बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेशसभामा शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण बजेटको स्वरुप नै परिवर्तन गनुपर्ने बताए । प्रदेश प्रमुख यादवले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण आगामी दिनमा पर्नसक्ने असरलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको कहर अनुमान गर्न नसकिने भन्दै सहज स्थिति हुनासाथ प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने गरि सरकारले कामहरु अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक वाहेक अन्य विकास निर्माणका नयाँ योजना यो वर्ष थपिएको छैन ।

नियमित आम्दानी हुने र नाफामूलूक क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख छ । ‘स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना’ तथा कृषिको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व र किसानको आयमा वृद्धि गर्ने गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

‘गरौ व्यवसायिक कृषि, यसबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषि मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । रुकुमलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिने सरकारले योजना लिएको छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन किसानलाई सम्मान गरिने तथा पूर्णकालिन किसानको पहिचान गरि परिचयपत्र दिएर सहुलियत दिइने पनि प्रदेश प्रमुख यादवले उल्लेख गरे ।

पशु स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्वर्द्धन, पशु नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बृहत्तर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै लुम्बिनी र यससँग जोडिएका क्षेत्रहरुको विकास गर्ने, निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा थुप्रिएको खनिजको प्रयोग गर्ने, स्थानीय तह पहुँच मार्गलाई बहु आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य निति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।

प्रदेश ५ को अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु भएको थियो । यसअघि जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शनिबारका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तय गरेको थियो ।

यस्तो छ प्रदेश ५ सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुर्ण पाठ :

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,

कोभिड(१९ नामको कोरोना भाइरसवाट सिर्जित विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र बन्दावन्दी बीच आज म आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति कार्यकम यस गरिमामय सभा समक्ष सम्वोधन गरिरहंदा जनताको जीवन रक्षा र मुलुकको आर्थिक(सामाजिक जीवनको सुरक्षाको प्रश्नले अत्यन्त गंभीर भएको छु । जनता र राज्य मिलेर नै हरेक प्रकारका चुनौती र संकटवाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले तीन तहको शासन प्रणालीका रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेका हौं ।

यस चुनौतीपूर्ण घडीमा प्रदेश सभालाई सम्वोधन गरिरहँदा म संघीय शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापनाका लागि भएका आन्दोलन र संघर्षहरुमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति उच्चसम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवम् जनजीविका र न्यायपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने सबैको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै, यस अवसरमा घाइते योद्धा र वेपत्ता नागरिकहरुलाई सम्मानकासाथ संझन चाहन्छु ।

यसैबीचमा प्रदेशसभाले जेष्ठ सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभाको प्रथम वैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने प्रदेशसभामा प्रतिपक्षि दलका नेता माननीय वलदेव शर्मा पोखरेललाई गुमाएको छ । उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्वन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकि रहेको र समय समयमा उठिरहेको बिषय लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपालको भूमिलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

कोभिड-१९ का कारण विश्वभर संकट पैदा हुनुका साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षति भएको छ । नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन गरिएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो प्रदेशमा भारतवाट आएका नागरिकहरुमार्फत संक्रमण देखिन थालेको छ। यस महामारीका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनु हुने सबै व्यक्तिहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथै, महामारीबाट संक्रमित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
कोभिड-१९ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका कार्य र नियमित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम र आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पुगेको छ । सेवामूलक, उत्पादनमूलक, औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रहरु कोभिड(१९ को कारणले अवरुद्ध भएका छन । उत्पादन, आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पर्नुका साथै यस प्रदेशको पहिचानका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा समेत गम्भीर रुपमा धक्का पुगेको छ । कोभिड(१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी र उत्पन्न त्रास समेतका कारण आममानिस आफ्ना दैनिक कामहरु अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा छन । यसवाट आगामी दिनमा थप चुनौती उत्पन्न हुने र त्यसको सामनाका लागि अहिले देखिनै तयार हुनुपर्ने भएको छ ।

यस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कोभिड(१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी पूर्ण सामर्थ्यकासाथ कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको व्यहोरा यस गरिमामय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त कोषमा योगदान पुर्‍याउनुहुने सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामाजिक दुरी लगायतका कार्यको कार्यान्वयनमा अनुशासित र सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खट्नुहुने चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका साथै, यस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक संघसंस्था, संचारक्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतसम्पूर्ण प्रदेशवासीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हामीले जित्नै पर्ने यो रोग विरुद्धको लडाईमा सबैको थप ऐक्यवद्धता, सहकार्य, धैर्यता र आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको छ । “जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिंगार्न सकिन्छ“ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यस महामारीका विरुद्धको अभियानमा धैर्यतापूर्वक जुट्न सबैलाई आह्वान गर्दछु ।

सभामुख महोदय,

प्रदेश सरकार स्थापना पश्‍चातको करिब दुइ बर्ष चार महिनाको अवधिमा तीन वटा नीति तथा कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट संविधानप्रदत्त अधिकार बमोजिमका कार्य जिम्मेवारीहरु व्यवस्थित र नतिजाउन्मुख रुपमा सम्पादन गरी प्रदेश सरकार खोजिने, देखिने र भेटिने सरकारको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।“समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को दीर्घकालिन सोच प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका उद्देश्यसहित नीति र कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइएका बेला हामी महामारीका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको सामाना गर्न वाध्य भएका छौ ।

