धनकुटा। आर्थिक वर्ष सुरु भएको धेरै समय बितिसक्दा समेत केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नै नपठाएपछि कृषिज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाले कृषि र पशु सेवासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

प्रायःजसो सबै बजेट भाषणले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भनी भाषण आउने गरे पनि राजनैतिक पाटीका नेताहरू पनि नेपालको विकासका लागि कृषि क्रान्तिको कुरा गरेर थाक्दैनन् तर किसानका घरदैलोमै सेवा पु¥याउनेभन्दै स्थापना गरिएका केन्द्रबाट आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नलाग्दा दैनिक कामकाजबाहेक अन्य योजना र कार्यक्रमअघि बढाउन नसकेका हुन् ।

योजना र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि प्राप्त नभएकै कारण धनकुटा र तेह्रथुममा पुस महिनाको अन्तिम सातासम्म कृषि र पशु सेवासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुनसकेको छैन । खेर गएको जमिनमा फलफूल खेती, चैतेधान, अदुवा मिसन, कागतीखेती, सुन्तला तथा अलैंची बगान ब्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम छन् । यसैगरी नर्सरी र अलैंची प्रशोधन केन्द्र निर्माणसमेतका लागि पाँच करोड ८९ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतका २१ वटा योजना र कार्यक्रममध्ये केही अघि बल्ल साना सिँचाइ र बीजवृद्धि आत्मनिर्भर कार्यक्रमको कार्यविधि मात्र आएको छ । यसले गर्दा सबै योजना कार्यान्यन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र धनकुटाका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ । उता भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाले तेह्रथमुमा सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड राख्ने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन ।

पुस महिनाभित्र कार्यविधि आइहाले पनि सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया सकेर एकल, साझेदारी र अनुदानका योजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने सापकोटाको भनाइ छ । त्यसले गर्दा केन्द्रबाट आएका योजना र कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमा सफल हुने भन्दा पनि कागजमा मात्र काम सकिने धनकुटा नगरपालिका–३ पात्लेका कृषक मीनबहादुर कार्की बताउँछन् ।

समय छउन्जेल योजना र कार्यक्रम बनाएर तल नपठाउने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै कार्यविधि, अख्तियारी र बजेट पठाएर छिटो काम सक्न दबाब दिने केन्द्रको प्रवृत्तिले अपारदर्शी र गुणस्तरहिनतालाई प्रश्रय मात्रै दिएको छैन, गरिब किसानका लागि कृषिमा सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखानजस्तै चरितार्थ हुने गरेको छ ।
त्यसले गर्दा सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस गराउन घरदैलौमै कृषि र पशुसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै स्थापना भएका कार्यालयबाट सेवा पाउन नसकेको किसानको दुःखेसोलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट छिटोभन्दा छिटो काम थाल्नु पर्ने र नीतिगत अप्ठ्यरालाई पनि चाडै समाधान गर्नुपर्ने देख्न्छि ।