ललितपुर। जनस्तबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
योसँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमै फिर्ता भएको छ। संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।
यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन्। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्।
उनले हुँदै नभएको भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिइएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘गुठीयारहरुको हक अधिकार स्वतः समाप्त गरी राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भनी प्रश्न उठाइयो।’
उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको दाबी गरिन्।
