धनगढी। नेपाल खाद्य संस्थानको धनगढी कार्यालयले यस वर्ष किसानको धान नपाएपछि व्यापारीबाट चामल खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य समयमा सार्वजनिक गरे पनि खाद्य संस्थानले धान खरिद प्रकृया सुरु नगर्दा चामल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।
सरकारले भदौमै धानको मूल्य तोक्दा समेत धान खरिदका लागी अञ्चल कार्यालयलाई निर्देशन नआउँदा खाद्य संस्थानले किसानका धान किन्न नसकेको हो । खाद्य संस्थानको केन्द्रिय कार्यालयको निर्देशनअनुसार गत मंसिर १० गतेदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको अञ्चल कार्यालय सेतीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले बताए ।
अधिकांश किसानको धान बिक्री भइकेपछि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा अपेक्षा अनुसार धान खरिद गर्न नसकिएको खाद्य संस्थानका कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । ५० हजार क्वीन्टल धान खरिदको जिम्मा पाएको संस्थानले उक्त परिमाणमा धान नपाइने बताएको छ ।
५० हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै धान उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । आवश्यकताअनुसार धान नपाएको अवस्थामा त्यही अनुपातको चामल खरिद गरेर कोटा पूरा गर्ने संस्थानको योजना छ ।
संस्थानले कैलालीका ६ ठाउँबाट २३ दिनमा ९ हजार ३ सय क्वीन्टल धान खरिद गरेको छ । कैलालीको मोहनपुर, टीकापुर, सत्ती, भजनी, जोशीपुर, मुनुवाबाट धान खरिद भइरहेको छ । गत वर्ष ५० हजार क्विन्टल धान खरिदको जिम्मा पाएको संस्थानले ४५ क्विन्टल मात्र पाएको थियो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा ढिलो खरिद प्रकृया सुरु गरेकाले २५ प्रतिशत पु¥याउन पनि कठिन हुने खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय सेतीका प्रमुख भण्डारीले बताए । माघको पहिलो सातासम्म खरिदका लागि डिपो लगाउने र आवश्यकता अनुसार धान उपलब्ध नभए व्यापारीबाट चामल खरिदका लागि पहल सुरु गर्ने उनले बताए ।
सरकारी निर्णयअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्वून्टल दुई हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ तय गरेको थियो । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । तर, खाद्य संस्थानले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानहरुले १८ रुपैयाँदेखि १९ रुपैयाँ ५० पैसामा बेच्न बाध्य भए ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै संस्थानले धान खरिद प्रकृया ढिलो सुरु ग¥यो । सरकारले धानको मुल्य तोक्ने र किसानका धान खरिद गर्ने प्रकृया मात्रै पुरा गर्ने गरेको आरोप किसानको छ ।
किसानले असोज पहिलो साताबाटै धान भित्र्याउन थालेपनि सरकारले मंसिरमा धान खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा सरकारको धान खरिद प्रक्रिया औचित्य बिहिन बनेको छ ।
किसानले बाध्य भएर बिचौलियाकहाँ सस्तोमा धान बिक्रि गर्नुपर्दा सरकारी निर्णय प्रति उनिहरु खिन्न भएका छन् ।
