ललितपुर। सरकारले भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता कायम राख्न भौगोलिक विशिष्टता तथा सम्भावनाका आधारमा भूमिलाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न भएको छ ।
पछिल्लो समयमा बढ्दो भू–स्खलन, भू–क्षय तथा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण जमीनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न देशभर रहेका भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यता बोकेका जमीनलाई सोहीअनुसार संरक्षण गरिने छ ।
कृषि, खनिज, पर्यटन, उद्योगलगायत विशिष्टता कायम भएका भूगोल तथा क्षेत्रका आधारमा सेवा तथा वस्तु उत्पादनका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विकास निर्माणका योजना बनाउँदा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भू–उपयोग योजनालाई आधारका रुपमा लिइने छ ।
सङ्घीय भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीति अनुरुप तर्जुमा गरिने तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तहको प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिनेछ । यस्तो कार्य गर्दा कृषियोग्य भूमि, तेल, ग्यास, पानीको मुहानजस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतका साथै वस्तु र सेवा उत्पादनमा फरक विशेषता बोकेका स्थानको संरक्षण गरिने छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि अधिग्रहण गरी उपयोग गर्नसक्ने भूमिसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न लागेको छ । विशेष महत्वका क्षेत्र एव विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रको भूमिलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि नीतिमा गरिएको छ ।
भूमिको उपयोगलाई अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन भूमिको वर्गीकरणका अतिरिक्त सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहकार्य भइरहेको छ । जमीनको उत्पादकत्व वृद्घि, वातावरण सन्तुलन तथा संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि, ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई समेटिएको छ । कृषिमैत्री भूमि व्यवस्था तथा वैज्ञानिक रुपमा तयार गरेको नीतिमा कृषिश्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त क्षेत्रका भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार तथा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको लगत अद्यावधिक गरिने छ । भूमिहीन तथा साना किसानलाई कृषियोग्य जग्गा खरीद गर्न वा भाडामा लिई खेती गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । विद्यमान अधिया बटैयाजस्ता प्रथालाई भाडा वा करारको व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापन गरिने छ ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा कुनै पनि परिवारले सबै सदस्यको सहमतिमा आफ्ना सन्तानमध्ये एक सन्तानलाई हस्तान्तरण गरी भूमिको खण्डीकरण न्यूनीकरण गरेमा रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा तथा अन्य सुविधासमेत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्गठन संरचना निर्माण, कानूनी सुधार, जनशक्ति विकासलगायतका कार्यका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयकातर्फको बजेटको आकार वृद्धि गरिने छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन यसै मन्त्रालयबाट गरिने छ । महिलाको नाउँमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ । घर जग्गाको स्वामित्व पति पत्नीका नाममा संयुक्त रुपमा राख्न चाहनेलाई न्यूनतम शुल्कमात्र लिई संयुक्त पूर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिने छ । भू उपयोग क्षेत्र निर्धारण भएपछि पूर्जामा क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा दम्पतीको हकमा अनिवार्य संयुक्त पूर्जा बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित तवरले बसोवास गरेका भूमिहीन बाहेकका परिवारलाई सरकारले तोकेको मूल्य लिई भू–उपयोग कार्यन्वयनमा असर नपरेको अवस्थामा बसोवास गरेकै ठाउँको उपयोग निस्सा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीयलगायत विशेष महत्वका क्षेत्र एवं विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रको भूमिलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
कुनैपनि भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार बसाइँसरी गएमा साविक लागतबाट अभिलेख हटाइने छ । भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै परिवारलाई प्राप्त हुने जग्गा उक्त परिवारको संयुक्त स्वामित्वमा मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि गरिने लगानीवापत निश्चित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा भएका जग्गाधनीले जग्गा विकासखर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भूमि विकासका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी वा दातृ निकायको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
