ललितपुर। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले इजाजत खारेज गरेका व्यवसायीहरूलाई हटाउन नसकेको खुलासा भएको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अवैधानिक ढंगले इजाजत लिएका ५७ व्यवसायीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतको आदेश बाधक बनेको जानकारी गराएको हो।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, अदालतको आदेशका कारण अवैधानिक ढंगले व्यवसाय गरिरहेका २७ जनालाई हटाउन समस्या भएको छ।
अन्य ३० जनालाई तत्काल हटाउने उनले चेतावनी दिए। अब समितिले चाँडै सूचना जारी गर्ने र त्यसको सुनुवाई नगरे उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको निर्देशनमा समितिले अवैधानिक ढंगले इजाजत लिएका ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गत भदौ १९ गते र असोज २ गते गरेको थियो। तर त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। समितिलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको हो।