जस्तो सुकै संकटका बीचमा मानव जीवनको रक्षा गर्दै आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने काममा प्रदेश सरकार जुटिरहेको छ। प्रदेश सरकारले मुलुककै समुन्नत र समृद्ध नमूना प्रदेश बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको छ। प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्यबमोजिम प्रदेशको विकास व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोंच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित छन ।
सरकार संचालनको यस अवधिमा प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण संरचनागत आधारशिलाहरु निर्माण भएका छन् । प्रदेश भित्रका पूर्वाधारसम्बन्धी विशेष, आधुनिक र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरु छिटो छरितो कार्यान्वयन गरी प्रदेशको समग्र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन “प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” गठन भई कार्य गरिरहेको छ । साथै, प्रदेशमा सूचना प्रविधिको विकास गरी डिजिटल प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण गर्न “सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठान” को गठन भई कार्यरत छ । प्रतिष्ठानका कार्यबाट सेवाप्राप्तिमा सहजता हुने साथै प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा, सूचना तथा जानकारीहरुलाई सहजै र यथोचित समयमै आमजनतासम्म पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गरीएको छ। कर्मचारी समायोजन पश्चात प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक रिक्त दरवन्दीमा जनशक्ति पूर्तिका लागि आयोगले सक्रियतापूर्वक कार्यसंचालन गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्रका प्रदेशको लागि आवश्यक कानूनहरु शीघ्रताका साथ निर्माण भइरहेका छन। साझा अधिकार सूचीका केहि कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेको र कानून निर्माणका लागि आवश्यक कतिपय मापदण्डहरु उपलब्ध हुन वाँकी छ ।स्थापनाको यस छोटो अवधिमा गरिमामय सभाबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक पारित गर्न सफल भएकोमा म यस गरिमामय सभालाई बधाई दिन चाहन्छु ।
समन्वय, सहकार्य र सह(अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संघ र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थापना भै परिषद्को तीन वटा बैठक सम्पन्न भईसकेको छ। प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट गरिएका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ । संविधानतस् व्यवस्था भएको अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसी निर्णयहरु कार्यान्वयन भईरहेका छन ।

कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । वुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी प्रदेश भित्रै चार वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको छ। वुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड-१९को परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरु स्थापना गरिएको छ। जिल्लातह र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पालिकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको छ । कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्युनतम् ५० बेड र तराईका जिल्लामा २०० बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि वढेको छ । स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल र मित्रराष्ट्र भारतका बीचमा बन्दाबन्दीको समयमा सीमा क्षेत्रमा आएका नागरीकलाई आ-आफ्नो देशको सीमाभित्र क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण गरी सुरक्षित रुपमा हस्तान्तरण गर्ने सहमती भारतीय पक्षवाट पालना गर्न नसकेका कारणवाट हाम्रो प्रदेशमा सुरक्षित व्यवस्थापनको जटिलता उत्पन्न भएको छ । भारतवाट असुरक्षित तरीकाले प्रवेश गरेकावाट संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम उच्च छ । यस्तो नहोस् भनेर सीमा सुरक्षा गस्ती वढाउने, सीमावाट व्यवस्थित रुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दिनमा विदेशवाट आउने नागरिकको संख्या वृद्धि भएसंगै कोभिड-१९ संक्रमितहरुको संख्या पनि वृद्धि हुने अवस्था छ । त्यसको तयारीका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड विशेष अस्पतालको क्षमता वढाउने गरी काम अघि वढाइएको छ ।

कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीवाट भविष्यमा खाद्य संकट आउन नदिन कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । साउन मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी तरकारी, बिउविजन, दुध तथा मासुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि वढाइएको छ । विदेशवाट फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी जमिन वांझो नरहने गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात हालसम्म संचालन तथा सम्पादन गरिएका कार्यहरुबाट प्रदेशमा कानूनी आधार निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था र योजना प्रणाली लगायतका क्षेत्रहरुमा कार्यपद्धति निर्माण भैसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा जनअपेक्षाअनुरुप सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुलाई तिव्रता दिंदै “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को सोच र लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्रदेश सरकारबाट विगत दुई बर्षमा सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरुको विषयमा आमजनतालाई स्थलगत रुपमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाको सक्रिय सहभागीतामा प्रदेश एक्स्पो सम्पन्न गरिएको छ । उक्त एक्स्पोबाट निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीचको सहकार्य र सामिप्यता बढाउन थप सहयोग पुग्नुका साथै सम्पादित कामको जानकारी एकै स्थानबाट प्रवाह भएको छ ।
प्रदेश भित्र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी पूर्व तयारी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा नै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएकोमा कोभिड(१९ का कारण हाललाई स्थगित भएपनि अवस्था सामान्य हुनासाथै छोटो समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना पश्चातका दुई बर्ष प्रदेश सरकार प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माण, प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित रह्यो । कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयगत क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्दै गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, पुँजि निर्माण, सार्वजनिक खर्च क्षमता लगायतका सूचकहरु तुलनात्मक रुपमा उल्लेख्य रहेको भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा विश्वव्यापी रुपमै देखिएको कोभिड-१९ महामारीका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन ।

विगत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । बन्दाबन्दीका कारणले तेस्रो चौमासिकमा भने सोचेअनुरुप खर्च गर्न सकिएन । कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्चको व्यवस्थापन र कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रमका माध्यमवाट खर्च व्यवस्थापनका काम नयाँ स्वरुपमा अघि वढाइएको छ ।यस महामारीबाट सिर्जना हुने असर र प्रभाव समेतलाई आकंलन र विश्लेषण गर्दै आगामी बर्षमा महामारीबाट पुगेको क्षतिको पुनर्भरण हुने गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र आर्थिक पुनरुत्थान सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हुनेछन ।

