नविनतम प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त लगानीको माध्यमद्वारा कृषि क्षेत्रमा सानो जनशक्तिको मद्दतले पनि ठूलो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत जनता मात्र कृषिमा संलग्न रहेको देश इजरायल, यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनुसन्धान प्रणालीको विकास ,आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकिकरण मार्फत कृषिको आन्तरिक ९५ प्रतिशत मागको पुर्ती गरि अमेरिकी तथा युरोपेली राष्ट्रहरुमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न सफल मुलुक इजरायल ,कृषिका लागि संसार मै प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
बहुसंख्यक नागरिकहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका कारण नै नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ । अतुलनीय पर्यावरणीय तथा जैविक विविधता भएको,कुल भु-भागको २८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशा मै संलग्न भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा त झन कृषिले आकाशिय छलाङ मार्नु पर्ने हो । तर ठिक यसको विपरीत ,नेपालको कृषि क्षेत्र जिर्ण र धरासय बन्दै गएको छ । विभिन्न समय ,कालखण्डहरुमा घटेका ठुला ठुला सामाजिक र राजनीतिक क्रान्तिले पनि कृषिमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । क्रान्तिको उमंगले कृषक र कृषिलाई समेट्न सकेन । फलस्वरूप ,बहुसंख्यक नागरिकहरू कृषि मै आश्रीत रहदा पनि यो पेशा सम्मानित ,मर्यादित ,आकर्षित र आय आर्जनको पेशा बन्न सकेन ।
कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सवालमा हामी अन्य मुलुकहरू भन्दा पछाडि नै परियो होला तर त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी हामी उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पछाडि पर्यौ । राज्यका कृषि सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरु जति उत्पादन प्रणालीमा केन्द्रित रहे त्यति त्यसको उचित व्यवस्थापन र बजारीकरणमा हुन सकेनन् । कृषि उपजहरुमा उत्पादन पश्चात् को सुनिश्चितता नहुदा नयाँ पुस्ताहरु माझ कृषि आकर्षित पेशाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । उत्पादन मुलक हाम्रो कृषि प्रधान देश बिस्तारै उपभोक्तमुखी आयात प्रधान देश तर्फ ढल्किरहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो आठ महिनामा मात्र नेपालमा रु १ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात गरिएको छ । त्यसकारण ,ठूलो राष्ट्रिय पुजी देश बाहिर जान तर्फ रोक्न राज्य भित्रै उत्पादन वृद्धि गरि निम्न उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सघन विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१. कृषि बजारीकरण तथा भण्डारण
नेपालको कृषि प्रणालीमा विद्यमान विभिन्न समस्याहरु मध्ये ,बजार एक अग्रज रैथाने समस्या बनेको छ । कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरि कृषि उपज बजारीकरणको प्रबन्ध कुशल ढंगले हुन नसक्दा कृषि तर्फको आकर्षण घट्दो क्रममा छ । बजार संग कृषकहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अभाव ,विभिन्न तहमा सक्रिय बजार बिचौलिया र बिदेशी उत्पादन संगको उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण हाल संचालनमा रहेका बजारहरु पनि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन । फुटपाथ देखि थोक बजार सम्म स्वदेशी कृषि उपजले विदेशी उत्पादन (मुख्यतः भारत ) संगको प्रतिस्पर्धामा हार व्यहोर्दै आएका छन् । आन्तरिक बजारमा विदेशी उत्पादनलाई घुसाइ स्वदेशी उत्पादनलाई कि त विस्थापित गर्ने कि भने मुल्यमा गिरावट ल्याउने बिचौलिया नीतिले गर्दा कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । ञदलाल मैत्री कृषि बजारका कारण कृषकहरू कमजोर हुने र बिचौलिया अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
