![](https://krishipatrika.com/kp-content/uploads/2019/04/artical.jpg)
भर्खरै कृषि स्नातक अध्ययनको लागि प्रवेश परिक्षामा नाम निस्किएको विधार्थीको फोन बज्छ। उसलाई अनेकौं विधार्थी संगठनहरुले आफ्नो संगठनमा आउन लोभलालच, आश्वाशनका साथै धम्कि सहितका फोन आउँछन, उसलाई दिक्दार लाग्छ । उसलाई आफ्नो संगठनमा लैजान संगठनहरुबिच हानाथाप चल्छ, एकअर्काको टाउको सम्म फुटाउन पछि पर्दैनन् । उसलाई भिआइपि झै व्यवहार भएको देख्दा आफै छक्क पर्छ ।अन्त्यमा ऊ एउटा संगठनमा बस्न तयार हुन्छ । सुरु-सुरुमा उसलाई क्याम्पसको बन्द, हड्ताल, झैझगडा र अध्ययनको अवस्था देखेर दिक्दार लाग्छ । समय बित्दै जान्छ, बिस्तारै ऊ क्याम्पसको परिवेशमा घुलमिल हुँदै जान्छ। हिजो जुन कुरा देखेर दिक्दार लाग्थ्यो, ऊ त्यहि बाटो अगाँल्छ । ऊ अब फेरि प्रवेश परिक्षामा नाम निस्किएका नयाँ विधार्थीलाई फोन गर्न थाल्छ । यो चक्र चलिरहन्छ ।
कृषि क्याम्पसहरुमा परिचित र प्रख्यात शब्द हो रिसिभिङ । सामान्य अर्थमा कृषि अध्ययनका लागि नाम निकालेका नवआगन्तुक विधार्थीहरुलाई आफ्नो संगठनमा ल्याउनका लागि विधार्थी संगठनहरुको तर्फबाट गरिने कार्य र प्रकृयालाई रिसिभिङ भन्ने चलन छ ।
कृषि क्याम्पसहरुमा रिसिभिङको ईतिहास पुरानो छ, कृषि क्याम्पसमा यसले जरा गाडेर बसेको छ भन्दा फरक नपर्ला । यसैका लागि विधार्थी संगठनहरुबिच झै-झगडा, लडाइँ र बन्द प्राय भइरहन्छ । रिसिभिङ केका लागि ? भन्ने प्रश्नमा विधार्थी संगठनहरुको ओठे जवाफ हुन्छ, आफ्नो संगठनको आकाररसदस्य संख्या बढाउन । अनि संगठनको आकार चाहिँ किन बढाउने ? आफ्नो शक्ति बढाउन ।अनि शक्ति चाहिँ किन बढाउनेरुु यो तेस्रो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन गाह्रो छ । कोही भन्लान विधार्थी हकहित र अधिकारका लागि, विधार्थीको माग पूरा गर्नका लागि, क्याम्पसमा हुने बेतिथि रोक्नका लागिु।।।।।आदि इत्यादि । यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर जसले जे दिएपनि व्यवहारिक रुपमा खासै लागू भएको देखिदैन ।
कृषि क्याम्पसका विधार्थी संगठनहरु आफ्नो सदस्य संख्या बढाउनमा तल्लीन छन । बढि सदस्य संख्या भएका संगठनहरु कम सदस्य भएका संगठनहरुलाई हेपाहा नजरले हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ । विधार्थी संगठनहरु विधार्थी हकहितका निम्ति भन्दा पनि झैझगडा गर्ने, त्यहि झैझगडाको पक्ष-विपक्षमा क्याम्पस बन्द गर्ने, प्राध्यापकहरुद्वारा परिचालित भएर प्राध्यापकको राजनैतिकरव्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति आन्दोलन गर्ने आदि जस्ता कार्यमा अग्रसर भएको देखिन्छ । विधार्थी संगठनको आकार झैझगडा र नकारात्मक कार्यहरुमा हावी भएको देख्न सकिन्छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने कृषि क्याम्पसमा विधार्थी राजनितीु भन्दा अराजनितिु बढी हुन्छ । कोहि मानुन या नमानुन यथार्थ यही हो । यदि साँचो राजनीति हुने थियो भने कृषि क्याम्पसहरुको आजको दुर्गति हुने थिएन । यदि साँच्चै संगठनहरु हुन भने, हरेक संगठनका आफ्ना मान्यताहरु छन, सिद्धान्तहरु छन ।
विधार्थी संगठनहरु चाहे कम्युनिस्ट समर्थक हुन, चाहे प्रजातान्त्रवादी समर्थक हुन या अरु कोहि समर्थक हुन, सबैको उदेश्य भनेको विधार्थी हकहितको आवाज उठाउनु, शिक्षामा सुधार ल्याउनु, शैक्षिक विकृति हटाउनु नै हो । तर, कृषि क्याम्पसमा आफ्नो संगठनले गरेका कामजति सबै सहि, अर्को संगठनले गरेका सबै काम गलत भन्ने प्रवृत्ति बढी हावी छ । हरेक कुरालाई राजनितीको चश्माबाट नियाल्ने बानी नै यसको मुख्य कारण हो । यदि साँचो राजनीति हो भने, संगठनको उदेश्य विधार्थी हक-अधिकारका लागि लड्ने हो भने किन एकआपसमा झैझगडा गर्नुपर्यो रु विधार्थीका मागहरु र उदेश्यहरु साझा छन भने किन अर्को संगठनले उठाएका मागहरु गलत नै मान्नुपर्यो रु किन विपक्षी संगठनमा बस्दैमा अरुलाई शत्रुको व्यवहार गर्नुपर्योरु किन अर्को संगठनले उठाएका कुरा सबै गलत र आफ्ना मात्रै कुरा सहि हुन्छन् रु के सबै संगठनहरु विना द्वन्द्व साथमा उभिन सकिँदैन ?
