बुटवल। कोरोना भाइरसका कारण खाद्य संकट हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरी कृषि उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
प्रदेश-५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निजी र सरकारी फर्ममा काम गर्नेलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिकमा अनुदान दिने गरी कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको कृषिकर्मी सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार कुनै पनि कृषि फर्म, सहकारी वा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई उचित किसिमको तालिम, सीप प्रदान गरेर सरकारी सेवा सरहकै पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर कृषिकर्ममा आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बेला कृषि क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्ने गरी यो योजना सुरुआत गरिएको मन्त्रालयले बिहीबार अनलाइन पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
कृषि फार्ममा काम गर्ने कृषिकर्मीहरूले सरकारले ताकेको १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा तथा अन्य सुविधाहरू पाउने छन्। पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत खर्च प्रदेश ५ सरकारले व्यहोर्ने छ भने अन्य ७० प्रतिशत रकम भने रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने छ।
कोभिड-१९ बाट सिर्जित विशेष परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्नका साथै भारतलगायत तेश्रो मूलुकबाट फर्केकाहरूलाई गाउँमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले बताए। निजी र सरकारी दुई मोडेलबाट कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
