धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
उसो त चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर, आगामी आवको बजेटमा चालू आवको भन्दा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाइएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमुसमेत घोषणा गरिएको छ।
त्यसमाथि संघ सरकारले पनि यही उद्देश्यका साथ यसअघि नै प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमु लागू नगरेको होइन। सरकारले बारम्बार कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्याउँदै आएको सत्य पनि हो। तर, आम किसानलाई न त संघ सरकार न प्रदेश सरकारको घोषणाले छुन सकेको छ।
अघिल्ला सिजन हेरिकन यस वर्ष कैलालीमा धान रोपाइँ हुने समय आधा गुज्रिसकेको छ। तर, प्रमुख रुपमा आवश्यक पर्ने समयमा अहिले किसानहरू रासायनिक मल नपाएर चिन्तित छन्। कैलाली, कञ्चनपुरका आम किसानहरूले हरेक वर्ष मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यद्दपि सरकारले भने मल आपूर्तिका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्न सकेको छैन।
यो समस्या कैलाली, कञ्चनपुरसहित देशभर नै उस्तै छ। कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने बताइरहने सरकार कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै गतिशील बन्न नसकेको यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो। समयमै ध्यान नपुर्याउने र फुर्सदमा पछुताउने कार्यशैली यसपटक पनि देखिएको छ। स्वयम् कृषिमन्त्रीले नै अर्को वर्ष मल अभाव हुन नदिने बताइरहँदा यसवर्ष किसानले मलबिना नै धान खेती लगाउनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
कति भित्रियो मल ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले संयुक्त रुपमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति गरिरहेका छन्। यी दुवै कम्पनीले मल उपलब्ध गराइरहेको जनाए पनि अहिले कैलालीमा रासायनिक मलको चरम अभाव छ। कैलाली र कञ्चनपुरका आम किसानहरू अहिले डिएपी र युरियाबिना नै रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारी अनुदानको मलको अभाव भएपछि भारतबाट अवैधरुपमा मल ल्याउने परिपाटीसमेत मौलाएको स्थानीयहरु बताउँछन्। सरकारी अनुदानको मल बजारमा शून्य मौज्दातमा रहेको बताइए पनि निजी मल बिक्री केन्द्र तथा डिपोहरुमा भने डिएपी र युरिया उपलब्ध छ।
साल्ट ट्रेडिङले धान खेतीकै लागि भनेर कैलालीमा १ सय ५९ दशमलब ४५ मेट्रिक टन डिएपी र २ हजार ६ सय ७४ दशमलब ८० मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ धनगढीका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशीले ८४ दशमलब ३० मेट्रिक टन पोटास पनि बिक्री भएको जानकारी दिए। सूचना अधिकारी जोशीले एसएसपी सादा ९ सय ७१ दशमलब ४० मेट्रिक टन, जिंक ३ सय ४५ दशमलब ४०, बोरोन ९५ दशमलब ७५ र एएस २ दशमलब ५५ मेट्रिक टन बिक्री गरेको बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले भने कैलालीमा चैतदेखि असारसम्म गरी १ हजार २ सय ६९ मेट्रिक टन डिएपी र १ हजार ३ सय ३३ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको जनाएको छ। कम्पनीका निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले जेठसम्म डिएपी पनि बिक्री गरेको र अहिले नेपालभर नै डिएपी मौज्दात नरहेकोले सुदूरपश्चिममा पनि अभाव भएको स्पष्ट पारे। उनले फाटफुट रुपमा युरिया आइरहेको र धेरै अभाव नहुने उनको दाबी छ।
निमित्त प्रमुख बोगटीले यो सिजनमा डिएपी आउने सम्भावना नरहेको पनि खुलाए।
सहकारी नै व्यापारीलाई मल बेच्छन्-किसान :
नेपाल सरकारको अनुदानमा आउने युरिया र डिएपी सहकारी संस्थामार्फत् बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कैलालीका अधिकांश सहकारी संस्थाबाट समेत किसानहरूले मल नपाएको गुनासो गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका-१४, फूलबारीका किसान राजकुमार चौधरीले सहकारी संस्थाले मल ल्याएर पनि आफूहरूलाई नदिएको गुनासो गरे। उनले मल नपाएका कारण अहिलेसम्म रोपाइँ सुरु गर्न नसकेको बताए।
