“कोरोनालाइ कहर हैन, अवसरको रुपमा स्थापित गरौं बाँझो जग्गा, खेतियोग्य जमिनको सदुपयोग र वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरौँ ।”
सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तबाट देखिएको कोरोना भाइरस हाल विश्वका दुई सय १० भन्दा बढी देशमा महामारिको रुपमा फैलिएको छ । विश्वका शक्तिशाली तथा आर्थिक प्राविधिक रुपमा सम्पन्न राष्ट्रदेखि गरिब तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरु सबै नै यो महामरीबाट पीडित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाइ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा विश्लेषण गरेको छ।
कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या वृद्धि भएसंगै नेपालमा पनि चैत्र १० देखि बैशाख २५ गतेसम्मको लागि पूर्ण रूपमा लकडाउन लम्बाईएको छ । लकडाउन भएसंगै सबै उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । यो महामरिका कारण करिब १० लाख भन्दा बढी श्रम शक्ति रोजगार विहीन भइसकेका छ्न । रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका करिब ४० लाख युवाहरु मध्ये ठूवो संख्यामा बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरु विदेशी भूमिमा अलपत्र परिरहेका छन् र स्वदेशी भूमिमा फर्कने आशमा छन् ।
विदेशमा ठुलो सपना बोकेर भबिष्य उज्ज्वल बनाउन अध्ययन गर्न गएका लाखौं बिद्यार्थी पनि यो महामारीको बेला आफ्नै जन्मभूमिमा फर्कने सोचमा छन् । यो अवस्थामा सरकारलाई ठूला चुनौती देखिरहेका छन् । आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, कृषि, पशुपालन र सम्पुर्ण विकासका क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । यो बेला सरकारले राजश्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेको छैन । यहि अवस्था हुने हो भने लकडाउनपछि एकदमै कम हुने निश्चित छ।
विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिटान्स १ खर्बभन्दा बढीले घट्ने देखिन्छ। विश्वका विकसित, दातृ राष्ट्र, छिमेकी देशहरु पनि कोरोना महामारीको चपेटा व्यहोरिरहेका छन् । त्यसैले त्यँहा बाट पनि त्यति सहयोग आउने सम्भावना देखिदैन । समग्र रुपमा सरकारको आयआर्जनका स्रोत न्यून हुँदै जाने र अर्कोतर्फ रोजगारीका अवसरहरु पनि कम हुँदै जाने अनि बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा बढ्दै जाने स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कृषि र वन क्षेत्र नै प्रमुख आधार बन्नसक्छ ।
कृषि क्षेत्र :
नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमिमध्ये ३०९१ वर्ग किमि ९३०९१०००० हेक्टर खेतीयोगय जमिन छ भने खेती नगरिएको खेतीयोगय जमिन १०३० वर्ग किमि (१०३०००० हेक्टर) रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७४र७५ को तथ्यांकअनुसार कृषि तथा बन क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर २.७२५ , मत्स्यपालन कुल उत्पादन वृद्धि दर ७.४२५ र गैह्रकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.१०५ रहेको छ । २०७४/४५ तथ्यांक अनुसारनेपाल को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्र २७.१०५ योगदान रहेको छ तर यो कृषिप्रधान देशको हिसाबले हेर्दा धेरै कम हो। नेपालमा ६५.६५ जनसंख्या कृषि पेसामा आवद्ध छन् । अधिकांश जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएपनि आफूलाई ६ महिनालाई हुने खद्यान्न बाली उत्पादन हुन सकेको छैन । यसको मूल जड भनेकै कृषि आधुनिकरण, व्यवस्थापन र बैज्ञानिक तवरबाट खेती प्रणाली नहुनु हो । साथै युवाशक्ति अभाव र कृषि योगय जमिन बाझो भई उत्पादन ह्रास आयो ।