राज्यका विभिन्न तहहरुमा संघीयता प्रणाली कार्यान्वयन भए पश्चात् पनि कृषि बजारको संरचनामा भने अपेक्षित अनुसारको परिवर्तन आउन सकेको छैन । तीन तह बिचको समन्वय र सहकार्य मार्फत स्थानीय बजार ,प्रादेशिक बजार हुँदै राष्ट्रिय कृषि बजारको निर्माण आजको नितान्त आवश्यकता बनेको छ । बिचौलिया रहित बजार प्रणाली ,स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता तथा बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय कृषकहरूको सक्रिय सहभागिता सहितको कृषक मैत्री कृषि बजारको विकास हुन सकेमा कृषकहरुको अधिकांस समस्याको सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
बजारमा सक्रियता र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितताका निम्ति विभिन्न बालीहरुको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण प्रणाली आवश्यक रहेको छ । कृषकको बालीको सम्पुर्ण लागत खर्च तथा न्युनतम बचत समेत समावेश गरि उक्त मूल्य तोकिनु पर्दछ । हालसम्म नेपालमा धान,उखु र गहुँ बालीको मात्र न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । पहिलो पटक यश वर्ष धान रोप्नु अगावै नै यसको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकि सकिएको छ ।
आपूर्ति प्रणालीको उचित व्यवस्थापनका निम्ति बजार संगै भण्डारण गृह ,चिस्यान केन्द्रहरुको पनि व्यवस्था गरिनु पर्दछ । आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण संगै कृषि उपजहरुको प्रसोधन ,लेबलिङ र ब्रान्डिङ मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समक्ष यसको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
फुटकर तथा खुद्रा व्यापार बाहेक नेपालमा हालसम्म २० जिल्लामा गरि जम्मा २२ कृषि उपज थोक बजार र ४ प्राइभेट बजार – पोखरा १ ,काठमांडौ-३० हरु सन्चालनमा आएका छन् ।
आ.व. २०७७/७८ सम्ममा सबै स्थानीय तहमा बजार पुर्वाधार निर्माण गरिने, ७८ कृषि थोक बजारको निर्माण तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ञहव मार्केटझ स्थापना गरिने कुरा यश बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । साथै ,काठमांडौको चोभारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा हाट बजार पनि यसै आर्थिक वर्षमा सन्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । यश संगै ,खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्रको स्थापनाका निम्ति पनि रु १ अर्ब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने पनि जनाइएको छ ।
२. कृषि उद्योग :
कृषि क्षेत्रमा औद्योगिक विकास नै आधुनिक कृषि क्रान्तिको मुलभुत सार हो । उद्योग ,कृषि उपजको मुल्य अभिवृद्धि गर्ने शृङ्खलाको एक माध्यम पनि हो । कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बहाव संगै लैजान उत्पादनमा आधारित घरेलु ,मझौला तथा ठुला उद्योगहरुको विकास अत्यावश्यक छ । चामलबाट चिउरा ,भुजा , आलुबाट ञचिप्सझ ,टमाटर बाट ञससझ ,फलफुलबाट जुस,जाम ,वाइन आदि बनाइ केहि मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि गर्न का निम्ति घरेलु तथा साना उद्योगहरु पनि सबल रहेका छन । अझ थप प्रविधी र लगानीको मद्दतले त झनै ठूलो परिमाणमा मुल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । पाँच रुपैंया बराबरको आलुलाइ ताछेर,झानेर रु ५० को ञलेजझ बनाइ १० गुणा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्नु पनि उद्योग क्षेत्रको एक अदभूत कला हो । उत्पादनमा उल्लेखिय वृद्धि र उद्योग मार्फत ती वस्तुको विविधीकरण गरि कृषि द्वारा अर्थतन्त्रको विकास संगै थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना हुन आउछन् ।
