बुटवल। प्रदेश ५ सरकार अन्र्तगतको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मतहतका निर्देशनालय, कार्यालय तथा स्थानिय तहको संमन्वयमा एक बर्षमा ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप किसानलाई वितरण गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा किसानहरुलाई उत्साहित गराउने उदेश्यका साथ प्रदेश सरकारले उक्त ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप किसानालई प्रदान गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार स्थानिय तह, किसान तथा व्यवसायीक फर्म र प्रदेश सरकारको सह लगानीमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान किसानलाई प्रदान गरिएको छ ।

सबै भन्दा बढि प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन तर्फ १३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको छ । जसबाट करिव ६ सय भन्दा बढि किसानहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको मन्त्रलयको दावी छ ।

स्थानीय तह समेतको गरी करिब ७ करोड पूंजी परिचालन र १३ करोड ५६ लाख अनुदान सहयोगमा ७८ वटा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कृषि तर्फ ५७ र पशुपंछितर्फ ४४ गरी १०१ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन । ‘यसबाट १५ वटा संकलन केन्द्र, ३२१ प्लाष्टिक घर, २५ ब्यावसायिक पशुपालन फर्म र ८ डेरी पसल सुधार कार्य सम्पन्न भई कम्तीमा ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ’– भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले भने ।

प्रदेश सरकारले ४ सय ९७ ब्यावसायिक फर्म, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुको थप २४ करोड ८७ लाख पूंजीलाई परिचालन गरी आ। ब। २०७८/७९ सम्म प्रदेशलाई दूध, फुल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार तय गर्ने गरी उत्पादन क्षमता विकास र बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन साझेदारीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराईएको छ ।

४३ वटा कृषि बजार निर्माण सुधार, ६ वटा सहकारी बजार स्थापना गरिएको । यसबाट १०० जनालाई प्रत्यक्ष्य र ३५० जनालाई परोक्ष रोजगारी सृजना भएको छ ।

१४ हजार ६ सय १२ कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी २६ वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई १ करोड ३० लाख लिटर दूध उत्पादनमा प्रति लिटर १.९२ का दरले २ करोड ४० लाख बराबर रकम प्रोत्साहन अनुदान दिइएको छ ।

मिल्क होलिडे न्यूनीकरणमा सहयोगका लागि थप ५० हजार लिटर दूध प्रतिदिन संरक्षण गर्ने गरी २८ वटा चिलिङ्भ्याट र थप ७७ हजार लिटर दूध प्रति दिन ढुवानी गर्ने क्षमता बृद्धि हुनेगरी १२ वटा मिल्क ट्याङ्कर साझेदारीमा वितरण गरिएको छ ।

थप ३ लाख ४४ हजार चल्ला बार्षिक ह्याचिङ गर्न सक्ने १३ वटा पोल्ट्री ह्याचरी उद्योग स्थापना भएका छन । निजी क्षेत्रको थप १ करोड ५० लाख पूंजीगत सहलगानीमा १ करोड अनुदान रकम प्रवाह गरिएको छ । गुन्द्रुकका ३, पाडापालनका ७ र रेशम प्रवर्द्धनका लागि १ गरी ११ योजनाहरु विशेष लक्षित कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएकोमा कम्तिमा बार्षिक २७० वटा पाडा, १०० मे.ट. गुन्द्रुक मस्यौरा र थप ५ मे. टन रेशम कोकुन उत्पादन हुने संरचना तयार भएको छ । सहकारी तथा ब्यावसायिक फर्मको १ करोड लगानी तथा मन्त्रालयको ८१ लाखअनुदान सहयोगबाट बार्षिक ६ करोड सम्म आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको १ करोड भन्दा बढी पूंजी लगानी र ५८ लाख ५० हजार अनुदान सहयोगमा कम्तीमा बार्षिक ८ हजार आन्तरिक पर्यटन लक्षित गरी ४ वटा स्थानमा कृषि प्रर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसबाट रोजगारी सृजना, पुंजी परिचालन र पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।

सहकारीहरुबाट नविनतम सोचसहितका रोजगारी र उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनतर्फ ९, बजारीकरणतर्फ ५ तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म ४ वटा गरी १८ वटा सहकारी संस्थाका कम्तीमा ८००० सदस्यहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको ३ करोड १५ लाख र सहकारीको ६ करोड ३० लाख पूँजी परिचालन भएको जनाएको छ ।