काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले कृषिमा कम बजेट छुट्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कम्तिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने उन्को भनाई छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले कुल बजेटको १.८ प्रतिशतमात्रै कृषिका लागि छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री खनालले युवाहरुलाई कृषिमा आवद्ध गराउने गरी कार्यक्रमहरु अघि सारिएको सुनाए ।
बजेटमा किसानको वर्गीकरण समावेश नभएपनि यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘किसानको वर्गीकरण गर्दा किसानको पहिचान हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने उहाँहरुको समस्या पनि त्यहीअनुसार सुन्न पाइन्छ ।’
मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको चर्चागर्दै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मर्निर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
नेपालको उत्पादनबाट ७० प्रतिशत खसीबोका धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी ३० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्ने बताउँदै उनले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कूल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता भएको बताउँदै आवश्यक मल खरीदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सरकाले युरिया मलमा ६७ प्रतिशत अनुदान किसानलाई दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी रु १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये रु ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।