सभामुख महोदय,

अव म आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।

साउन महिना सम्ममा कोभिड(१९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमश रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यकासाथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रवन्ध मिलाइनेछ । यस सन्दर्भमा अहिले सम्मका सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । हाम्रा नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ ।
कोभिड-१९ को महामारीको असर न्यून भएसंगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्ने काम प्रदेशसभावाट सम्पन्न गरिनेछ । राजधानी तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति, गुरुयोजनाको निर्माण र अत्यावश्यक संरचनाहरुको निर्माणको काम समेत सुरु गरिनेछ । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेशसभा भवन निर्माण गरिनेछ ।
यस अवधिमा संघियताको आधारको रुपमा प्रदेशको संगठन संरचना निर्माण र सुदृढ गर्ने काम भएका छन्। आगामी दिनमा यसलाई अझै तिव्रता दिइनेछ । संविधानको एकलसूचीमा रहेर पनि अभ्यासमा आउन नसकेका र साझा अधिकारको सूची अन्तरगतका केन्द्रीय कानुन नवनेका कारणले कार्यान्वयनमा नगएका सबै विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ । कोभिड-१९ को महामारीले प्रदेश र स्थानीय तह सबल र सुदृढ हुनुपर्ने शिक्षा दिएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर संघियता कार्यान्वयनमा वाँकी सबै काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
संघियता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका उपलव्धी र कमजोरीको समीक्षा गरी संघियतालाई प्रभावकारी शासन प्रणालीको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयको बलियो आधार तयार गरिनेछ । संघीय सरकारसंगको संयोजनमा संघियता कार्यान्वनमा देखिएका समस्या समाधान गरिनेछ ।
समायोजन कार्य सम्पन्न भएसंगै प्रदेशको विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रवन्धमा प्रभावकारीता ल्याउने गरी आवश्यक संरचनागत पुनर्गठन र सुधारको काम अघि वढाइनेछ । त्यसका लागि विज्ञहरु सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको आर्थिक नीति लक्षित हुनेछ । यस महामारीले क्षति पुर्‍याएको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवम् आन्तरिक रुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई पुनस्स्थापित गर्न उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
आयोजनाहरुको दोहोरोपनाको अन्त्यका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्यको नीति अवलम्वन गरिनेछ । अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने र कार्यान्वयनमा रहेका तथा अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट परिचालन गरिनेछ । आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कोभिड-१९ को महामारीका कारणले सिर्जित परिस्थितीमा सुधार आएसंगै आर्थिक क्रियाकलापमा तिव्रता आउने गरी तयारीको काम अघि वढाइनेछ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई आयोजना छनौट र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानलाई कोभिड-१९ बाट परेको असर न्यूनिकरण गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ ।
बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड-१९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी बृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्बजनिक निर्माणमा बिशेष जोड दिईनेछ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट बिनियोजन गरिने छैन् ।

बैदेशिक रोजगारीका अवसरको कटौतिका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीहरुको संख्या बढन सक्ने र विप्रेषण आय घट्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सो को कारण सिर्जना हुन सक्ने नकारात्मक असर घटाउन प्रदेश भित्र उत्पादन बृद्धिका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रबिधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्यमको प्रबर्धन गर्न लगानी परिचालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा भैरहेको स्रोतबाट गुणात्मक राजस्व परिचालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ । नियमित आम्दानी हुने तथा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको न्यून उत्पादनका कारण बजारमा सामग्री अभाव हुने र विश्‍व श्रमबजारमा बेरोजगारीको दरमा वृद्धि हुने संभावनालाइ मध्यनजर गर्दै उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, वेरोजगारी दर न्यून गर्ने र स्वरोजगारी वृद्धिका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
श्रमबजारमा नेपाली श्रमशक्तिवाट आपुर्ती हुन नसकेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आन्तरिक श्रम बजारलाई सुदृढ गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

“स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना” को नीति अनुरुप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाइनेछ । कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुंचमा बृद्धि हुनेगरी परिष्कृत गरिनेछ । व्याज अनुदानको नीति अवलम्वन गरी कृषिमा सुलभ कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षालाई समन्वयात्मक रुपमा जोड्दै कृषि उत्पादकत्व तथा कृषकको आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि संचालनमा आएको “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम” लाई सबै स्थानीय तहहरुमा विस्तार गरिनेछ।
“गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” को मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक बर्ष २०७६/७७ बाट शुरु गरिएको कृषिमा यूवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास, कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका यूवा विशेष कार्यक्रम, सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । असल कृषि तथा पशुपंक्षी अभ्यास तथा माटो स्वास्थ्य पत्रको प्रारम्भ गरिनेछ।
कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुंच पुर्‍याउनका लागि प्रदेशस्थित कृषिसम्वन्धी कार्यालय र प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नती तथा सुदृढिकरण गरी प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाली बस्तु विशेष नमुना फर्महरु स्थापना तथा संचालन गरिनेछ । साथै, कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरुलाई उद्यमी बनाउने नीति लिइनेछ।

