ललितपुर। खेतीयोग्य जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखे कारबाही हुने विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ। केही दिन पहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू हुने छ।
प्रतिनिधि सभाले फागुन २६ गते विधेयक पारित गरेको थियो। लगत्तै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। लामो छलफलपछि आइतबार राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि अब प्रमाणीकरण हुँदै कानुन बन्ने छ।
विधेयकले जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरेको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू–उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइको उस्तैखाले अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ।
विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विधेयकमा जरिवानाको प्रस्ताव गरेको थियो।
लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने जरिवाना हुने छ। तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाहिं जग्गा बाँझो राख्न पाइने छ। उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानविपरीत कार्य गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