अहिलेको परिप्रेक्षमा बाझो जमिनको सदुपयोग र संरक्षण गरी कृषिकर्म वा पेशामा लागियो भने हामी परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुनसक्छौं । रोजगारीका अवसरहरु आफ्नै देशमा पाउन सक्छांै र नेपालीको आयस्रोत वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाइ विकास गर्न महत्वपूर्ण अवसर आएको मान्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट हुनेखाने र राजनीतिक पहुँचवालाले पाएकाले वास्तविक कृषि कर्म गरेर खाने किसानसम्म पुग्न सक्दैन । यसकारण ले पनि व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन गाह्रो हुने भएकोले निर्वाहमुखी खेतीका कारण पनि परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। कृषि पेशालाई हेपिने र कृषिकर्म गर्न लजाउने र धउ मान्नाले पनि हामी कृषिजन्य वस्तुहरुमा परनिर्भर बन्दै जानुभएको छ ।
अर्कोतर्फ आयस्रोतका अन्य विकल्प हुन थालेपछि मान्छेहरु कृषि गर्नेभन्दा किनेर खानेको संख्या बढ्दै गएको छ । तर कोरोनाले मान्छेका ती प्रवृत्ति यथावत राख्न दिएन । कोरोनाले मान्छेको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। जस्तोसुकै सङ्कटको घडिमा पनि कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र आधारभूत आवश्यकता हुन् भनेर बुझाएको छ । त्यसैले कोरोनालाई कहरको रुपमा नलिउँ, अवसरको रुपमा लिउँ । कृषि र कृषिजन्य खेतीतर्फ उन्मुख हौं ।
आफ्नो देशमै पसिना बगाऔं, आफ्नै देशको माटोमा रम्न सिकौं, व्यक्तिगत जीवनशैलीमा परिवर्तन संगै समग्र राष्ट्रको विकास हुने काम तर्फ कटिवद्ध भएर लागांैं । कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँदै आत्मनिर्भर बनौं ।
वन क्षेत्र :
वन क्षेत्र एक नविकरणीय स्रोत हो र यसलाई देशको आर्थिक उन्नतिमा अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्ने संम्भावना रहेपनि हुन सकिरहेको छैन । नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.४५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ।
मानवलगायत सबै प्रकारका जीवजन्तु र वनस्पति प्रजातिको जीवनका लागि वन महत्वपूर्ण रहेको छ । वनबाट काठ, दाउरा, डालेघाँस जडीबुटी, स्याउला, पत्करजस्ता उत्पादनको अतिरिक्त कार्बन शोषण, अक्सिजनको उत्सर्जन, जलाधार संरक्षण, पानीको मुहान संरक्षण वातावरणको स्भाविक प्रशोधन, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक पहिचानजस्ता वातावणीय सेवासमेत वनबाट प्राप्त हुन्छ ।
जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन महत्वपूर्ण आधार हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिचान भएका एक सय १८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये एक सय १२ वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली वनभित्रै पर्दछन् ।
त्यस्तै नेपालमा पाइने झण्डै १२ हजारभन्दा बढीका सङ्ख्यामा पहिचान भएका वनस्पति प्रजाति र सोही सङ्ख्याको हाराहारीमा पहिचान भएका जीवजन्तु प्रजाति कुनै न कुनै हिसाबले वनजङ्गलमै आश्रित छन् ।
यी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक समूह क्रियाशील छन् । यस्तै साना ठूला गरी झण्डै २० हजार वनमा आधारित उद्योग सञ्चलनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपालको कूल वनको क्षेत्रफल केही वृद्धि भएको देखिए पनि वनको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा केही चुनौती रहेको देखिन्छ ।
अब के गर्नु पर्ला ?