कृषि क्याम्पसमा राजनीति या गुन्डागर्दी गर्ने उदेश्य बोकेर आउने विधार्थी प्राय नगन्य नै हुन्छन । भर्खरै +२ मा विज्ञान विषय पढेर आएका विधार्थीमा न कम्युनिस्टको ज्ञान हुन्छ, न त प्रजातन्त्रवादको या अन्य कुनैको । जब नवआगन्तुक विधार्थीहरु छुट्टाछुट्टै संगठनमा बस्छन, तब सिनियरको बाटो पछ्याउँछन । विपक्षी संगठनका सदस्य र तिनलाई हेर्ने कामहरुलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणको बिजारोपण त्यति बेलै हुन्छ । त्यो बिऊ यति भयानक रुपमा फैलिन्छ कि छोटो समयमै विधार्थीमा सहि र गलत नहेरी अर्को संगठनका सदस्यहरुलाई शत्रुको नजरले हेर्ने र उनीहरुका हरेक गतिविधिहरु गलत नै हुन्छन् भन्ने पुर्वाग्रही भावना उत्पन्न हुन्छ ।
अर्कोतर्फ विधार्थीलाई प्रयोग गरि प्रशासन र प्राध्यापकहरु शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन । प्रशासनिक र प्राध्यापकका पदहरु राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गरिन्छ । प्राध्यापकहरुले आफुनिकट विधार्थी संगठनलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति परिचालन गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन । लाजमर्दो कुरा त के भने राजनितीक आबद्धताको आधारमा परिक्षाको अंकमा समेत विभेद गर्ने प्राध्यापकहरु समेत भेटिन्छन । छ महिनाको कोर्स छ घन्टा पनि नपढाई सिद्धयाउने, सरकारी तलब खाने तर निजी कलेजहरुमा बढी देखिने, आफ्नो स्वार्थका लागि विधार्थीलाई उक्साएर क्याम्पस बन्दरआन्दोलन गर्न लगाउने जस्ता प्राध्यापकका गतिविधिहरु सामान्य भइसकेका छन । हालै मात्र कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्नातकोत्तर तहको प्रश्नपत्र बाहिरिएको खबर आउनु र कृषि र वन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहको पशु विज्ञानको प्रवेश परिक्षामा अनियमितता भएको खबर आउनु प्राध्यापकहरुको भ्रष्टपनको सानो उदाहरण मात्रै हुन ।
विधार्थीको आँखै अगाडि यस्तो गलत कार्य हुदाँ पनि कुनै विधार्थी संगठन यसको विरोधमा बोल्ने शाहस गर्दैनन । त्यस्ता प्राध्यापकहरु कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध भएकै हुन्छन । विधार्थीले एक(अर्काको टाउको फुटाउदा, झै-झगडा गर्दा आफुनिकट विधार्थी संगठनको पक्ष लिने तिनै प्राध्यापक हुन । यसरी प्राध्यापक र विधार्थी एक-अर्काको गल्ती छोप्नमा लागेर तैँ चुप, मै चुपू भएका छन ।
यहि रिसिभिङ र राजनीतिको चपेटामा कृषि शिक्षा परेको छ । विधार्थीले राजनिती र रिसिभिङमा भुलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरेका छन । चाहे विधार्थी आपसमा लडेर होस या अरु कसैबाट परिचालित भएर होस, यसबाट असर पर्ने विधार्थीलाई नै हो । सिमित स्वार्थका लागि विधार्थीहरुलाई खेलाइएको मात्रै छ । महिनौँ हुने बन्द र आन्दोलनले अध्ययन-अध्यापनमा अतुलनीय क्षति त पुर्याएको छ नै, साथमा क्याम्पसमा विपक्षी संगठनका विधार्थीको टाउको फुटाउनु सामान्य जस्तै भएको छ ।