पूर्वपश्चिम तथा उत्तर दक्षिण सडक कोरिडोर केन्द्रित ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मध्य पहाडको समग्र कृषि विकासका लागि “मध्य पहाडी बहुउद्देश्यिय कृषि विकास फर्म” को स्थापना गरिनेछ ।
गुईठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न गोठ सुधार तथा गोठेमल सदुपयोगका लागि स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषकहरुलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा पूर्णकालिन कृषकहरुलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पुर्वतयारीको प्रबन्ध मिलाईनेछ । पशु स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि एकल स्वास्थ्य अवधारणा अवलम्बन गर्दै तराईका जिल्लाहरुमा “खोरेत रोग उन्मूलन अभियान” प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष “एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र” स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । रैथाने बाली तथा पशुपंक्षीहरुको उत्पादनमा जोड दिदै जैबिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न “एक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैकं तथा नश्‍ल संरक्षण केन्द्र” स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न बालीहरुको बीउ प्रतिस्थापन दर बृद्धि तथा पशु नश्‍ल सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । सिंचित क्षेत्रफल विस्तारका कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । सिंचाई पुगेका क्षेत्रहरुमा सघन बाली विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
अनुभवी कृषकहरुको ज्ञान तथा क्षमताको पूर्ण सदुपयोगका लागि स्थानीय स्तरमा बाली तथा पशुपंक्षी विशेष स्रोत व्यक्ति विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । हरित स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा वडास्तरसम्म पुर्‍याई सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गरिनेछ ।
कृषि बाली, पशुबस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्‍खला विकास गर्दै कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशको उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उत्पादन सामग्रीको सुनिश्‍चितता, प्राविधिक सेवा, यान्त्रिकरणका लागि कष्‍टम हायरिङ्ग सेन्टर, प्रशोधन कार्य तथा बजार सुनिश्‍चितता हुने गरी नीजि क्षेत्र तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा चक्लाबन्दीका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
स्थानीय तह विशेष सम्भावना भएका कृषि बाली तथा पशुपंक्षीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि संचालन गरिएको मिसन कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै आगामी बर्ष मकै, भटमास, आलु बाली थप गरिनेछ । फलफूल विरुवा रोपण अभियानलाई रोजगारीसँग जोडनुका साथै सर्वसुलभ बनाईनेछ ।

आय आर्जन, स्वरोजगारी, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि महिला, युवा तथा विपन्‍न वर्ग विशेष गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमसंग सहकार्य गरी संचालन गरिनेछ । कृषक क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी उद्यमशिलता विकास गर्न मागमा आधारित पूर्ण ब्यवहारिक तालिम संचालन गरिनेछ ।
स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत “एक स्थानीय तह, एक उत्पादन” कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कृषि बन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा थप उत्पादनमूखी बनाउदै लगिनेछ ।
कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विपद्‍बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनिकरण, उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षी वीमा कार्यक्रममा कृषकको पहुंच बृद्धि गर्न सहजीकरण गरिनेछ । संघको साझेदारीमा मौसम पूर्वानुमानको साथै प्राविधिक सहयोग एवम् सूचनामा पहुंच बृद्धिका लागी किसान कल सेन्टरको सेवालाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी सीप, जनशक्ति र पुँजिलाई उत्पादनमुलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोग, परिचालन र वित्तिय सुशासनका लागि सघन अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ । सहकारी विकास कोषलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहकारी बजारहरुको स्थापना तथा संचालनमा थप सहयोग गरिनेछ ।
हाल संचालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा भूमि बैकंको स्थापना गरी संचालनमा ल्याईनेछ । भूमि बैंकमा रहेका जग्गाहरु सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा कृषकहरुलाई करारमा खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

भू-सूचना प्रणालीलाई व्यबस्थित गर्न भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्‍ने व्यबस्था मिलाइनेछ । जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारणका लागि डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन गरी कित्तामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ । स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार संघको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिडका नियन्त्रण विन्दु स्थापना गरी विकास निर्माणका कार्य गर्दा तिनै नियन्त्रण बिन्दुको आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ ।
केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधान गरिनेछ । भू(उपयोगको नीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सहजिकरण गरिनेछ ।
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित कृषकहरुको जीविकोपार्जन सुधार तथा उत्पादन बृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ । भविष्यमा बिपद्‍बाट देशले सामना गर्नुपर्ने खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डार ब्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाईनेछ।

सभामुख महोदय,

प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि वढाइनेछ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापना“ को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका औद्योगिक ग्रामहरुमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत युवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वदेशी कच्चापदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई प्रबर्धन गरिनेछ । बैदशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता उद्योगमार्फत रोजगारीको व्यवस्था गर्न रोस्टर तयार गरी व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सरल कर्जा तथा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, कार्यक्रम र परियोजनाहरु संचालन गर्दा स्वदेशी वस्तु र सेवाको प्रयोगमा विशेष प्राथमिकता दिनेछ । यसबाट रोजगारीमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

कृषि, वन तथा जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरुको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरार्इनेछ । आन्तरिक उत्पादनको मेला प्रदर्शनी आयोजना गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्न गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनमा जोड दिइनेछ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि जागरण अभियान र उपभोक्ता शिक्षा संचालन गरिनेछ । गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरुको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्‍चित गरिनेछ । बजार नियमनसम्बन्धी कानून निर्माण गरी कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ ।
प्रदेशमा खाद्यलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि अभिलेखिकरण एवम् माग आपूर्ति विश्‍लेषण गर्न संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।
कोभिड-१९ प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सुरु भएसंगै पर्यटन क्षेत्रलार्इ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको रुपमा विकास गरिनेछ । साहसिक पर्यटन, पर्या पर्यटन, बिदा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन लगायतका व्यवसायको विविधीकरण र विकास गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिनेछ ।
प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिइनेछ । रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गरिनेछ । गतवर्ष संचालित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन तयार गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।
होमस्टेको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । होमस्टे संचालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।