तर हामीले मात्र संरक्षण गरेर सन्तुष्ट रहने बेला छैन। वन क्षेत्रबाट उचित आर्थिक उपार्जन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नेपालमा काठको माग प्रति वर्ष ३३ लाख क्यूविक मिटर छ। जबकी यसको आपूर्ति मात्र एक लाख १३ हजार क्यूविक मिटर छ। बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अध्ययनले नेपालको वनलाई सही सदुपयोय गर्न सके यसबाट प्रति वर्ष ९२ लाख क्यूविक मिटर काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। जो नेपालको कुल मागको तीन गुणा बढी हो।
वन स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा सदुपयोगवाट राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय रूपमा योगदान गर्न सक्छ । उचित व्यवस्था नभएमा वन स्रोत नै नष्ट भएर गइ अनेकन वातावरणीय समस्यहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको कुल वनको ५१५ ९२१ लाख ८० हजार हेक्टर० वनक्षेत्र उत्पादन मुलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको आंकडा देखिन्छ । केही महत्वपूर्ण वन जस्तै तराईको वन, खोटेसल्लाको वन, उत्तिसको वन र कपुस चिलाउनेको वन मात्र व्यवस्थापन गर्न सके बार्षिक ६९१२ करोड घन फिट काठ दिगो रूपमा उत्पादन हुने देखिन्छ भने व्यवस्थापनको कार्य गर्दा ५ लाख ८५ हजार देखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभर रोजगारी पाउन सक्छन् । यसरि वन व्यवस्थाले काठ दाउराको आपुर्तीमा सहज गर्नुको साथै प्रशस्त राजश्व आर्जन (१००अर्व रूपैया प्रतिवर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने, रोजगार सृजना हुने र वनको हैसियत समेत सुधार हुने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, तराईको २० जिल्लामा करिब ४ लाख ९३ हजार ३७९ हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको छ। सो मध्य करिब ५० प्रतिशत वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बार्षिक रूपमा दिन सक्ने देखिन्छ । तर विभिन्न नीतिगत कठिनाईका कारण वनमा नै लगभग ११ लाख क्युविक मि. काठ कुहिरहेको आँकलन गरिएको छ। काठको आयातको परिमाण हालका वर्षहरुमा अरु बढ्दो क्रममा छ। यसको मुख्य कारण विभिन्न नीतिगत समस्याले, नेपालमा काठको उत्पादनमा कमी हुनाले, बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु हो। जसका करणले बजारमा काठ मूल्य अधिक छ। यसरि सम्पूर्ण आँकलन गर्दा नितिगत समस्याहरू हटाई दिगो व्यवस्थापन गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा उलेख्य सुधार आउने देखिन्छ ।
यहाँ अर्को विर्षन नहुने पक्ष के पनि हो भने वन भनेको मात्र काठ होइन। यसमा भएका असंख्य मूल्यवान जडिबुटीबाट पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ। हाल नेपालबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जडिबुटीहरु अप्रशोधित रुपमा विदेश निकासी भइरहेका छन्। जसको कारणले नेपालले यसको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै कम फाइदा लिन सकेको छ।
यसको मुख्य कारण नेपालको जडिबुटीको वास्तविक बजारमा पहुँच नहुनु र बजारको मागअनुसार प्रशोधन गर्न हामीसँग प्रविधि नहुनु नै हो। जडिबुटीको विश्व बजारमा बढ्दै गइरहेको माग र कोरोनाजन्य प्रकोपले मानव जातिलाई प्रकृति उन्मुख बनाएको अवस्थामा यसको माग आगामी वर्षहरुमा झनै बढ्ने देखिन्छ। विश्व बजारमा पहुच र्पुयाउन नेपाल एक्लैको प्रयासले सहज देखिदैन।
त्यसैले विदेशी लगानी भित्राउन आवश्यक छ। विदेशी कम्पनीहरुले लगानी मात्र नल्याई प्रविधिका साथै बजारको सुनिश्चितता गर्दछन्। तर फेरि चुरो कुरो भनेको दिगो व्यवस्थापन नै हो। यसमा पनि समुदायको ठुलो भूमिका हुन्छ। जडिबुटीको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रारम्भिक प्रशोधनको काम समुदाय स्तरमा गरी मूल्य अभिवृद्धि र निकासी निजी क्षेत्रबाट गर्नु पर्ने हुन्छ।
राज्यले अप्रशोधित जडिबुटीको निकासीलाई निरुत्सायित गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रशोधित अथवा अर्ध प्रशोधित जडिबुटीको निकासीलाई सहजिकरण गर्नुपर्दछ।
अन्तमा कोरोना भाइरस महामारीले पुराएको आर्थिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न देशमै रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा देशको अर्थतन्त्रमा दुर्घटना हुन सक्छ। कृषि र वन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
(लेखक भण्डारी वन संकायका विद्यार्थी हुन् भने भुसाल कृषि संकायका विद्यार्थी हुन्)