गौरीगंगा नगरपालिका-१, चौमालाका किसान विलाश चौधरीले सहकारी संस्थाहरूले अनुदानको मल ल्याएर व्यापारीलाई बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाए। किसानका लागि आएको मल व्यापारीले बिक्री गर्दा सहकारीका पदाधिकारीहरूका आसेपासेले मात्रै मल पाउने गरेको उनको आरोप छ।
किसानहरूलाई सहजरुपमा मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका कृषि सहकारी संस्थाहरूले मल बिक्रीवितरणमा अनियमितता गर्ने गरेका कारण आफूहरू मर्कामा पर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
कोटाभन्दा बढी मल आपूर्ति हुँदा समेत अभाव :
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक युरिया १५ हजार र डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक हुने गर्दछ। तर, यो वर्ष युरिया ५ हजार १ सय ७४ र डिएपी ४ हजार ५ सय ८२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक बोगटीले बताए।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यस आावमा युरिया ४ हजार १२ दशमलब ९५, डिएपी १ हजार ९ सय ५७ दशमलब २५, पोटास २ सय ५६ दशमलब १०, एसएसपी सादा १ हजार ३ सय ८५ दशमलब ४५, जिंक ५ सय १४ दशमलब ८०, बोरोन १५ दशमलब ७५ र एएस १ सय ५ दशमलब ३० मेट्रिक टन आपूर्ति गरेको छ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गरेको परिणामलाई जोड्दा युरिया १० हजार ५ सय ७२ दशमलब ४ मेट्रिक टन, डिएपी ७ हजार ५३ दशमलब ५ र पोटास ५ सय ६९ दशमलब ४ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको देखिन्छ। तर, आवश्यकताअनुसार रासायनिक मल लगभग आपूर्ति भएको देखिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि मल अभाव कायमै छ।
सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ वागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशीले कोटाभन्दा ५ सय ८७ मेट्रिक टन बढी मल बजारमा आउँदा समेत अभाव रहेको दाबी गरे। उनले हरेक वर्ष मल अभाव हुने भएकाले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तर, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा विश्वेश्वर खनालले मल खरिद र ढुवानी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भएकाले प्रदेश सरकारलाई त्यस विषयमा अधिकार नभएको बताउँछन्। अधिकार नभएकै कारणले प्रदेश सरकारले मल खरिद गर्न बजेट नछुट्याएको उनको भनाइ छ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी भन्छन्- डिएपी उपलब्ध गराउन सक्दैनौं :
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले धानको लागि अब यस वर्ष थप डिएपी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहलमा बुधबार धनगढीमा बसेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहितको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले डिएपीको कोटा सकिएकाले आउँदो असोजमा मात्रै आपूर्ति गर्नसक्ने जनाएको मन्त्रालयका वरिष्ठ बागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशीले बताए।
कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ तथा र कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी सहभागि भएका थिए। बैठकले भैरहवासम्म पुगेको युरियालाई सुदूरपश्चिमसम्म पुर्याउन ढुवानीको जिम्मा लिएको ठेकेदारलाई तत्काल ढुवानी गर्न पत्रचार गर्ने र त्यसले नसके विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सहकारीलाई समेत ढुवानी आफैं गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, सहकारीले भारतबाटै आपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत भएको वरिष्ठ बागवानी अधिकृत जोशीले बताए।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकेको प्रचलित दररेट भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेरनगरेको र किसानले मल पाएरनपाएको विषयमा समेत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको जोशीले बताए। उनले तत्काल सुदूरपश्चिमका लागि ७ सय मेट्रिक टन युरिया पठाउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई अनुरोध समेत बैठकले गरेको स्पष्ट पारे।