थारु, मगर लगायत प्रदेशमा रहेका विभिन्‍न सांस्कृतिक समुदायहरुको कला संस्कृति समेतको प्रवर्द्धन हुने विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरी निर्माणाधिन सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्यलाई सम्पन्‍न गरिनेछ ।
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दै संग्रहालयहरुलाई जानकारीमुलक र व्यवस्थित बनाउदै लगिनेछ ।
प्रादेशिक खनिज नीति, कानून तथा मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थान पहिचान गरी नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा खनिज तथा निर्माण सामग्री बिक्रीवितरण तथा उपयोग गर्न भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र उत्खननका कार्यहरु अगाडि बढाइनेछ । साथै, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन, खानी तथा खानीजन्य क्षेत्रवाट रणनीतिक हिसाबले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिनेछ ।
वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनका माध्यमबाट वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन सम्भाव्य उत्पादनशिल वनहरु पहिचान गरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति लिईनेछ । हाल कायम रहेको वास्तविक वन क्षेत्र नघट्ने गरी वनको सहभागितामूलक पद्धतिद्वारा व्यवस्थापन गरी वनजन्य कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालनका लागि उपभोक्ता समूह तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रदेशमा वनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनले पुर्‍याएको योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सामुदायिक वनसंगको सहकार्यका क्षेत्रहरु पहिचान गरी अघि वढाइनेछ ।
वनजन्य उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न सबै सरकारी निकायहरुमा स्वदेशी बस्तुको प्रयोगवाट निर्मित उत्पादन जस्तै फर्निचर, कार्यालय सामग्री तथा उपकरणको प्रयोग गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
वनक्षेत्रको सुशासन तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि गर्न सूचना प्रविधिलगायतका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिइनेछ । निजी तथा पारिवारिक वन विकासका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै गुणस्तरीय (बहुबर्षीय) विरुवा निस्शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । उपयुक्त वन क्षेत्रमा पर्या पर्यटन विकासका लागि वन व्यवस्थापन योजनामै पर्या पर्यटनका क्रियाकलाप समावेश गरिनेछ ।पर्या पर्यटनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासंगको समन्वय र सहकार्यमा गरिनेछ ।

जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । जडिबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवम् एलोपेथिक औषधी उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनिकरणको लागि वन्यजन्तु आवागमन गर्ने वन र ‍आवादी सीमानामा छेकबार निर्माण गर्ने, एउटा वन र अर्को वन जोडी वन्यजन्तु आवागमन गर्ने जैविक मार्ग विकास गर्ने र वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई जोड दिइनेछ । वन अतिक्रमण नियन्त्रणको लागि अतिक्रमण संवेदनशिल स्थानहरुमा ट्रेन्च निर्माण गरी जैविक बार लगाउने लगायतका कार्यलार्इ निरन्तरता दिर्इनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रलगायत वन क्षेत्रको आसपासमा हुने मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द न्यूनिकरणका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, चेतनामूलक एवम् उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जंगली जनावरहरुले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी पुर्‍याउन सक्ने क्षति नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । घाइते वन्यजन्तु उद्धारका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी उद्धार एकाई स्थापना गरिनेछ।

वनलाई कृषिसँग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमसँगै जलाधारहरुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरी त्यस्ता स्थानहरुलाई पर्या पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरुको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणीय प्रदुषण कम हुने वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ । प्रयोग भएका वस्तुहरुको पुनःप्रयोगका लागि एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण कार्यका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग कलकारखाना संचालनका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै त्यस्ता आयोजनावाट अत्यधिक वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक फाइदा लिन वातावरणसम्बन्धी कानून तथा मापदण्डको व्यवस्था गरी लागू गरिनेछ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिटी, वालुवाको सहज उपलव्धताका लागि उपयुक्त खानी क्षेत्र पहिचान र उपयोग गर्ने र निकुंज तथा वन क्षेत्रमा थुप्रिएको निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोगसम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय,

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त गुरुयोजनामा प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु पहिचान गरी अघि वढाइनेछ ।
सडक गुरुयोजना अन्तरगत प्रदेशस्तरका राजमार्ग, कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक आयमा टेवा पुर्‍याउने खालका सडक, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनमा जोड दिईनेछ । साविकका सहायक राजमार्गलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोजिम वर्गिकरण गरी मर्मत संभार, स्तरोन्‍नती, पुर्ननिर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।
स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक बर्ष देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत संचालित सडक मध्ये कम्तिमा एक तिहाईलाई कालोपत्रे र बाँकीलाई खण्डाश्मित (ग्राभेल) हुने गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । अन्तर जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माणाधिन वुटवल धागो कारखाना चरङ्गे(झुम्सा सडकमा आगामी आर्थिक बर्षमा यातायात सञ्‍चालन गर्ने गरी खण्डाश्मित गरिनेछ ।

प्राथमिकता प्राप्त सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरी नियमित मर्मत संभार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सडक सुरक्षाका लागि सडक पूर्वाधारहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार एवम् स्तरोन्नती गर्दा सडकको ग्रेड सुधार, मोड सुधार, प्यारापेट तथा डेलिनेटर पोष्टको निर्माण, रिफ्ल्याक्टर मिरर जडान र सडक बत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । जोखिम बारे अग्रिम सूचना दिने बोर्डको स्थापना, गति नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना जस्ता सुधारका कार्यका साथै सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिईनेछ ।
प्रदेशस्तरीय यातायात प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश यातायात परिवहन नियमावली लगायतका कानून निर्माण गरी प्रदेश भित्रका समग्र सवारीको वैज्ञानिक सूचिकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमती पत्रको वितरण गर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ । सवारी चालक अनुमती पत्र परीक्षण केन्द्र सहितको प्रशासकीय भवन निर्माण गरिनेछ ।
प्रदेशका ठूला प्रकृतिका सडकहरुलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी यात्रालाई अनुमानयोग्य बनाईनुका साथै सुरक्षित तथा आरामदायी बनाउन भाडा असुलीलाई क्रमशः कार्ड सिस्टममा लैजाने व्यबस्था गरिनेछ ।
प्रदेशका सडक पूलहरुको समग्र सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन एवं निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ । हाल निर्माणाधिन ५५ वटा सडक पुल मध्ये आगामी आर्थिक बर्षमा १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ र बाँकी ४० वटा पुल अर्को बर्ष सम्पन्‍न गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाईनेछ ।

भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीका समुदाय लाभान्वित हुने गरी झोलुङ्गे पूलहरुको लगत संकलन गरी प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा मुख्य मार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पूलहरुको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार गर्ने नीति लिइनेछ ।
प्रदेशस्तरमा एक सुविधा सम्पन्‍न निर्माण सामग्री प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साविकमा स्थापना भई प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमा हस्तान्तरण भएका निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाहरुको सबलीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तयार गरिनेछ । “एक घर, एक धारा” को संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको सन्दर्भमा क्रमागत आयोजना सम्पन्‍न गरी नयाँ आयोजनाको निर्माण र सम्पन्न आयोजनाको मर्मत संभार गरिनेछ ।
प्रदेशलाई पूर्ण सरसफाई उन्मुख प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाइनेछ । पूर्व(पश्चिम लोकमार्गमा शुरु गरिएको ६ वटा पुनर्ताजगि केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यलाई सम्पन्‍न गरिनेछ । वातावरण अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक शौचालय तथा सहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी सघन सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवासको निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मापदण्ड तयार गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण लगायतका कार्यलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समाहित गरिनेछ । यस्तो कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सम्पादन गरिनेछ । शभित्रकासरकारीकार्यालयकोलागिआवश्यकसरकारीभवन
स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन गरी प्रकोप प्रतिरोधी भवन निर्माण गरिनेछ ।

कृषि उत्पादनका लागि सम्भव सबै कृषि भूमिमा सिचाई सुविधा पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषिको लागि सिंचाई आयोजना, जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश भित्रका सिंचाई सुविधा नभएका ठुला फाँटमा उपयुक्त प्रविधिको सिंचाई तथा जल निकास सुविधाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विगतमा सम्पन्न भई सञ्चालन हुदै आएका प्रदेशस्तरका सबै खाले सिंचाइ आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका सिंचाइ आयोजनाहरुको नियमित मर्मत संभार र उपयोग गर्ने पद्धतिमा सुधार गरी दीगो व्यवस्थापन गर्न जल उपभोक्ता समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाइनेछ । साथै, कृषकबाट संचालित आयोजनाहरुको मागको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी मर्मत संभार कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

जलउत्पन्‍न प्रकोप न्यूनिकरण गर्न जोखिमका आधारमा गुरुयोजना तयार गरिनेछ । प्रकोपबाट सिर्जित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै यस्तो कार्य गर्दा बजार, मानवबस्ती र सदरमुकाम संरक्षणका लागि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।जल उत्पन्‍न प्रकोपको आपतकालिन कार्य संचालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको समुचित व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्युतको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा सौर्य उर्जा तथा जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन र निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशभरका सबै नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गरी “उज्यालो प्रदेश” को रुपमा स्थापित गरिनेछ । साथै, विद्युत सेवा पुगेका क्षेत्रमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काठका पोल विस्थापित गर्ने कामलाई अभियानका रुपमा अघि वढाइनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्नुका साथै भूमिगत जलको पुनर्भरण (रिचार्ज) गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय एवम् निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
ठुला पूर्वाधारहरुको विकास तथा निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि वढाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई आवश्यक जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन उपलव्ध गराइनेछ । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु मध्ये नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुन नसक्ने ठुला, जटिल र विशिष्ट प्रकृतिका आयोजनाहरु पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत अघि वढाइनेछ ।
तराईका बुटवल-भैरहवा, नेपालगञ्‍ज-कोहलपुर तथा घोराही-तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्षविन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइनेछ ।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउने उद्देश्‍यले पूर्व(पश्‍चिम राजमार्गमा पर्ने नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको लमही र बाँकेको कोहलपुरमा सवारी चार्जिङ्ग तथा फ्युलिङ स्टेशन निर्माण गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरु बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर र कोहलपुर-नेपालगञ्‍जको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारीको ढाँचामा विद्युतीय बस सेवा संचालन गरिनेछ ।
प्रदेशमा तीन महानगर विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तरगत यस वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा शहरी क्षेत्रमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न व्यावसायिक भवन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि वढाइनेछ ।

सभामुख महोदय,

“आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार“ को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्‍नति गर्दै लगिनेछ र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरु बिस्तार गरिनेछ । प्रदेशको स्वामित्वका अस्पतालहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य तथा अन्य उपकरणको व्यवस्था गरी आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य पूर्बाधार निर्माण र उपचारको दायरा बढाउन बजेट परिचालन गरिनेछ ।
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परिक्षण सेवा सहितको कम्तिमा एकसय सैय्यासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई  सेवा सहितको प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्‍नती गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । अस्पतालहरुमा प्रयोगशालाको स्तरोन्‍नती गरी थाईराईड, लिपिड प्रोफाइल तथा वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गरिनेछ ।

