ललितपुर। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एकिकृत भूमि ऐनको अवधारणा अघि बढाएको छ। सबै भूमि कानूनलाई समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो।
ऐन निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद र कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढेको हो। ऐनले मालपोत, नापी, जग्गा सम्बन्धि सबै खाले कानूनलाई समेट्ने मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए।
ऐन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको अन्ततिम सम्म सकिने उन्को भनाई छ । हाल भूमि सम्बन्धि कार्यविधि नियमहरु कानून मन्त्रालयमा रोकिएको मन्त्रालयका कानून अधिकृत कृष्ण खनालले बताए।
ऐनमा कुन विषय समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भैरहेको उनले जानकारी दिए। डिजिटल मालपोत सञ्चालन गर्नका लागि मालपोत ऐन परिमार्जन गरिनेछ। सो ऐनमा भूमि बजार विस्तार गर्न कार्यविधि निर्माणको बाटो खोलिनेछ।
ऐन राष्ट्रिय भूमि नितिले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य अनुरुप निर्माण हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ चैत ७ गते स्वीकृत भएको यस ऐनले भूमि बजार, भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसैगरी भू उपयोग ऐन २०७५ प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। संसदबाट पारित भएपछि अन्तिम स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ।
