ललितपुर। भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिबाट पारित भएको छ। समितिमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा दफावार छलफलपछि सोमबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
कृषि क्षेत्रका लागि वर्गीकरणको भएको जग्गा लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ।
कृषि प्रयोजनका लागि वर्गीकरण भएको जग्गा स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर विशेष परिस्थितिमा बाहेक बाँझो राख्न नपाइने भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्था गरिएको छ।
खेतीयोग्य जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था सो विधेयकमा उल्लेख छ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यामबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवस्यक व्यवस्था गर्न सो विधेयक मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ।
विधेयकमा जमिनको वैज्ञानिक प्रयोग नगरेको भेटिए कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
‘काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नपर्ने उचित वा पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाई हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ,’ विधेयकको दफा २२ (ख) मा उल्लेख छ।
१० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण, एक क्षेत्रमा अर्कै काम गर्न नपाईने :
विधेयकले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवासायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला र ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रलाई भुउपयोग क्षेत्र भित्र राखिएको छ। यसरी वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा सम्बन्धित कार्यहरु मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा राख्न लागिएको छ।
संघीय सरकारले भूउपयोग नीतिअनुसार हाल दशवटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य ९ वटा क्षेत्रमा कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको छ।
तर प्रदेश र स्थानिय सरकारले ती क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रलाई पनि संघीय सरकारको अनुमतिमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन्। तर एउटा प्रयोजनका लागि वर्गाीकरण भएको जग्गा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग हुनेगरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाईने छैन।