उद्योग विभागका अनुसार ,२०७६ फाल्गुन सम्म दर्ता भएका ४७८ कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरु मार्फत ३६,२७१ श्रमिकहरुले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन । ती उद्योगहरु मध्य झन्डै ८३ प्रतिशत उद्योगहरु प्रदेश न. १ ९२४५० र बाग्मती प्रदेश ९५९५० मा मात्र सिमित रहेका छन । त्यसकारण ,कृषिमा आधारित उद्योगहरुको निरन्तर विकास र विकेन्द्रीकरण मार्फत ञएक स्थानीय तह ,एक कृषि उद्योग झ को लक्ष्य सहित कृषिको औद्योगिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
बढ्दो परनिर्भरताका कारण परापुर्वकाल देखि संचालित हुँदै आएका नेपालका घरेलु कपडा तथा धागो उद्योगहरु क्रमश जिर्ण बन्दै गएका छन् । धागोजन्य वनस्पति ,रेशम ,उन,कपास आदिको उत्पादनमा तुलनात्मक वृद्धि गरि स्वदेशी उद्योगहरुको सम्बद्र्धन र बिस्तार गर्न सके ,नेपाल धागो तथा कपडामा आत्मनिर्भर रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ । आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुन सम्ममा मात्र तीन हजार करोड भन्दा बढी रकमको कच्चा रेशम ,उन ,धागो ,कपाल तथा तयारी पोशाक नेपालले अन्य मुलुकहरु बाट आयात गरेको थियो । यश बाहेक उखु,जुट,चिया,कफि जस्ता औद्योगिक बाली हरुको पनि उत्पादनमा वृद्धि ल्याइ नविनतम प्रविधि र लगानी मार्फत पुर्ण औद्योगिक विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
३. कृषि पर्यटन :
नेपाल ,विश्वमै कम भौगोलिक क्षेत्रफलमा प्रचुर प्राकृतिक तथा जैविक विविधता पाइने मुलुक अन्तर्गत पर्दछ । अद्वितीय प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताको कारण नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ रहेको छ । प्राकृतिक विविधता बाहेक नेपाल बहुजातीय ,बहुभाषिक ,बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रुपमा विश्वमै सुपरिचित छ । विभिन्न उदेश्यका साथ वर्षेनी नेपाल भित्रने लाखौ पर्यटकहरुलाइ उचित मोडालिटी तयार गरि कृषि क्षेत्र संग पनि जोड्न सकिएमा आय आर्जनका प्रशस्त मार्गहरु खुल्ने देखिन्छ । विशेष गरि पहाडी क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक विविधता तथा पर्यावरणीय संरक्षण मार्फत जडिबुटी ञहवझ ,कृषि अवलोकन पद मार्ग ,प्राकृतिक ध्यान तथा थेरापी केन्द्रको स्थापना मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । पर्यटन गन्तव्य क्षेत्रहरूमा परम्परागत खाना तथा परिकार , अर्गानिक उत्पादन मार्फत होमस्टे सुविधाको बिस्तार गरेर पनि पर्यटनलाई कृषि संग जोड्न सकिन्छ ।तदअनुरुप ,मुलुकको कृषि पर्यटन क्षेत्र विकास संगै रैथाने जात,नश्लको संरक्षण तथा स्थानीय परम्परा र सस्कृतिको समेत सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा पनि मद्दत पुग्नेछ ।
संस्कृती ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार ,सन् २०१९ सम्म नेपालका १५ जिल्लामा गरि कुल ३८९ घरधुरीले आधिकारिक रुपमा होमस्टे संचालनका निम्ति अनुमती प्राप्त गरेका छन । उक्त तथ्यांकमा लमजुङ ,तनहुँ लगाएत अन्य केही पर्यटकीय जिल्लाहरुको तथ्यांक भने समावेश गरिएको छैन ।
समग्रमा ,भारत संगको उदार व्यापार नीति र खुला बजार संगै बढ्दो अनौपचारिक व्यापारका कारण नै स्वदेशी उत्पादन माथी उचित न्याय हुन सकेको छैन । तसर्थ आगामी कृषि नीति आयातलाइ निरुत्साहित गर्ने र आन्तरिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरि निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहन आवश्यक रहेको छ ।
लेखक : सुशिल पोख्रेल