प्रसुतीको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालहरुमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि नवजात शिशु सघन उपचार ईकाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।नवजात शिशुहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरुको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ । गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे लगायतका परीक्षणहरु निशुल्क गरिनेछ ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ । प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनःसंरचना गरिनेछ ।
विपन्‍न समुदायका नागरिकको मृगौला डाईलाईसिसका लागि औषधी खरिदमा सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशस्थित तालिम केन्द्रलाई आवासीय तालिम दिनसक्ने गरी स्तरोन्‍नती गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिनेछ । कोभिड-१९ लगायतका सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपंक्षीजन्य रोग एवम सिकल सेल एनेमिया, थालासेमिया जस्ता निश्चित स्थान र समुदायमा विद्यमान रोगहरु तथा खुला सीमानाबाट भित्रिन सक्ने रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरिनेछ । स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
आयूर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योगलगायत बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरुलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै आयुर्वेदिक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिंग र गणित बिषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानवपूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिंग र गणित विषयसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान बिषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह(लगानीमा “एक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालय” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाका ६ वटा विद्यालयहरुमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरुको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रदेशमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेशमा उच्चशिक्षा प्रदान गरिरहेका विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुसंगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सामुदायिक क्याम्पसहरुको सवलिकरणमा जोड दिइनेछ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तथा संघीय सरकारसँगको सह(लगानीमा आवासीय सुविधा सहितको विशेष विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
विज्ञान(प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
युवाहरुको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई प्रदेश विकासमा लगाई युवा रोजगारीको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई प्रयोग गर्न प्रदेशमा सीपको नक्शांकन गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।

खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । उजिरशिंह रंगशाला र नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्र (साग) स्तरीय रुपमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरुको शोधकार्य, लिपी विकास र संरक्षणका कार्यहरु सञ्‍चालन गरिनेछ ।
असहाय बालबालिका तथा लोपोन्मूख परिवारका अति विपन्‍न बालबालिकाहरुका लागि स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्‍चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ।

लैंगिक हिंसाको न्यूनीकरण, असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्‍नहरुको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रादेशिक लैङ्गिक नीति तर्जुमा गरी महिला र तेस्रो लिङ्गीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको निमित्त पोषण, शैक्षिक तथा कानूनी सचेतना, आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरुलाई समावेश गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त, सडक बालबालिकामुक्त, छुवाछुतमुक्त बनाउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सह(लगानीमा प्रदेश भित्र रहेका बाल मन्दिर, बाल संगठन, बाल सुधारगृह तथा बालगृहहरुको सुदृढीकरण गरी कठिन परिस्थितिका बालबालिकाहरुको संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालित मानव बेचविखन तथा घरेलु हिंसा पीडित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र र पुनर्स्थापना केन्द्र संचालनसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । सेवा केन्द्र र पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रित प्रभावित तथा पीडितहरुलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक तालिमका अवसर प्रदान गरिनेछ । लैङ्गिक हिंसा पीडितहरुका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा निर्माण कार्य अगाडी बढाईनेछ ।

सभामुख महोदय,

प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति निर्माण गरिनेछ ।प्रदेश प्रहरीसम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको संचालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढिकरण गरिनेछ । विद्यमान शान्ति सुरक्षाको स्थिति र अपराधिक गतिविधिहरूको आधारमा नयाँ प्रहरी इकाईहरूको स्थापना एवम् स्तरवृद्धि गरिनेछ । प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरुमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिनेछ । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान व्यूरो संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलार्इ आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ । प्रदेशस्तरीय प्रहरी छनौट तथा प्रशिक्षण कार्यलार्इ वैज्ञानिक, पारदर्शी र समयानुकुल बनाइनेछ । नेपालगंजस्थित फोरेन्सीक ल्यावलार्इ साधन स्रोत सम्पन्‍न बनार्इ क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्‍नती गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको विकास गरिनेछ । अपराध अनुसन्धानमा बैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गरी प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणालीको माध्यमद्वारा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानलार्इ थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि नागरिक प्रहरी सहकार्यमा जोड दिइनेछ ।
सडक सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील सडक क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक दुर्घटना कम गर्न “जोखिमपूर्ण यात्रा बहिष्कार, हाम्रो सुरक्षाको आधार” भन्‍ने नाराको अभियानका साथ सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश भित्र लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढी रहेको स्थान र ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ । लागूपदार्थ बिरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका कारागारहरुको आवश्यकताअनुसार निर्माण, पूनस्निर्माण एवम् सुदृढिकरण गरिनेछ । सुधार र उत्पादन कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी एक नमुना कारागारको बिकास गरिनेछ । बन्दीहरुको लागि स्वरोजगारसम्बन्धी तालिम तथा कानूनी परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्नुका साथै “विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण” गरी विपद् व्यवस्थापन गरिनेछ । विपद् जोखिमयुक्त नदीहरुमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्न आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ । विपद्‍ व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चट्याङ प्रतिरोधी अभियान, वर्षा, वायू तथा बाढीमापन कार्य एवम् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, हेलिप्याड निर्माण जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उचित भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रलाई प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रुपमा समेत काम गर्ने गरी सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको उपचार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि स्वरोजगार तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग कानून तर्जुमासम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । विषयगत कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गरिनेछ । प्रचलित कानूनहरुका सम्बन्धमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति र सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।
सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसालगायतका समाजमा रहेका विसंगति एवम् विकृति रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलार्इ अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालार्इ विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटोछरितो र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरहरुको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

स्मार्ट मोनिटरिङ्ग, रिपोर्टिङ्ग तथा कम्यूनिकेशन सिस्टम, डाटा सेन्टर, कल सेन्टर, डिजिटल भल्टलगायतका माध्यमद्वारा विद्युतिय सुशासन प्रणाली स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको स्थापना तथा टेक्नोलोजी पार्करइनोभेसन सेन्टरको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ ।
प्रदेश चलचित्रसम्वन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र बोर्डको गठन र संचालन गरिनेछ । प्रदेश संचार परिषद् ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश संचार परिषद्को गठन गरिनेछ । साथै, संचार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखिकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी संचालन गरिनेछ ।