निरर्थक कारणका लागि विधार्थीको शक्ति र समय खेर गइरहेको छ । कृषि जस्तो प्राविधिक विषय आज सुगा रटाइमा सिमित बन्न पुगेको छ । प्रयोगात्मक कक्षाहरु आज फाइलका पानामा सिमित छन । आजको कृषि शिक्षाले भोलिको समग्र नेपालको कृषिको भविष्य निर्धारण गर्छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले कृषि पढेका विधार्थीहरु मात्र उत्पादन गरेको छ, कृषि विज्ञहरु हैन । शिक्षा त प्रतिस्पर्धी, व्यवहारीक र समस्याको समाधान गर्ने हुनुपर्छ ।
किसानलाई आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने कृषि विज्ञको आवश्यकता छ, कृषि क्याम्पसहरु केवल कृषिका सर्टिफिकेट बाँडिरहेका छन । किसानको समस्या सर्टिफिकेट देखाएर समाधान हुनेवाला छैन, त्यसका लागि दक्षता र सिपको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको पद्धतिले कृषिका विधार्थीलाई गहुँ र जौ छुट्याउन सक्ने पनि ज्ञान र सीप दिन सकेको छैन ।
कृषि शिक्षालाई पुर्णरुपमा निराशावादी सोचले हेर्नू पनि गलत हुन्छ । अधिकांश विधार्थीहरु क्याम्पसमा मेहनत गरेर पढ्ने र अध्यय-अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने नै छन । प्रयाप्त समय दिएर विधार्थीलाई सक्दो ज्ञान बाँड्ने प्राध्यापकहरु पनि प्रशस्तै छन । तर उनीहरु सबै विधार्थी संगठन र प्राध्यापकको राजनितीको चपेटामा परेका छन । विधार्थी आन्दोलनलाई पुरै नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । बेला-बेलामा सबै संगठनहरु मिलेर सकारात्मक कुराका लागि लडेका पनि छन । तर , त्यस्ता सकारात्मक कार्यहरु ज्यादै न्यून भएका छन । वर्तमान समयमा विधार्थी संगठनको आवश्यकतालाई नकार्न पनि सकिदैन । तर, के विधार्थी संगठनहरु राजनितीक नै हुनु अनिवार्य छरु यसमा बहसको आवश्यकता देखिन्छ । चाहे जुन सुकै संगठन होस, सहि कुरालाई खुलेर समर्थन र गलत कुरालाई खुलेर विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
विधार्थी संगठनहरु कुनै प्राध्यापक वा कुनै सिमित विधार्थीको स्वार्थका निम्ति नभएर सम्पुर्ण विधार्थी र कृषि शिक्षालाई नै टेवा पुर्याउने आवाज लिएर मैदानमा आउनु जरुरी छ । अब विधार्थी कुनै संगठनको सदस्य भन्दा पनि दक्ष कृषि विज्ञ भएर चिनिनु जरुरी छ ।
राजनीति गर्न मन हुनेहरु राजनीति गरुन् तर राजनीतिको खोल ओडेर अराजनीति नगरुन । विधार्थी राजनीति होस त स्वच्छ र स्वस्थ्य राजनीति होस । क्याम्पस पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र नबनोस । प्राध्यापक, कर्मचारी वा प्रशासनिक पदमा दक्षताका आधारमा नियुक्ति दिइयोस ।
कृषि क्याम्पसहरु सर्टिफिकेट मात्रै होइन, ज्ञान र सीप पनि बाँडुन । विधार्थीले आज नै भविष्यको बारेमा नसोच्ने हो र रिसिभिङ(राजनीतिको पुरानै चक्रमा फसिरहने हो भने भोलि त्यस चक्रबाट निसक्दा पछुतो र आत्मग्लानी बाहेक केही हुने छैन । संगठन संख्याले होइन, सोच, विचार, सिद्धान्त र असल कामले चल्नुपर्छ भन्ने चेत विधार्थीमा आउनैपर्छ । जबसम्म कृषि शिक्षामा सुधार हुदैन, कृषि क्रान्ति दिवा सपना मात्र हुनेछ ।
नोट : लेखक रामपुर कलेजमा अध्यनरत छन् ।