम्बोधन गर्यो र सचेजस्तो उत्पादन हासिल गर्यो ।जसकारण कृषि बाट किसान सुखी बने अनि देश समृद्ध बन्यो । सन १९८० तिर ९५% जनता गरिविको रेखामुनि भएको चिनले गरिबी हटाउन सफल भयो ।कृषि क्रान्ति हुँदै औद्योगिक क्रान्ति गरेर अहिले चिन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।
छिमेकी रास्ट्रहरुले कृषिक्रान्ति बाट समृद्धि हासिल गरेर विश्वकै दुई ठुला अर्थतन्त्रको रुपमा उभिदा नेपाल भने जहाँको त्यही छ ।उनिहरु र हामीमा के फरक भयो भने त्यहाको सरकारले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यो , सरकार गम्भीर भएर किसान लक्षित नीति र कर्यक्रमहरु बनायो र प्रभावकारि कार्यान्वयन गर्यो, उन्नत बीउ ,मल ,अनुदान उपलब्ध गरायो र आफै बजारको सुनिश्चितता गर्दियो अनि कृषिलाई एउटा सम्मानित र मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापना गर्यो ,त्यहाका किसानको लागि सरकार थियो तर नेपालको कृषि मन्त्रालय र यसका सम्यन्त्र भने यी कुरामा असफल भएको पाइन्छ ।
साउदी अरव लगाएत दर्जनौं देशले कतारमाथी नाकाबन्दी लगाउदा कतारले कृषि मा आत्मनिर्भर हुने भनेर बाहिरी मुलुकबाट माटो लगेर बालुवामा खेती सुरु गर्दै छ ,साउदी अरव ले कतार मा दूध निर्यात रोक्दा त्यहाँको वेलान्टा नामक कम्पनीले करिब ३४०० गाई बाहिरी देशबाट जहाज मा लगेर किसानलाई वितरण गर्यो , सरकारले पनि साथ दियो किसानलाई प्रोत्साहन गर्यो । करिब २ बर्ष मा नै दुधमा आत्मनिर्भर बनेर दूध को निर्यात गर्न थालेको छ । नेपाल मा पनि कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने बाहिरी देशका सफल कृषि का मोडललाई अनुसरण गर्न जरुरी छ ।भारतले आलु ,प्याज रोक्यो भनेर चिन तिर लाग्ने ,चिनले लसुन ,फलफुल रोक्यो भनेर भारत तिर लाग्ने होइन । नेपाललाई त्यसमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने बारे सोच्नुपर्छ ।किसानले बाली लगाउन भन्दा पहिला नै सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरेर ,सबै कृषिजन्य उपजमा लागानी देखि ढुवानी खर्च राखेर किसानलाई बचत हुने गरि न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्नु पर्छ ।बिचौलियाको चक्रवियु बाट बाहिर आएर आफ्ना कृषि समयंत्र लाई बलियो बनाउदै किसानका हरेक समस्याको सारथि सरकार बन्नुपर्छ र कृषिलाई एउटा मर्यादित अनि सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
किसानहरु बर्सौ देखि कृषि गर्दै आएपनि गरीबी र तमाम समस्या संग जुधिरहेका छन ।कृषि गर्ने किसान नै गरिब भएको देशमा कृषि क्रान्तिको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।किसान बलियो भएपो बल्ल कृषिले पनि गति लेउला। किसानलाई नै उपेक्षा गरेर हामी कस्तो कृषि क्रान्ति को अपेक्षा गरिरहेका छौ ?
