ललितपुर। प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको एक परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
महानिर्शेक कर्णसहित ४ जनाविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यस्तै शाखा अधिकृत भगिरथ आचार्यविरुद्ध अख्तियारले ४ करोड १३ लााख ४९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा चलाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चार प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा कर्णसहितले यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनानएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार उनीहरुले ती मेसिन कार्यालयमा दाखिला नै नगरी कमिशन खाएर कार्यालयमा प्राप्त भएको नक्कली कागज खडा गरेर यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेका हुन्। चारवटै मेसिन कार्यालयमा आउँदै नआइ ती मेसिनको रकम भुक्तानी भएको छ ।
भ्यानको स्वीकृत मापदण्ड नपुगी सार्वजनिक ऐन नियमको उल्लंघन गरी अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको छ।
अख्तियारका अनुसार ती मेसिन आपूर्ति गर्ने कमलादीस्थित पोर्डक्ट मेडिटेक इन्टरनेशनलले आपूर्ति गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र पार्टपूर्जा तथा रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड पुरा नभएको पाइएको छ। उनीहरुले ती मेसिन र सामानको चेकजाँचपछि गुणस्तरहीन भएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई पनि बेवास्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरुले सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात खडा गरेर चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानका लागि दुई पटकमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ११६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ। यो हिनामिनामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायव सुब्बा गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य संलग्न थिए।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका लेखापाल बालाराम पोखरेललाई १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, इकाइकै खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेलाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, सोहि कार्यालयकै वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर सरोज अधिकारीलाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईलाई ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेललाई ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६, वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेललाई ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै अख्तियारले भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार १ सय १६ बिगो माग दाबी गरेको छ। अभियुक्त सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसारको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले विशेष अदालत समक्ष मागदावी पेस गरेको छ।