संचार माध्यम, पत्रकार एवं संचारकर्मीहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गरिनेछ । विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालार्इ अवलम्बन गर्ने नीति लिइनेछ ।

सभामुख महोदय,

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्ति र घरपरिवारहरुको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ संचालित “मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम” लाई यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आवश्यक परिमार्जनसहित विस्तार गरिनेछ । यस कार्यक्रमको संचालनबाट आयआर्जन, प्रविधि हस्तान्तरण र सीपविकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना भई गरीबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ । यस कार्यक्रमलाई थप विषयक्षेत्रका कार्यक्रम र स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यका आधारमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारवाट प्रवाह गरिने सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमूखी वनाउनुका साथै विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय अनुशासन तथा जवाफदेहिता कायम गर्न मितब्ययिता, कार्यकुशलता र कार्यसम्पादनस्तरलाई मानकका रुपमा लिई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । सरकारवाट सम्पादित क्रियाकलाप र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाईनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिबृद्धिका लागि एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइनेछ । सेवा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य गरिनेछ । प्रदेशमा मानव संसाधन विकासका लागि मानव संसाधन विकास नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

“समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता”को प्रदेशको दीर्घकालिन सोच हासिल गर्न राष्ट्रसेवकहरुलाई कामप्रति तत्पर र सेवाभावसहित समयमै कार्यसम्पादन गर्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
प्रदेशवाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल, सहज तथा नतिजाउन्मूख बनाउनको लागि नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणालीको अवलम्वन गरिनेछ । उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु एवं ठुला आयोजना प्रमुखसंग कार्यसम्पादन संम्झौता गरी करारका शर्तहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाईनेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुवाट निर्मित कानूनहरुमा एकरुपता, सामन्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गर्ने कानूनहरुको संकलन, एकीकृत अभिलेखाङ्कन र बिश्लेषण गरी कानून निर्माणमा एकरुपता र तहगत अन्तरसम्बन्ध कायम गरिनेछ । स्थानीय तहहरुको कानून निर्माणमा क्षमता र दक्षता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागु गरिनेछ । प्रदेश सरकारप्रति नागरिकका गुनासा र उजुरी संकलन गरी तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधीबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न “जनतासँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । भ्रष्ट्राचार र अनियमिततालाई कडाइका साथ निगरानी र दण्डित गरिनेछ । भ्रष्ट्राचारबिरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गरिनेछ । सुशासन र समृद्धिका प्रयासलाई एकिकृत, चुस्त र जवाफदेहीपूर्ण वनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई संस्थागत र थप सुदृढ बनाइनेछ ।
प्रदेशमा तथ्याङ्कका लागि अन्य निकायहरुसँग आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सहज उपलब्धता र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशका लागि आवश्यक सबै विषय क्षेत्रगत तथ्याङ्कहरु तहगत समन्वय गरी व्यवस्थित रुपमा संकलन र अभिलेख गरिनेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनस्तरको समन्वय र अनुगमन गर्ने ईकाइको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको हाम्रो संघर्ष पूर्णत कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । तर, हामी सबैको सामुहिक प्रयासवाट यसलाई छोटो समयमा नै नियन्त्रण गर्न सफल हुने विश्वास मैले लिएको छु । जीवन रहे सुख र खुसी पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । समृद्धिको यात्रालाई पुनः जोड्न र गतिशील बनाउन सकिन्छ । यतिवेला हामी सबैको ध्यान कोभिड-१९ का विरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित छ । कोभिड-१९ महामारीका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकट आउन नदिन, रोजगारी गुमाउन पुगेकाहरुको जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्न तथा रोग नियन्त्रणसंगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यअनूरुप नै यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता” को प्रदेश सरकारको दीर्घकालिन सोच र आकांक्षालाई यथार्थमा परिणत गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो । प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न संभव छैन । सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक र सहकारी संघसंस्थाहरुको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र स्वामित्वमा यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिको अभियानमा सबैको सहभागिताका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

यस अवधिमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरु र विशिष्ट पाहुनाहरुले लुम्विनी भ्रमण गरेर लुम्विनीको विकासमा देखाउनु भएको चासो हाम्रा लागि ठुलो प्रेरणाको विषय वनेको छ । मित्रराष्ट्र चीनको सिचुवान प्रान्तका गभर्नरको निमन्त्रणामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको सिचुवान प्रान्तको औपचारिक भ्रमणवाट प्रदेश नं ५ र सिचुवान प्रान्तका बीचमा औपचारिक सम्बन्ध विकास भएको छ । संघियताको कार्यान्वयन तथा प्रदेशसंगको सहकार्यको सम्भावनाको खोजीका क्रममा यस अवधिमा विभिन्न देशका महामहिम राजदुतहरु र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुसंग औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट र छलफलहरु भएका छन् । त्यसवाट प्रदेशको विकासका लागि सहकार्यको फराकिलो आधार तयार भएको छ । म सबैप्रति यस अवसरमा आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रदेशको विकासमा सक्रिय योगदान पुर्‍याउनु हुने राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु । प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु र प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुले प्रदेशको विकासमा देखाउनु भएको चासो र सुझावका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसरी नै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमजीवि, नागरिक समाज, वुद्धिजीवि, सञ्चारमाध्यम लगायत सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
धन्यवाद ।